महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटींची गुंतवणूक;६४ हजार रोजगार निर्मिती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी सात कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार

मुंबई,२९ जानेवारी / प्रतिनिधी :-हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या सात प्रकल्पांसाठी आज विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. यामाध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन उर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्रा, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने ‘हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३’ प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतका हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत.

महाराष्ट्र उद्योग स्नेही सरकार असून आवश्यक ते पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ असल्याने राज्यात गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन परिसंस्थेमध्ये अग्रेसर बनविण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, हरित हायड्रोजन संदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत डीकार्बनाईज करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार वाटचाल सुरू असून हरित हायड्रोजन असे तंत्रज्ञान आहे की पर्यावरणाचा समतोल राखून उर्जा निर्मिती करणे शक्य होणार आहे. राज्य सरकारने जे धोरण तयार केले आहे त्यात आवश्यक ते बदल अवश्य सुचवावेत, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवाहन केले. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी आज झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरित्या कार्यान्वित होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

यावेळी उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती शुक्ला यांनी प्रास्ताविक केले. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यु ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक  होणार आहे. या सात प्रकल्पांची क्षमता ९१० केटीपीए (किलो टन्स पर अनम) असून त्यामुळे ६४ हजार रोजगार निर्मिती होऊन प्रति वर्ष ५११ कोटी कि.लो. ग्रॅम. कार्बन उत्सर्जनात कपात होईल. यापासून सुमारे ४,७३२ केटीपीए हरित अमोनिया निर्मिती होणार आहे.

४० हजार कोटींची गुंतवणूक; २० हजार रोजगार निर्मिती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचा निप्पॉन स्टील सोबत सामंजस्य करार

औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र जगभरातील उद्योजकांचे पसंतीचे राज्य ठरत असून दावोस मधील सामंजस्य करारानंतर आज महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्यात सहा एमटीपीए क्षमतेचा एकात्मिक पोलाद प्रकल्प उभारण्याकरीता अर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील इंडिया कंपनी सोबत ४० हजार कोटी गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला असून यामुळे २० हजार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, निप्पॉन स्टीलचे उपसंचालक कुबोटा सॅन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीत हरलका, उपमुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी उपस्थित होते.

नुकतेच दावोस येथे प्रसिद्ध उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी एका प्रकल्पावर समाधान न ठेवता एकापेक्षा अधिक प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक करण्यात यावी अशी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. मित्तल यांच्याकडे इच्छा व्यक्त केली होती.

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, राज्यातील लोह खाणींना हा जोडणारा हा प्रकल्प राज्याच्या औद्योगिक विकासात महत्वाचे योगदान देणारा आहे. महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. नुकत्याच दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्यात सुमारे ३ लाख ५३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ यामुळे औद्योगिक विकास वेगाने होत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आज झालेला सामंजस्य करार हा अविस्मरणीय क्षण आहे. राज्यात आम्ही आपले स्वागत करतो. राज्यात असलेल्या पोषक वातावरणामुळे गुंतवणुक वाढत असून महाराष्ट्रात सध्या अतिविशाल पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. देशात सुरू असलेल्या मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांपैकी सुमारे ३५ टक्के प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प असून त्याद्वारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष २० हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे.