केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रात 2020-21 या वर्षात जल जीवन अभियान राबवण्यासाठी 1,829 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर

नवी दिल्ली, 11 जून 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्यावर्षी उद्‌घाटन केलेल्या जल जीवन अभियान या पथदर्शी योजनेचा उद्देश, देशाच्या ग्रामीण भागातील सर्व घरांपर्यंत नळाने पुरेसा आणि शुध्द पाणीपुरवठा करण्याची योजना नियमित आणि दीर्घकालीन स्वरुपात राबवणे हा आहे. ही योजना 2024 पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट असून, त्या दृष्टीने राज्ये या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी करत आहेत. या योजनेमुळे ग्रामीण  भागातील लोकांचे, विशेषतः स्त्रिया आणि मुलींचे कष्ट कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी, महाराष्ट्र सरकारने, वार्षिक कृती आराखडा पेयजल आणि पाणीपुरवठा विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.  राज्यातील, सर्व घरांपर्यंत वर्ष 2023-24 पर्यंत 100 टक्के नळाने पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. राज्यातील, 1.42 कोटी ग्रामीण घरांपैकी 53.11 लाख घरांमध्ये सध्या नळजोडणी झाली आहे. वर्ष 2020-21 मध्ये 31.30 लाख घरांपर्यंत नळजोडणी देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

सध्या असलेल्या 8,268 जलवाहिन्या योजनांमध्येच अतिरिक्त जोडण्या देऊन, त्याचा विस्तार करण्याची सरकारची योजना आहे, ज्यातून यावर्षी 22.35 लाख घरापर्यंत नळाने पाणीपुरवठा होऊ शकेल आणि उर्वरित 9 लाखांना नव्या योजनेद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची योजना आहे. ही सर्व कामे युद्ध पातळीवर करण्याचे निर्देश  राज्याला देण्यात आले आहेत, जेणेकरून, राज्यातील उर्वरित, वंचित आणि उपेक्षित घटकांना त्वरित नळजोडणी मिळून त्यांच्या घरापर्यंत पाणी पोहचू शकेल. जिथे उत्तम दर्जाची जलपूर्ती व्यवस्था नाही, अशा वस्त्यांमध्ये  31 डिसेंबर 2020 पर्यंत ती देण्याचा सरकारचा मानस आहे. सर्व घरांपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचे लक्ष्य ठेवले असतांनाच, दुष्काळी भाग, उत्तम दर्जाची पाणीपुरवठा योजना नसलेले भाग, अनुसूचित जाती-जमाती बहुल वस्त्या/ गावे, आकांक्षी जिल्हे, सांसद आदर्श ग्रामीण योजनेतील गावे, विशेषतः दुर्बल आदिवासी गट यांना प्राधान्य दिले जाईल.

महाराष्ट्रात वर्ष  2020-21 मध्ये जलजीवन अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1,828.92 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारने खर्च न केलेला, आधीचा  निधी 285.35 कोटी रुपये आणि यावर्षीचा मंजूर निधी तसेच योजनेतील राज्यांचा वाटा धरल्यास, वर्ष 2020-21 मध्ये या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याकडे 3,908 कोटी रुपये उपलब्ध असतील. तसेच, 15 व्या वित्त आयोगाने बद्ध अनुदानापोटी 5,827 कोटी रुपये निधी महाराष्ट्रासाठी मंजूर केला असून, तो, (अ) पाणीपुरवठा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग आणि जलपुर्नवापर यावर. (ब) उघड्यावर शौच- मुक्त राज्य हा दर्जा कायम राखण्यासाठी स्वच्छता आणि देखभाल यावर खर्च करणे अनिवार्य आहे.

राज्यघटनेच्या 73 व्या दुरुस्तीनुसार, जलजीवन अभियानाच्या अंमलबजावणीत पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे  नियोजन, अंमलबजावणी , व्यवस्थापन, देखभाल  अशा सर्व कामात, स्थानिक गाव समुदाय/ग्रामपंचायत आणि इतर गटांना सहभागी करुन घेणे अनिवार्य आहे.  जल जीवन अभियान खऱ्या अर्थाने जनचळवळ बनवण्यासाठी समुदाय सहभाग महत्वाचा आहे. तसेच स्वयंसेवी संघटना आणि बचत गटांचे योगदान देखील महत्वाचे ठरेल.

जलजीवन अभियानात, पाण्याचा उत्तम दर्जा असण्यावर भर देण्यात आला असून त्यासाठी सर्वेक्षण आणि समुदाय सहभाग महत्वाचा ठरतो. या कामासाठी प्रत्येक गावातील 5 महिलांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे. शाळा आणि महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना चाचणी किट्स देऊन पाण्याचा दर्जा तपासण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. प्रत्येक जाल्स्त्रोताच्या दर्जाची वर्षातून किमान एकदा तरी चाचणी होणे आवश्यक आहे, तर जीवाणूमुळे जल दुषित झाले आहे का हे पाहण्यासाठी वर्षातून किमान दोनदा चाचणी करणे अनिवार्य आहे.

प्रत्येक गावात या कामासाठी स्थानिक जल समिती तयार केली जाईल. गावातील स्थानिक समित्यांनी तयार केलेल्या कृती आराखड्याच्या आधारावर राज्याची  वार्षिक योजना निश्चित केली  जाईल. जलस्त्रोत पुनर्भरण आणि पाणीपुरवठा यासाठीची पायाभूत कामे करण्यासाठी मनरेगा, वित्त आयोग, अशा विविध योजनांचा निधीचा वापर राज्य सरकारे करु शकतील.

सध्याच्या कोविड-19 संकटात देशातील सर्व घरांपर्यंत प्राधान्याने नळजोडणी देऊन, लवकरात लवकर पाणीपुरवठा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे ग्रामीण भागातल्या लोकांना सार्वजनिक विहिरी किंवा पाणवठे अशा ठिकाणी रांगेत उभे राहून, कष्ट करून पाणी आणण्याची वेळ येऊ नये. सर्व गरीब, वंचित आणि उपेक्षित घटकांना त्यांच्या घरातच पाणीपुरवठा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे, ग्रामीण समुदाय संसर्गापासून सुरक्षित राहू शकेल. 

जलजीवन अभियानाची अंमलबजावणी राज्यांनी केल्यावर, ग्रामीण भागातील महिलांच्या चेहऱ्यावर निश्चितच आनंद पसरणार आहे. त्यांचा अनमोल वेळ यामुळे वाचणार असून त्यांना आर्थिक विकासात योगदान देता येईल. तसेच ग्रामीण भागातील जनतेच्या आरोग्यात सुधारणा होईल.