“मंत्री झाले आपल्या विभागाचे राजे आणि प्रत्येक विभागात एक वाझे”, फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका
मुंबई, २४ जून/प्रतिनिधी :-राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आज माझ्यासमोर हा सवाल आहे, जे महाराष्ट्रात चालले आहे ते सरकार आहे का? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीत संबोधित करताना फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “एकूणच महाराष्ट्राची परिस्थिती आज आपल्या समोर आली. आज माझ्यासमोर हा सवाल आहे, जे महाराष्ट्रात चालले आहे ते सरकार आहे का? सरकार म्ङणून अस्तित्व कुठे आहे. मंत्री झाले आपल्या विभागाचे राजे आणि प्रत्येक विभागात एक-एक वाझे… ही अवस्था महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे.”
सरकार आहे की सर्कस?
महाराष्ट्राच्या इतिहासात भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार यांनी बरबटलेलं अशा प्रकारची व्यवस्था गेल्या 60 वर्षांत आपण पाहिलेली नाहीये. कुठल्याही सरकारला एक मुख्यमंत्री असतो मात्र, या सरकारमधला मंत्री स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतो, राज्यमंत्री सुद्धा स्वत:ला मुख्यमंत्री समजतो. सरकार आहे की सर्कस असा प्रश्न पडावा ही आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबई येथे आयोजित भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीच्या समारोप सत्रात देवेंद्र फडणवीसांनी मनोगत व्यक्त केले, त्यावेळी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे : –
महाराष्ट्राची आजची परिस्थिती जी आहे, ती पाहिली की, मनात प्रश्न येतो, याला सरकार म्हणता येईल का? या सरकारची अवस्था अशी आहे की, मंत्री झाले एकेक विभागाचे राजे अन् प्रत्येक विभागात एकेक वाझे.
– या सरकारने कोविडमध्ये उत्तम काम केले अशी पाठ थोपटली जाते, तेव्हा मनात प्रश्न निर्माण होतो, तुमचे डोके ठिकाणावर आहे का? सर्वाधिक रुग्ण, सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात!…
हे तर मृत्यूच्या सापळ्याचे मॉडेल.
– या सरकारसाठी मुंबईच्या बाहेर महाराष्ट्र आहे का? नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे महाराष्ट्रात आहे का? या सरकारच्या वागणुकीतून हे प्रश्न निर्माण होतात. एकतरी जंबो कोविड सेंटर मुंबईच्या बाहेर उघडले का?
– विविध विभागातील वाझेंचा पत्ता आमच्याकडे आलेला आहे.तो आम्हाला सांगता येऊ नये म्हणून अधिवेशन दोन दिवसांचे.
– केवळ आणि केवळ या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाले. केंद्राकडे डेटाची मागणी ही 50 टक्क्यांच्या वरचे आरक्षण टिकविण्यासाठी. पण महाविकास आघाडी सरकारला 50 टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण सुद्धा टिकविता आले नाही.
– 15 महिने राज्य मागासवर्ग आयोग तयारच केला नाही. केवळ न्यायालयात तारखा मागत राहिले. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या आतले ओबीसी आरक्षण रद्द होण्याचे पाप हे केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारचे आहे. या आरक्षणासाठी जनगणनेची नाही तर एम्पिरीकल डेटाची गरज. पण, यांना केवळ राजकारण करायचे आहे.
– या सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही. आरक्षण द्यायचे जमत नसेल तर आम्हाला सांगा. केवळ 4 महिन्यात करून दाखवितो. नाही करता आले तर पदावर राहणार नाही. आरक्षण देण्यासाठी इच्छाशक्ती असावी लागते.
– 26 तारखेचे आंदोलन करून भाजपा शांत बसणार नाही. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोवर शांत बसणार नाही. त्यासाठी कुठल्याही स्तराला जाऊ.
– पुढची कारवाई न करता आताच केंद्र सरकारकडे जाणे म्हणजे मुलगा झालेला नसताना त्याचे नाव काय ठेऊ हे विचारण्यासारखे आहे. फक्त केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राजकारण करणे, हे एकमेव काम सरकार करते आहे. सकाळपासून रात्रीपर्यंत फक्त खोटे बोलणे, या सरकारचे एवढे एकच काम.
– या सरकारने विधिमंडळ बंद केले. या सरकारने लोकशाहीची दारं बंद करून टाकली असली तरी लोकशाही पुनर्स्थापित कशी करायची हे आम्हाला ठावूक आहे.
