आत्मनिर्भर भारत उभारण्यासाठी दृढनिश्चय, समावेशन, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि नवसंशोधक वृत्ती या महत्वपूर्ण बाबी : पंतप्रधान

आपण आपला विकास नक्की पुन्हा प्राप्त करू : पंतप्रधान

नवी दिल्ली, 2 जून 2020

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे भारतीय उद्योग परिसंघाच्या (सीआयआय) 125 व्या वार्षिक अधिवेशनात उद्‌घाटनपर भाषण केले. या वर्षाच्या वार्षिक परिषदेची संकल्पना आहे “बिल्डिंग इंडिया फॉर न्यू वर्ल्डः लाइव्हज, लाइव्हलीहूड,ग्रोथ”

यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की कोरोनामुळे असे ऑनलाईन कार्यक्रम आता नवीन सामान्य बाब झाली आहेत. प्रत्येक अडचणीतून मार्ग काढणे ही देखील मनुष्याची एक खूप मोठी शक्ती आहे असे ते म्हणाले. ते म्हणाले, “एकीकडे या विषाणूशी लढण्यासाठी आणि देशवासीयांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण कठोर पावले उचलली पाहिजेत तर दुसरीकडे आपल्याला अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणि गती द्यावी लागेल.”

या वार्षिक सत्राच्या संकल्पनेचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी आपला विकास परत प्राप्त करण्याची (“गेटिंग ग्रोथ बॅक”) चर्चा सुरू केल्याबद्दल भारतीय उद्योगाचे कौतुक केले. त्यांनी उद्योगांना यापुढे विचार करून “होय! आम्ही आमचा विकास नक्कीच पुन्हा प्राप्त करू” असा विचार करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, भारताची क्षमता आणि आपत्ती व्यवस्थापन, भारताची प्रतिभा आणि तंत्रज्ञानावर, भारताच्या नवसंशोधक वृत्ती आणि भारतीयांची बुध्दीमत्ता यांवर,भारताच्या शेतकऱ्यांवर, एमएसएमईवर त्यांचा विश्वास आहे आणि सर्व उद्योजक विकास पुन्हा प्राप्त करून देण्याचा विश्वास त्यांना प्रदान करतात.

पंतप्रधान म्हणाले की कोरोनाने कदाचित आपला विकासाचा वेग कमी केला असेल, परंतु आज सर्वात मोठे सत्य हेच आहे की भारत लॉकडाउन टप्प्यातून बाहेर येऊन अन-लॉक फेज एक मध्ये दाखल झाला आहे. अर्थव्यवस्थेचा एक मोठा भाग अन-लॉक फेज एक मध्ये सुरु झाला आहे. 8 जून नंतर बरेच काही सुरु होणार आहे. विकासाच्या पुनर्प्राप्तीला सुरुवात झाली आहे, असे ते म्हणाले.

कोरोना विषाणू जगात पसरत असताना भारताने योग्य वेळी योग्य ती पावले उचलली यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. ते म्हणाले, “आज इतर देशांशी तुलना करून लॉकडाऊनचा प्रभाव किती व्यापक प्रमाणात झाला आहे हे आपल्याला कळले आहे.” ते म्हणाले, “कोरोनाच्या विरुद्ध अर्थव्यवस्था मजबूत करणे हे आमच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे.” त्यासाठी तत्काळ आणि दीर्घकाळ आवश्यक असणारे निर्णय सरकार घेत आहे, असेही ते म्हणाले.

या संकट काळात लोकांना मदत करण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या अनेक उपाययोजनांची पंतप्रधानांनी माहिती दिली. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेमुळे गरिबांना त्वरित लाभ मिळवून देण्यात खूप मदत झाली. या योजनेंतर्गत सुमारे 74 कोटी लाभार्थ्यांना शिधा देण्यात आला. स्थलांतरित कामगारांना मोफत शिधाही दिला जात आहे. स्त्रिया असो, दिव्यांग व्यक्ती, वृद्ध, कामगार, प्रत्येकाला याचा फायदा झाला आहे. लॉकडाऊन दरम्यान, सरकारने गरिबांना 8 कोटीहून अधिक गॅस सिलिंडर वितरित केले आहेत-तेही विनामूल्य. 50 लाख खाजगी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात ईपीएफ रकमेच्या 24 टक्के रकमेचे शासकीय योगदान प्राप्त झाले आहे, जे 800 कोटी रुपये आहे.

पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारत उभारण्यासाठी आणि भारताला वेगवान विकासाच्या मार्गावर परत आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 5 गोष्टींची यादी सांगितली ते म्हणजे : दृढनिश्चय, समावेश, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि नवसंशोधक वृत्ती. सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या धाडसी निर्णयांमध्ये ते प्रतिबिंबित देखील झाले आहेत, असेही ते म्हणाले. भविष्यासाठी बरीच क्षेत्रे सज्ज झाली आहेत, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले, “आमच्यासाठी सुधारणा म्हणजे कोणतेही अनियत किंवा विखुरलेले निर्णय नसतात. आमच्यासाठी सुधारणा प्रणालीगत, नियोजित, एकात्मिक, परस्पर जोडल्या गेलेल्या आणि भविष्यकालीन प्रक्रिया आहेत. आमच्यासाठी सुधारणांचा अर्थ म्हणजे निर्णय घेण्याचे धैर्य असणे आणि त्यांना तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेणे.” नादारी आणि दिवाळखोरी कायदा (आयबीसी), बँक विलीनीकरण, जीएसटी आणि फेसलेस आयटी मूल्यांकन यासारख्या खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन देणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी सरकारच्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, सरकार अशा धोरणात्मक सुधारणा देखील करीत आहे ज्याची देशाने आशा सोडली होती. कृषी क्षेत्राबाबत पंतप्रधान म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या नियम व कायद्यांमुळे शेतकरी मध्यस्थांच्या तावडीत सापडले. कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्यात सुधारणा केल्यावर आता देशातील कोणत्याही राज्यात कोणालाही आपला कृषीमाल विकण्याचा हक्क शेतकऱ्याला मिळाला आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की आमच्या कामगारांचे कल्याण डोळ्यासमोर ठेवून रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी कामगार सुधारणा केल्या जात आहेत. ज्या बिगर-धोरणात्मक क्षेत्रामध्ये खाजगी क्षेत्राला परवानगी नव्हती अशी क्षेत्रे देखील आता खुली करण्यात आली आहेत. कोळसा क्षेत्रात आता व्यावसायिक उत्खननास परवानगी आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले, “सरकार ज्या दिशेने वाटचाल करत आहे त्या दिशेने आमचे खाण क्षेत्र, उर्जा क्षेत्र, किंवा संशोधन व तंत्रज्ञान क्षेत्र असो, उद्योगांना प्रत्येक क्षेत्रात संधी मिळतील आणि तरुणांसाठी नवीन संधीही खुल्या होतील.” या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन आता देशातील धोरणात्मक क्षेत्रात खासगी उद्योगांचा सहभाग हे देखील आता एक वास्तव बनू लागले आहे. तुम्हाला अवकाश क्षेत्रात गुंतवणूक करायची असेल किंवा अणुऊर्जा क्षेत्रात नवीन संधी शोधायच्या असतील, या सर्व शक्यता तुमच्यासाठी पूर्णपणे मोकळ्या आहेत. ”

पंतप्रधान म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र आपल्या देशाच्या आर्थिक इंजिनासारखे आहे आणि अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या जवळपास 30 टक्के योगदान आहे. ते म्हणाले की, एमएसएमईची व्याख्या सुधारण्याची उद्योगांची दीर्घ काळापासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे. यामुळे एमएसएमईला चिंतामुक्त विकास करणे शक्य होईल आणि एमएसएमईची स्थिती कायम राखण्यासाठी इतर मार्ग अवलंबण्याची गरज नाही. देशातील एमएसएमईमध्ये काम करणाऱ्या कोट्यवधी साथीदारांना फायदा होण्यासाठी 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी खरेदीमध्ये जागतिक निविदा रद्द केल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले की जगाची भारताकडून अपेक्षा वाढली आहे आणि त्यांचा भारतावर अधिक विश्वास आहे. भारताने दीडशेहून अधिक देशांना वैद्यकीय साहित्यात पुरवून मदत केली आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, जग एका विश्वासू, विश्वासार्ह जोडीदाराचा शोध घेत आहे. भारतात क्षमता, सामर्थ्य व निपुणता आहे. भारताप्रती जगाचा जो विश्वास निर्माण झाला आहे त्याचा उद्योजकांनी पुरेपूर फायद घ्यावा अशी विनंती त्यांनी केली.

विकासाची पुनर्प्राप्ती करणे हे तितकेसे अवघड नाही यावर त्यांनी जोर दिला. सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे आता भारतीय उद्योगांकडे एक स्पष्ट मार्ग आहे तो म्हणजे आत्मनिर्भर भारत. त्यांनी स्पष्ट केले की,आत्मनिर्भर भारत म्हणजे आपण सामर्थ्यशाली बलवान बनू आणि जगाला देखील आपल्या सोबत घेऊ. आत्मानिर्भर भारत म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेत पूर्णपणे एकरूप होऊन समर्थन देणे.

जागतिक पुरवठा शृंखलेमध्ये भारताची भागीदारी बळकट करणारी मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी गुंतवणूकीची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. भारताला स्वावलंबी बनविण्यासाठी सीआयआयसारख्या मोठ्या संस्थांनी कोरोनानंतरच्या नव्या भूमिकेत पुढे येण्याचे त्यांनी आवाहन केले. देशामध्ये तयार केलेली उत्पादने ही जगासाठी बनवावीत यावर त्यांनी भर दिला. उद्योगांना सर्व क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी लक्ष्य निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 3 महिन्यांत कोट्यावधी वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे- पीपीई कीट तयार केल्याबद्दल त्यांनी या उद्योगांचे कौतुक केले.

उद्योजकांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये गुंतवणूक करावी तसेच शेतकऱ्यांच्या भागीदारीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. आता गावांजवळील स्थानिक कृषी उत्पादनांच्या संकुलासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार केल्या आहेत. ते म्हणाले की, सरकार खासगी क्षेत्राला देशाच्या विकासाच्या यात्रेतील भागीदार मानते. आत्मनिर्भर भारत अभियानाशी संबंधित उद्योगातील प्रत्येक गरज पूर्ण करण्याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यांनी उद्योगांना देशाला स्वावलंबी बनवण्याची प्रतिज्ञा घ्यायला सांगितले तसेच हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी पूर्ण ताकद लावावी, असे सांगितले.