भारताची इलेक्ट्रॉनिक साहित्य निर्मितीचे जागतिक केंद्र म्हणून उभारणी करण्यासाठी 2,30,000 कोटी रुपयांचे अनुदान

भारतात अर्धवाहक चकत्या आणि दृश्यपडदा (डीस्प्ले) निर्मिती परिसंस्था विकसित करण्यासाठी 76,000 कोटी रुपये (10 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा अधिक) रक्कम मंजूर

नवी दिल्ली,१५ डिसेंबर/प्रतिनिधी:-आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाउल टाकत आणि भारताला इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा संरेखन आणि निर्मिती क्षेत्रात जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशात टिकाऊ अर्धवाहक चकत्या आणि दृश्यपडदा यांच्या परीसंस्थेच्या विकासासाठी समावेशक कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. अर्धवाहक चकत्या आणि दृश्यपडदा यांचे उत्पादन आणि संरेखन या क्षेत्रातील कंपन्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठरेल असे अनुदान पॅकेज देऊन, इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती क्षेत्रात नवे युग सुरु करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम सुरु केला जाईल. त्यामुळे धोरणात्मक महत्त्व आणि आर्थिक स्वावलंबित्व या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या क्षेत्रांमध्ये भारताला तंत्रज्ञानविषयक आघाडी घेण्याचा मार्ग सुकर होईल.

उद्योग 4.0 अंतर्गत डिजिटल परिवर्तनाच्या पुढच्या पायरीवर जाण्यासाठी अर्धवाहक चकत्या आणि दृश्यपडदा हे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राचे पायाचे दगड आहेत. अर्धवाहक चकत्या आणि दृश्यपडदा ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि तंत्रज्ञान-केंद्रित क्षेत्रे आहेत ज्यामध्ये प्रचंड भांडवली गुंतवणूक, मोठी जोखीम, दीर्घ प्रक्रिया आणि परतावा कालावधी आणि तंत्रज्ञानात वेगाने होणारे बदल अंतर्भूत असणारी आणि लक्षणीय प्रमाणात शाश्वत गुंतवणूक करावी लागणारी प्रक्रिया आहे. हा कार्यक्रम भांडवली पाठबळ आणि तंत्रज्ञानविषयक भागीदारी यांच्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन अर्धवाहक चकत्या आणि दृश्यपडदा निर्मिती क्षेत्राला मोठी चालना देईल.

सिलिकॉन अर्धवाहक फॅब्स, दृश्यपडदा फॅब्स, संयुक्त अर्धवाहक चकत्या/ सिलिकॉन फोटॉनिक्स/ संवेदक (एमईएमएस सह) फॅब्स, अर्धवाहक पॅकेजिंग (एटीएमपी/ओएसएटी), अर्धवाहक संरेखन यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंपन्या/ उद्योग संघ यांना आकर्षक मदत निधीचे पाठबळ पुरविण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.

भारतातील अर्धवाहक आणि दृश्यपडदा निर्मिती परीसंस्थेच्या विकासासाठी खालील विस्तृत अनुदानाला मंजुरी देण्यात आली आहे:

अर्धवाहक फॅब्स आणि दृश्यपडदा फॅब्स: भारतात अर्धवाहक फॅब्स आणि दृश्यपडदा फॅब्स निर्मिती करण्याचे तंत्रज्ञान असणाऱ्या आणि  अशा प्रकारचे भांडवल संवेदी आणि साधन संपत्ती लागणारे प्रकल्प उभारण्याची क्षमता असणाऱ्या पात्र अर्जदार कंपन्यांना भारतात अर्धवाहक फॅब्स आणि दृश्यपडदा फॅब्स उभारण्यासाठी येणाऱ्या प्रकल्प खर्चाच्या 50% आर्थिक मदत दिली जाईल. देशात किमान दोन ग्रीनफील्ड   अर्धवाहक फॅब्स आणि दोन ग्रीनफील्ड   दृश्यपडदा फॅब्स उभारण्यासाठी अर्ज मंजूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार सर्व राज्य सरकारांसोबत समन्वयाने काम करून जमीन, अर्धवाहक श्रेणीचे पाणी, उच्च द्रजाचे पाणी, मह्वाहातुक सुविधा आणि संशोधन परिसंस्था या आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता करणाऱ्या कंपन्यांचे उच्च-तंत्रज्ञान समूह स्थापन करणार आहे.

अर्धवाहक चकत्या निर्मिती प्रयोगशाळा (SCL):  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय अर्धवाहक चकत्या निर्मिती प्रयोगशाळा (SCL) चे आधुनिकीकरण आणि व्यावासायीकीकरण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलेल असे निर्देश देखील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. मंत्रालय ब्राऊनफिल्ड फॅब्स सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी SCL प्रयोगशाळांच्या उभारणीमध्ये व्यावसायिक फॅब भागीदारांसोबत संयुक्त सहकारी प्रकल्प उभारण्याच्या शक्यता देखील आजमावून बघेल.

मिश्र अर्धवाहक  / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेन्सर्स (एमईएमएससह) फॅब्स आणि सेमीकंडक्टर एटीएमपी / ओएसएटी एकक :

भारतातील मिश्र अर्धवाहक/ सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेन्सर्स (एमईएमएससह) फॅब्स आणि सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधांच्या स्थापनेची योजना मंजूर एककांना  भांडवली खर्चाच्या 30% आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल.या योजनेंतर्गत सरकारी सहाय्याने मिश्र अर्धवाहक  आणि  मिश्र अर्धवाहक  पॅकेजिंगचे किमान 15 एकक  स्थापन करणे अपेक्षित आहे.

अर्धवाहक  रचना  कंपन्या:

रचना संलग्न प्रोत्साहन  (डीएलाय ) योजना पात्र खर्चाच्या 50% पर्यंत उत्पादन रचना संलग्न प्रोत्साहन आणि  निव्वळ विक्रीवर 6% – 4%  उत्पादन उपयोजन संलग्न प्रोत्साहनाचा पाच वर्षांसाठी विस्तार करेल.एकात्मिक  सर्किट्स (ICs), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SoCs), सिस्टम आणि आयपी  कोर आणि अर्धवाहक संलग्न रचनेसाठी , अर्धवाहक रचना करणाऱ्या  100 देशांतर्गत कंपन्यांना पाठबळ  प्रदान केले जाईल आणि  रु. 1500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल करू शकणाऱ्या अशा किमान 20 कंपन्यांचा विकास येत्या पाच वर्षांत सुकर केला जाईल.

भारत अर्धवाहक अभियान :

शाश्वत अर्धवाहक  आणि दृश्य पडदा कार्यक्षेत्र विकसित करण्यासाठी  दीर्घकालीन धोरणे आखण्याच्या दृष्टीने  , एक विशेष आणि स्वतंत्र “भारत अर्धवाहक अभियान (आयएसएम )” ची स्थापना केली जाईल. अर्धवाहक आणि दृश्य पडदा  उद्योगातील जागतिक तज्ञ भारत अर्धवाहक अभियानाचे नेतृत्व  करतील. अर्धवाहक आणि डिस्प्ले दृश्य पडदा कार्यक्षेत्रातील  योजनांच्या कार्यक्षम आणि सुरळीत अंमलबजावणीसाठी हे  नोडल संस्था म्हणून काम करेल.

अर्धवाहक आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी सर्वसमावेशक वित्तीय पाठबळ:

भारतातील अर्धवाहक आणि दृश्य पडदा उत्पादन कार्यक्षेत्राच्या  विकासासाठी रु.76,000 कोटी (>10 अब्ज  अमेरिकी डॉलर्स ) खर्चाच्या कार्यक्रमाला मंजुरी मिळाल्याने, भारत सरकारने इलेक्ट्रॉनिक घटक, उप-जोडणी आणि तयार वस्तूंसह पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक भागासाठी प्रोत्साहन जाहीर केले आहे.. मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन, माहिती तंत्रज्ञान  हार्डवेअरसाठी  उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन, इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि अर्धवाहकांचा  निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना  आणि सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन  क्लस्टर्स (EMC 2.0) योजनेसाठी   55,392 कोटी रुपयांचे  (7.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स )  प्रोत्साहन पाठबळ  मंजूर करण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, एससीसी बॅटरी, वाहन  घटक, दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादने, सौर पीव्ही स्वयंघटक  आणि व्हाईट गुड्स यांचा समावेश असलेल्या संबंधित क्षेत्रांसाठी रु. 98,000 कोटी ( 13 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स ) च्या प्रमाणात उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन मंजूर केले आहे. पायाभूत उभारणी केंद्र  म्हणून अर्धवाहकांसह  इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी भारताला जागतिक केंद्र ओळख मिळवून देण्यासाठी भारत सरकारने  एकूण, 2,30,000 कोटी रुपये  (30 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स ) पाठबळ देण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे.