दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाला न्याय देणार -जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या स्मारकास आवश्यकतेप्रमाणे निधीची उपलब्धता करु

पालकमंत्री अशोक चव्हाण, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सिंचनावर सखोल चर्चा

नांदेड,२७जून /प्रतिनिधी :- महाराष्ट्राच्या सिंचन विकासात स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचे योगदान मोलाचे आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी त्या काळी उभारलेल्या जायकवाडीसह इतर प्रकल्प सिंचनाच्या दृष्टीने किती मोलाचे होते हे आज कळून चुकते. त्यांनी सिंचन प्रकल्पांसाठी जे योगदान दिले व त्यांच्या सुवर्ण जयंती वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने स्व. डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या विष्णुपुरी येथील स्मारकास आवश्यकतेप्रमाणे निधीची उपलब्धता केली जाईल. याचबरोबर त्यांच्या नावाने जलभूषण पुरस्काराचे वितरण 14 जुलै रोजी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व पूर्व प्रक्रिया शासनस्तरावर पूर्ण करुन हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकासमंत्री जयंत पाटील यांनी केले.

नांदेड जिल्ह्यातील जलसिंचन प्रकल्प व पाणी व्यवस्थापनेचा आढावा घेणारी व्यापक बैठक काल दि. 26 जून रोजी रात्री उशीरापर्यंत संपन्न झाली. डॉ. शंकरराव चव्हाण जिल्हा नियोजन भवन येथे झालेल्या या आढावा बैठकीस नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे, खासदार हेमंत पाटील, विधानपरिषद सदस्य अमर राजूरकर, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहन हंबर्डे,आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक के. बी. कुलकर्णी, मुख्य अभियंता दिलीप तवार, अधिक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार, अधिक्षक अभियंता महाजन उप्पलवाड यांची उपस्थिती होती.

पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील सिंचन प्रश्नासह नांदेड जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापन व सिंचन प्रकल्पाच्या विविध प्रश्नांबाबत सादरीकरण केले. यात प्रामुख्याने उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पातील निर्माण झालेली 781 दलघमी एवढी तुट, प्रकल्पाच्या 15 कि.मी. लांबीच्या कालव्यांची 50 टक्क्यावर आलेली वहन क्षमता व याच्या तातडीने दुरुस्तीची गरज, साखळी धरण न होऊ शकल्याने 109 दलघमी पाण्याची झालेली तूट भरुन काढण्यासाठी कयाधू नदीवर खरबी बंधाऱ्यातून पाणी वळविणे, गोजेगाव बंधाऱ्यातून इसापूर धरणात 97 दलघमी पाणी वळविणे, पेनगंगा नदीवर दिगडी उच्च पातळी बंधाऱ्यातून 582 दलघमी पाणी उपसाद्वारे इसापूर धरणात वळविणे, पेनगंगा नदीवर 6 उच्च पातळी बंधारे तसेच माहूर शहरास पाणी पुरवठ्याच्यादृष्टिने धनोड उच्च पातळी बंधाऱ्याचा समावेश करुन उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या 6 व्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देणे हे विषय पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आकडेवारीसह निदर्शनास आणले.

माहूर-हदगाव-हिमायतनगर-उमरखेड या परिसरातील 50 गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याच्यादृष्टिने नियोजन करणे, सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाचा आवश्यक बदलासह सुधारित प्रस्ताव, महत्वाकांक्षी आणि तेवढाचा आवश्यक असलेल्या लेंडी प्रकल्पास गती देणे, पुर्णा नदीवरील 4 उच्च पातळी बंधाऱ्यांना प्रशासकिय मान्यता देणे, रेणापुर-सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे, पिंपळढव साठवण तलावास प्रशासकिय मान्यता, बाभळी बंधाऱ्यात पाणी साठवण्याच्यादृष्टिने मंत्री स्तरावर तेलंगणा राज्यासमवेत चर्चा करणे, मध्य गोदावरी खोऱ्यात 28 टिएमसी पाणी वापरासाठी धरणे बांधणे, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मध्य गोदावरीत आणणे, पाटबंधारे खात्याच्या एकुण 45 वसाहती विविध शासकिय वापरासाठी उपलब्ध करणे हे विषय पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी जलसंपदामंत्री  जयंत पाटील यांच्याकडे उपस्थित करुन त्याबाबत त्वरीत कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प हा मोठा प्रकल्प असून या प्रकल्पात 781 दलघमी एवढी तूट निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पास 1 हजार 500 कि.मी. लांबीचे कालवे आहेत. या कालव्यांची वहन क्षमता प्रत्यक्षात 50 टक्के एवढी झालेली आहे. या कालव्याची दुरुस्ती तातडीने करुन घेण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे अंदाजपत्रक तात्काळ मान्य करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्री  जयंत पाटील यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना दिले. अंदाजपत्रकाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करुन प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक शासनास तातडीने सादर करावीत. तूर्त गळती अधिक असलेल्या बांधकामांची दुरुस्ती महामंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या देखभाल दुरुस्ती निधीतून करण्याचे त्यांनी सांगितले.

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत सापळी धरण न होऊ शकल्याने 199 दलघमी पाण्याची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी सापळी धरणांच्या पुनर्नियोजन अंतर्गत कयाधू नदीवर खरबी बंधाऱ्यातून 109 दलघमी पाणी वळविणे यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. पेनगंगा नदीवर गोजगाव येथे उच्च पातळी बंधाऱ्यातून 97 दलघमी पाणी उपसाद्वारे इसापूर धरणात वळविण्याबाबतचा प्रस्तावास सर्व संबंधितांची मंत्रालय स्तरावर आवश्यक बैठक घेऊन त्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेऊ असे ना. जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पांतर्गत इसापूर धरणात 582 दलघमी पाण्याची तूट निर्माण झाली आहे. ही तूट भरुन काढण्यासाठी पेनगंगा नदीवर दिगडी उच्च पातळी बंधाऱ्यातून 582 दलघमी पाणी उपसाद्वारे इसापूर धरणात वळविणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावास सर्व संबंधितांची मंत्रालय स्तरावर आवश्यक बैठक घेऊन त्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पेनगंगा नदीवरील नवीन 6 उच्च पातळी बंधारे तसेच माहूर शहरास पाणी पुरवठा करावयाच्यादृष्टिने धनोडा उच्च पातळी बंधाऱ्यांचा समावेश उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या 6 व्या सुधारित अंदाजपत्रकास करण्यात येऊन त्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्री जयंत पाटील यांनी बैठकीत घेतला. त्याअनुषंगाने उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्पाच्या 5 व्या सुप्रमा अंदाजपत्रकातील शिल्लक 470 कोटी किंमतीचा वापर या बंधाऱ्यासाठी करण्यात येणार आहे. यामुळे 9 हजार 310 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होऊन माहूर, हदगाव, हिमायतनगर, उमरखेड या परिसरातील 50 गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल असा विश्वास जलसंपदामंत्री  जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पाचा आवश्यक सुधारित प्रस्ताव, शासनास सादर करावा. या बदलास मजनिप्राच्या मान्यतेनंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेबाबत निर्णय घेता येईल. लेंडी प्रकल्प हा नांदेड जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पास सुधारित मान्यता प्राप्त झाली असल्याने या प्रकल्पास गती देता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकल्पातील मुख्य अडचण ही पूनर्वसनाची असल्यामुळे शासनाने मुक्रमाबाद या गावठाणाचा स्वेच्छा पूनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करुन गती देता येऊ शकेल. त्यानुसार स्वेच्छा पूनर्वसनाबाबत ताडीने निर्णय घेण्यात येईल. सन 2021-22 या वर्षात 300 कोटी अतिरिक्त देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच सन 2022-23 व 2023-24 मध्ये प्रतीवर्षी 400 कोटी रुपये निधी देऊन सन 2023 मध्ये घळ भरणी व सन 2024 मध्ये प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, असे जलसंपदामंत्री  जयंत पाटील यांनी सांगितले.

पूर्णा नदीवरील उच्च पातळी बंधाऱ्यांसाठी मध्य गोदावरी खोऱ्यात2.8 टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्धता शासनाने नुकतीच मंजूर केली असून या पाण्यातून पूर्णा नदीवरील 4 उच्च पातळी बंधाऱ्यांना प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत शासनस्तरावर तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. यासाठी आवश्यकतेनुसार मापदंडाची सुधारणा करण्यात येईल. तसेच बंधाऱ्यासाठी मध्यम प्रकल्पाचे मापदंड लावण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. रेणापूर सुधा प्रकल्पाची उंची वाढविणे तसेच पिंपळढव साठवण तलावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत निर्णय मजनिप्राच्या मान्यतेनंतर घेऊ, असे त्यांनी सांगितले.

बाभळी बंधाऱ्यात पाणी साठवण्याचा प्रश्न मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे मागील 8 वर्षात जटील झाला असून पोचमपाड धरणामुळे अतिक्रमित होणारा 0.60 टीएमसी साठा कमी करुन बाभळी बंधाऱ्याची उंची कमी केल्यास पाणीसाठा करण्यात अडचण येणार नाही. यादृष्टिने मंत्री स्तरावर तेलंगणा राज्यासमवेत बैठक घेऊ. नांदेड जिल्ह्यात पाटबंधारे खात्याच्या एकुण 45 वसाहती असून त्याची स्थिती अत्यंत मोडकळीची आहे. या वसाहती जिल्हाधिकारी यांचेकडे असलेल्या कॉमन-पूल (Common-pool) अंतर्गत घेण्यात येऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्यांची आवश्यक दुरुस्ती करुन घेण्यात येईल व आवश्यकता असलेल्या विविध शासकिय विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्याचा वापर करता येईल. याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे जलसंपदामंत्री  जयंत पाटील यांनी सांगितले.