महाराष्ट्रला ८ सीएनजी स्टेशन
नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी सरकारची 60 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक : धर्मेंद्र प्रधान
नवी दिल्ली, ६ : केंद्रीय पेट्रोलियम, नैसर्गिक गॅस व पोलाद मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज पर्यावरणपूरक कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) ची व्यापकता वाढविण्याच्या उद्देशाने देशभर ४२ सीएनजी आणि टोरेंट गॅसचे ३ सिटी गेट स्टेशन्सचे लोकार्पण करण्यात आले. यापैकी ८ महाराष्ट्रामध्ये आहेत.
केंद्रीय मंत्री श्री. प्रधान यांनी आज आयोजित कार्यक्रमात व्हीडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे सर्व ४२ सीएनजी आणि ३ सिटी गेट स्टेशन्स जोडली. या कार्यक्रमात मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि देशभरातील वितरक ज्यांना सीएनजी आणि सिटी गॅस स्टेशन प्राप्त झालेली आहेत ते उपस्थित होते.
आज जोडलेल्या ४२ सीएनजी स्टेशन्समध्ये १४ उत्तरप्रदेश, ८ महाराष्ट्र, ६ गुजरात, ४ पंजाब आणि ५-५ तेंलगाना आणि राजस्थान येथे आहेत. सात राज्य, १ केंद्र शासित प्रदेशातील एकूण ३२ जिल्ह्यांमध्ये टोरेंट गॅसला सिटी गॅस वितरण नेटवर्क पसरविण्याचे अधिकार आहेत. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब मध्ये एक-एक सिटी स्टेशन आहे.
सर्व शहरी गॅस वितरक एजन्सींनी सर्वसमावेशक उर्जा पुरवठादार व्हावे असे आवाहन प्रधान यांनी याप्रसंगी बोलताना केले. ग्राहकांना त्यांची क्रय क्षमता आणि पसंती यानुसार पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलएनजी किंवा वीज यापैकी कोणत्याही प्रकारचे इंधन उपलब्ध व्हायला हवे अशा प्रकारची व्यवस्था उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे असे ते म्हणाले. लोकांच्या सोयीनुसार, त्यांच्या घराजवळच इंधन उपलब्ध व्हावे या हेतूने सरकारला फिरती इंधन वाटप सुविधा सुरु करायची आहे असे देखील त्यांनी सांगितले. बॅटरी बदलण्यासाठीच्या सुविधेचा विस्तार करण्यासाठी सरकार धोरण आखत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. व्यवहारांच्या प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल मंचाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरु करावा असा सल्ला त्यांनी दिला.
येत्या काही वर्षांमध्ये भारत हा इंधनाचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक असेल. पॅरीस परिषदेतील हवामान बदलांबाबत ठरविण्यात आलेल्या लक्ष्याची येत्या 2030 सालापर्यंत पूर्तता करण्यासाठी माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आखून दिलेल्या मार्गाला अनुसरूनच भारतातील शहरी गॅस वितरणाचे जाळे विस्तारण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले. सौर उर्जा क्षेत्रात भारताने या आधीच आदर्श घालून दिला आहे असेही ते म्हणाले. नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी आवश्यक पाईपलाईन घालणे, टर्मिनलची उभारणी तसेच गॅस क्षेत्र उभारणे यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी सरकार 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स म्हणजे 4 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची गुंतवणूक करीत आहे अशी माहिती प्रधान यांनी दिली. आपला देश वायू इंधनावर आधारित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे, ही अर्थव्यवस्था फक्त स्वच्छ आणि कार्यक्षमच नसेल तर आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करणारी असेल असे त्यांनी सांगितले. शेतातील निकामी अवशेष, वन उत्पादने, शहरातील कचरा आणि शेणाचा उपयोग करून कम्प्रेसड बायो- गॅस उत्पादन करण्यासाठी बायोमास प्रकल्प उभारणीत गुंतवणूक करण्याचे आवाहन प्रधान यांनी गॅस वितरक कंपन्यांना केले. देशात 2014 साली फक्त 938 सीएनजी स्टेशन्स होती, आता त्यांची संख्या दुपटीने वाढून 2020 मध्ये सुमारे 2300 सीएनजी स्टेशन्स कार्यरत आहेत आणि विद्यमान स्टेशन्ससह येत्या काही वर्षांमध्ये देशात सुमारे 10,000 सीएनजी स्टेशन्सचा मजबूत पायाभूत विस्तार झालेला असेल.
सीएनजी क्षेत्राच्या क्षमतेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात झालेल्या वाढीमुळे शहरी गॅस वितरण क्षेत्राकडून मोठ्या मागणीची अपेक्षा आहे,जेणेकरून देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्राला गती मिळेल आणि आत्म निर्भर भारत अभियानाला मोठे प्रोत्साहन मिळून देशाच्या विविध भागांमध्ये स्वच्छ इंधन सुरळीतपणे उपलब्ध होईल, अशी अशा प्रधान यांनी व्यक्त केली.
