ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्यास राज्य शासन सकारात्मक – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे,२४ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :-ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. ऊसतोड कामगारांच्या मागण्यांबाबत त्यांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन राज्य शासनाच्यावतीने सकारात्मक पद्धतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्यचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

सोमेश्वर येथे श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या ६२ व्या गळीत हंगाम शुभारंभाप्रंसगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार दत्तात्रय भरणे, संजय जगताप, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे, संचालक संभाजी होळकर, दत्तात्रय येळे, श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष ॲड. पुरुषोत्तम जगताप, उपाध्यक्ष प्रणिता खोमणे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. श्री सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची वाटचाल योग्य दिशेने सुरु आहे. २०२२-२३ या गाळप हंगामाकरीता राज्यात सर्वाधिक असा प्रती मे. टन ३ हजार ३५० रुपये इतका ऊसदर जाहीर केला आहे. आगामी काळातही आपल्या कार्यक्षेत्रातील ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी संचालक मंडळांने प्रयत्न करावेत. यंदाचे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी असल्यामुळे उसाच्या क्षेत्रात व साखर उत्पादनात होणारी घट याचाही विचार करावा.

साखर कारखान्याने प्रदूषणविषयक नियमांचे पालन करावे

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लेखापरीक्षण केल्यानंतर पर्यावरणबाबत निष्काळजी केल्याबद्दल राज्यातील ४५ साखर कारखाने बंद करण्याबाबत केंद्रीय पर्यावरण विभागाने कळविले आहे. याचा विचार करता संचालक मंडळाने बदलत्या काळानुसार नवनवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना कराव्यात. साखर उद्योगाबाबत कारखान्यांचे संचालक मंडळ, अधिकारी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी अभ्यास करावा.

पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करावे

कालवा सल्लागार समितीच्या माध्यमातून पुणे, सातारा, सोलापूर व अहमदनगर या जिल्ह्याला पाणी देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. जनाई सिरसाई उपसा सिंचन योजनेसाठी अत्याधुनिक पंप व त्याअनुषंगिक बाबी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मल:निस्सारण प्रक्रिया प्रकल्पाचे पाणी शेतीसाठी वापरण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत काम सुरु आहे. मुळशी धरणातील पाणी वीजनिर्मिती ऐवजी जिल्ह्यातील हवेली पुरंदर, इंदापूर, दौंड, बारामती तालुक्यातील भागाला मिळण्याची मागणी करण्यात येत आहे. यावर्षीचे पावसाने ओढ दिल्यामुळे पाणी काटकसरीने वापरून बचत करण्याचे नियोजन करावे.

राज्यासह जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटीबद्ध असून ऊसतोड कामगारांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सकारात्मक मार्ग काढून न्याय मिळवून देण्याच्या प्रयत्न करण्यात येईल. शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांसाठी १ रुपयांत पीक विमा, गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह विमा योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना, इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही श्री. पवार यांनी केले.