आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांच्या 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा: सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली,७ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी :- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या 10 टक्के आरक्षाणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठीने आज, सोमवारी याबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने 103 वी घटना दुरुस्ती देखील वैध ठरवली आहे. या निकालामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने 4 विरूद्ध 1 अशा बहुमताने हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केला.

सरन्यायाधीश लळीत, जस्टीस पारडीवाला, जस्टीस माहेश्वरी, जस्टीस त्रिवेदी यांनी EWS आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला तर जस्टीस भट यांनी आरक्षणाच्या विरोधात निकाल दिला. EWS आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला कोणताही धक्का पोहोचत नाही, असं पाठिंबा देणाऱ्या चार न्यायाधीशांनी सांगितलं. त्याचबरोबर अमर्याद आरक्षण राहता कामा नये, असेही मत न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांनी यावेळी नोंदवले.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बला घटकांना आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या 103 व्या घटनादुरूस्तीने संविधानाला कोणताही धक्का पोहोचत नाही. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती देखीव सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवली आहे. दरम्यान, 27 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. या प्रकरणी साडेसहा दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. CJI यू.यू.लळीत 8 नोव्हेंबर म्हणजेच मंगळवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी,  5 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्त्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते.

निकाल देताना कोणते न्यायमूर्ती काय म्हणाले…

न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी EWS आरक्षणाच्या विरोधात मत मांडले, मी EWS आरक्षण कायम ठेवण्याच्या बाजुने नाही. सर्व घटकांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्यात यावे. यामध्ये एससी-एसटीचा समावेश नाही, असे न्यायमूर्ती भट्ट यांनी सांगितलं.

तर न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी,न्यायमूर्ती बेला एम.त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांनी मात्र, EWS आरक्षणाच्या बाजुने निकाल दिला आहे. EWS आरक्षण हे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही. 50 टक्के मर्यादेपैकी सवर्णांना आरक्षण दिलेले नाही. संसदेच्या या निर्णयाकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. संविधानाने समानतेचा अधिकार दिला आहे. या निर्णयाकडे त्या दृष्टीने पाहा, असे न्यायमूर्ती बेला एम.त्रिवेदी यांनी मत मांडले आहे.

आरक्षण अनंतकाळपर्यंत सुरू ठेवता येणार नाही. त्याचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर होऊ देऊ नये, असे न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांनी सांगितले आहे.

या प्रमुख तीन मुद्द्यांवर झाली सुनावणी…

•  103 वी घटनादुरुस्ती ही राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे की त्या अंतर्गत सरकारला आर्थिक आधारावर आरक्षणाचा अधिकार मिळाळा का?
•  103 वी घटनादुरुस्ती विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाबाबत नियम बनवण्याचा अधिकार सरकारला देते, या आधारावर मूलभूत चौकटीचे उल्लंघन करते का?
• गरीबांच्या आरक्षणात ओबीसी, एससी, एसटी यांचा समावेश न केल्यामुळे 103 वी घटनादुरुस्ती मूलभूत रचनेचे उल्लंघन आहे का?

गरीबांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा – फडणवीस

मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक मागासांच्या आरक्षणाला (ईडब्ल्यूएस) वैध ठरवले आहे. याचे मी स्वागत करतो, कोर्टाचा हा निर्णय माईलस्टोन आहे. या संदर्भात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिल्याचा मुख्य मुद्दा होता त्याला आता सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवले आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे आभार. आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत मराठा आणि अल्पसंख्याक समाजातील गरीबांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

फडणवीस म्हणाले, एकीकडे जातीय आधारावरील आरक्षण कायम आहे पण ज्या घटकांना आरक्षण मिळत नव्हते, ज्यांची स्थिती आर्थिकदृष्ट्या कुमकुवत आहे, त्यांना हे आरक्षण मिळायला लागले आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत हे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील गरीबांना, अल्पसंख्यांकातील गरिबांना हे आरक्षण लागू राहणार आहे. याद्वारे सुप्रीम कोर्टाने त्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करुन दिला आहे.

दरम्यान, आर्थिक निकषांवरील १० टक्के आरक्षणाची वैधता सुप्रीम कोर्टाने मान्य केल्याने त्यावर काँग्रेस नेते उदीत राज यांनी प्रतिक्रिया देताना सुप्रीम कोर्टही जातीयवादी असल्याचे म्हटले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, उदीत राज यांच्या विधानावर काँग्रेसची ही अधिकृत भूमिका आहे का? हे आधी स्पष्ट करावे मग आम्ही बोलू, असे पत्रकारांना सांगितले.

आर्थिक मागासांना आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने गरीबांना दिलेले दहा टक्के आरक्षण वैध ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आपण स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी व्यक्त केली. या आरक्षणामुळे  राज्यातील मराठा आणि अल्पसंख्यांकासह विविध समुदायातील गरीबांना लाभ होत असून पंतप्रधान मोदी हे गरीबांचे तारणहार असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे, असे ते म्हणाले.

त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाचा लाभ होत नसलेल्या पण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये घटनादुरुस्ती करून सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशासाठी आरक्षण दिले. त्याचा लाभ समाजातील अनेक घटकांना होऊ लागला. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले पण न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निकालामध्ये हे आरक्षण वैध ठरविले. गरीबांना मदत करण्याच्या मोदी सरकारच्या कामगिरीतील आरक्षण हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीच्या युती सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले होते. फडणवीस सरकारने ते आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकवले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन मराठा समाजातील युवक युवतींना त्याचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली. तथापि, महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे आणि ढिलाईमुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले. मराठा समाजाला सध्या अन्य आरक्षण नसल्याने त्या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी मोदी सरकारने देशभर लागू केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याची संधी आहे. अल्पसंख्य आणि सामाजिक आरक्षणाचा लाभ नसलेल्या इतर अनेक घटकातील गरीबांनाही या आरक्षणामुळे संधी मिळाली आहे.

मराठा आरक्षणातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील

“आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचं स्वागत करतो. हा निर्णय़ अतिशय योग्य आहे. याचा मराठा आरक्षणाशी थेट संबंध आहे. आम्हीही सातत्याने मूळ किंवा मराठा आरक्षणाशी कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत होतो. याचं कारण मराठा आरक्षण फक्त नोकऱ्या आणि शिक्षणासाठी असून राजकीय नाही. तसंच ईडब्ल्यूएस आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणात आहे, ” असं विनोद पाटील म्हणाले.

“आम्हाला सातत्याने ५० टक्के मर्यादेचं काय होणार याची भीती वाटत होती. पण निकाल पाहिला तर याच्यात स्पष्टपणे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून १० टक्क्यांचं आऱक्षण स्वीकारलं आहे. यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा फेरविचार होणं गरजेचं आहे. पुनर्विचार याचिकेत आम्हाला याचा आधार घेता येईल,” असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे.

“मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला हा बळकटी देणारा हा निर्णय आहे. मराठा आऱक्षणात वारंवार ५० टक्क्यांची मर्यादा, राज्यांचे अधिकार हे मुद्दे मांडण्यात आले. पण या निर्णयामुळे ती प्रक्रिया योग्य असण्यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे,” असंही ते म्हणाले.

या निर्णयाचा आधार घेत मराठा आरक्षणाच्या पुनर्विचार याचिकेत राज्य सरकारनेही हातभार लावला पाहिजे असं मत त्यांनी मांडलं. सुप्रीम कोर्टाने १० टक्के आरक्षण योग्य असल्याचा निर्णय दिल्याने, मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण १०० टक्के योग्य असल्याचं माझं ठाम मत असल्याचंही ते म्हणाले.