2.5 लाख अनुसूचित जाती आणि 2 लाख अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसह सुमारे 22 लाख शेतकऱ्यांना लाभ

• 2021-26 साठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
• राज्यांना 37,454 कोटी रुपयांच्या केंद्रीय सहाय्यासह 93,068 कोटी रुपयांचा नियतव्यय

नवी दिल्ली,१५ डिसेंबर/प्रतिनिधी:-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज 2021-26 साठी 93,068 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययासह प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (PMKSY) अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे.

आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 2016-21 दरम्यान सिंचन विकासासाठी राज्यांना 37,454 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य तसेच भारत सरकारकडून घेतलेल्या कर्ज सेवेसाठी 20,434.56 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) आणि पाणलोट विकास घटकांना 2021-26 मध्ये सुरू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम – केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा उद्देश सिंचन प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य करणे हा आहे. AIBP अंतर्गत 2021-26 मध्ये एकूण अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य 13.88 लाख हेक्टर आहे. सध्या सुरु असलेल्या 60 प्रकल्पांच्या 30.23 लाख हेक्टर मुख्य क्षेत्र विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त प्रकल्प देखील हाती घेतले जाऊ शकतात. आदिवासी आणि दुष्काळी भागातील प्रकल्पांसाठी समावेशाचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत.

रेणुकाजी धरण प्रकल्प (हिमाचल प्रदेश) आणि लखवार बहुउद्देशीय प्रकल्प (उत्तराखंड) या दोन राष्ट्रीय प्रकल्पांच्या 90% जल घटकासाठी केंद्रीय निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हे दोन प्रकल्प यमुना खोऱ्यातील जलसाठ्याची सुरुवात करून यमुना खोऱ्यातील सहा राज्यांना फायदा करून देतील, दिल्ली तसेच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानचा पाणीपुरवठा वाढवतील आणि यमुनेच्या पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकतील.

हर खेत को पानी (HKKP) चे उद्दिष्ट शेतात प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा वाढवणे आणि खात्रीशीर सिंचनाखाली लागवडीयोग्य क्षेत्राचा विस्तार करणे हे आहे. HKKP अंतर्गत, भूपृष्ठ लघु सिंचन आणि PMKSY च्या जलस्रोत घटकांची दुरुस्ती-नूतनीकरण-पुनर्स्थापना करून अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन सुविधा प्रदान करण्याचे लक्ष्य आहे. जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनाचे महत्त्व लक्षात घेता, मंत्रिमंडळाने शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमध्ये त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी निधीमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे, त्यांच्या समावेशाच्या निकषांमध्ये लक्षणीय विस्तार केला आहे आणि केंद्रीय मदत 25% वरून 60% पर्यंत वाढवली आहे. तसेच हर खेत को पानी च्या भूजल घटकास, 2021-22 साठी तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूरी देण्यात आली असून, 1.52 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.

पाणलोट विकास घटक हा मृदा आणि जलसंधारण, भूजलाचे पुनरुत्पादन, प्रवाह रोखणे आणि जल संचयन आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित विस्तारित उपक्रमांना चालना देण्यासाठी पावसावर आधारित क्षेत्राचा विकास करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. भूसंपदा विभागाच्या मंजूर पाणलोट विकास घटकाने 2021-26 या कालावधीत अतिरिक्त 2.5 लाख हेक्टर संरक्षित सिंचनाखाली आणण्यासाठी 49.5 लाख हेक्टर पावसावर आधारित/ निकृष्ट जमिनीचा समावेश असलेले मंजूर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. कार्यक्रमात स्प्रिंगशेडच्या विकासासाठी विशिष्ट तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.