केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन धारकांना महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांची वाढ

49.18 लाख कर्मचारी आणि 67.95 लाख निवृत्तीवेतन धारकांना होणार लाभ

4% लाभ देण्यासाठी सरकारी तिजोरीवर वार्षिक 12,868.72 कोटी रुपयांचा पडणार अतिरिक्त बोजा

एलपीजी सिलिंडरवर ३०० रुपयांची सूट

ए आय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक नवोन्मेष योजनांना बळकटी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाकांक्षी इंडिया एआय अभियानाला मंजुरी

नवी दिल्ली,,७ मार्च / प्रतिनिधी :-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा (DA) अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलत (DR) जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. ही सवलत 1.1.2024 पासून लागू करण्यात आली आहे. भाव वाढीची भरपाई करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली ही सवलत मूळ वेतन किंवा निवृत्तीवेतनाच्या 46% म्हणजे विद्यमान दरापेक्षा 4% ची वाढ दर्शवितेअसे कॅबिनेट मंत्री पियुष गोयल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

The Union Minister for Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal briefing the media on Cabinet decisions at National Media Centre, in New Delhi on March 07, 2024.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये शेवटची वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळीही चार टक्क्यांची वाढ केल्यामुळे महागाई भत्ता ४६ टक्क्यांवर पोहोचला होता. ही वाढ केल्यामुळे आता ४६ टक्के असलेला महगाई भत्ता वाढून ५० टक्के झाला आहे.

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत या दोन्हींमुळे एकत्रित परिणाम म्हणून प्रतिवर्ष 12,868.72 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून अतिरिक्त खर्च होणार आहेत. याचा फायदा सुमारे 49.18 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 67.95 लाख निवृत्तीवेतन धारकांना होणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त (८ मार्च) केंद्र सरकारने महिलांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणारी ३०० रुपयांची प्रतीसिलिंडर सूट पुढील एक वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे. या अनुदानाची मुदत मार्च २०२४ पर्यंत होती, मात्र आता त्यात वाढ करून मार्च २०२५ अशी एक वर्षाची वाढ केली आहे. दहा कोटीहून अधिक कुटुंबांना याचा लाभ मिळले, असे कॅबिनेट मंत्री पियुष गोयल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ए आय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक नवोन्मेष योजनांना बळकटी देण्यासाठी मंत्रिमंडळाची महत्त्वाकांक्षी इंडिया एआय अभियानाला मंजुरी

मेकिंग एआय इन इंडिया व मेकिंग एआय वर्क फॉर इंडिया अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला आणि योग्य वापराला देशात प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय पातळीवर सर्वसमावेशी इंडिया एआय मिशन अर्थात अभियानाला रु. 10,371.92 कोटींच्या अपेक्षित खर्चासह मंजुरी दिली.

सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक कार्यक्रम आणि भागीदारीच्या माध्यमातून देशात एआय नवोन्मेषाला चालना देण्याचा हा अभियानाचा उद्देश आहे. 

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआयसी) अंतर्गत इंडिया एआय स्वतंत्र व्यवसाय विभाग (आयबीडी) मार्फत हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. अभियानाचे घटक पुढीलप्रमाणे –

  1. इंडिया एआय संगणन क्षमता – भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या एआय स्टार्टअप्स आणि संशोधन क्षेत्रासाठी उच्च क्षमतेच्या एआय संगणन व्यवस्थेची निर्मिती या घटकाअंतर्गत केली जाईल. एआय सेवा आणि पूर्वप्रशिक्षित मॉडेल्स एआय नवोन्मेषकांना पुरवण्यासाठी एआय बाजारपेठ निर्माण केली जाईल.
  2. इंडिया एआय नवोन्मेष केंद्र – स्वदेशी बनावटीची लार्ज मल्टिमोडल मॉडेल्स (एलएमएम्स) आणि विशेष महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी विषयकेंद्रीत मूलभूत मॉडेल्स विकसित करणे आणि वापरात आणणे.
  3. इंडिया एआय विदासंच व्यासपीठ – अर्थात इंडिया एआय डेटासेट प्लॅटफॉर्ममार्फत दर्जेदार मात्र व्यक्तिगत नसलेले विदासंच नवोन्मेषकांना उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरळीत केली जाईल. तसेच, सर्व संबंधित सेवा भारतीय स्टार्टअप्स व संशोधकांना एका ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी एकीकृत विदा व्यासपीठाची निर्मिती केली जाईल.
  4. इंडिया एआय एप्लिकेशन विकास उपक्रम – अर्थात इंडिया एआय एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिवच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्रालये, राज्य विभाग आणि इतर संस्थांकडून आलेल्या विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमधील समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी एआय एप्लिकेशनला प्रोत्साहन दिले जाईल.
  5. इंडिया एआय फ्युचरस्किल्स – एआय क्षेत्रात प्रवेशासाठी आवश्यक पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी अभ्यासक्रमांमध्ये वाढ करण्यासाठी या घटकाची निर्मिती झाली आहे. भारतातील श्रेणी 2 व 3 च्या शहरांमध्ये या विषयाचे मूलभूत शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी विदा आणि एआय प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.
  6. इंडिया एआय स्टार्टअप आर्थिक पाठबळ – क्लिष्ट तंत्रज्ञानावर काम करणाऱ्या एआय स्टार्टअप्सना अर्थसहाय्य देण्यासाठी, त्याकरता येणाऱ्या निधीचा ओघ सुरळीत ठेवण्यासाठी हा घटक काम करेल.
  7. सुरक्षित व विश्वासार्ह एआय – एआय तंत्रज्ञानाचा विकास, वापर आणि ते आत्मसात करण्याची प्रक्रिया सुरक्षित असावी यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित करण्यासाठी या घटकाची निर्मिती झाली आहे. जबाबदारीने निर्माण केलेल्या एआय प्रकल्पांसह देशी बनावटीची टूल्स व आराखडे, नवोन्मेषकांना स्वयंपरीक्षणासाठी निकषांची यादी यांसह अन्य मार्गदर्शक सूचना आणि सरकारी चौकटीचा विकास या घटकांतर्गत केला जाणार आहे.

इंडिया एआय मिशनला मंजुरी मिळाल्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या विकास व वापराला देशात चालना मिळेल. त्यातून उच्च प्रतीची कौशल्य लागणाऱ्या रोजगाराच्या संधी देशात निर्माण होतील. एआय तंत्रज्ञानाचा सामाजिक कल्याणासाठी आणि जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कसा वापर करता येतो याचे उदाहरण हे अभियान जगासमोर ठेवेल.