राज्यात एकदा जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

टिकणारे आरक्षण देऊ, पण घाईने निर्णय नाही–उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका केली स्पष्ट

सोलापूर,२३ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :- बिहारमध्ये नितिश कुमार यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जातीय जनगणना केल्याने जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देखील काँग्रेस शासित राज्यात जातीनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली. त्याच बरोबर नुकत्याच जाहिर झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणूकतीत जर तेलंगणात काँग्रेसचं सरकार बसलं तर जातीनिहाय जनगणना करण्याचा शब्द राहुल यांनी दिला आहे. असं असताना आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जातीनिहाय जनगणेचं समर्थन करत मोठं वक्तव्य केलं आहे.

अजित पवार आज सोलापूरमधील माढा येथे आले असाताना त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेला उघड पाठिंबा दिला आहे. कितीही पैसा खर्च झाला तरी चालेल, पण राज्यात एकदा जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी,असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत परखड मत व्यक्त करताना त्यांनी वाढल्या लोकसंख्येला देखील आळा घालण्याचं आवाहन केलं.

यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, २०२१ साली जनगणना व्हायला हवी होती. पण ती झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी बिहारमध्ये जातीय जनगणना कशी करण्यात आली. याची माहिती मागवली आहे. पैसा खर्च झाला तरी चालेल. पण जनगणना गरजेची असल्याचं अजित पवार यांनी म्हटलं.

ते पुढे म्हणाले की, आरक्षणाने ६२ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तरीही त्यात राहून मराठा समाजाला आरक्षण कसं देता येईल याबाबत मार्ग काढतोय. उद्या आरक्षण ठिकलं नाही तर हेच लोक बोलतील, असं देखील अजित पवार म्हणाले. विलासराव देशमुख असताना आरक्षणाच्या मागणीने डोकं वर काढलं होतं. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला होता. आम्हाला देण्यात आलेल्या सल्ल्याविषयी आम्ही आरक्षण दिलं देखील. पण ते कोर्टात टिकलं नाही. नंतर फडणवीस सरकार आलं. त्यांनी दिलेंलं मराठा आरक्षण हे उच्च न्यायालयात टिकलं मात्र सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकलं नाही, असं देखील ते म्हणाले.

अजित पवार यांनी आरक्षणाच्या मुद्याला थेट लोकसंख्येशी जोडलं आहे. जसजशा पिढ्या वाढत जातात तसं शेतीचे तुकडे पडतात. त्यामुळे शेतकरी अल्पभूधारक होतो. कोणी थांबायलाच तयार नाही. स्वातंत्र्यावेळी आपण ३५३ कोटी होतो. आता १४० कोटी झालोय. चौपटीने लोकसंख्या वाढली आहे. आता आपण एक दोन आपत्यांवर थांबायला हवं. देवाची कृपा…देवाची कृपा..काही देवाची कृपा नसते. आपली कृपा असते. असं परखड मत अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केलं.

टिकणारे आरक्षण देऊ, पण घाईने निर्णय नाही–उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका केली स्पष्ट

नागपूर : मराठा आरक्षणाबाबत काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. घाई घाईत निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही, तर पुन्हा टीका होईल की, समाजाला मुर्ख बनवायला तुम्ही निर्णय घेतला. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे, जो टिकणारा निर्णय आहे तो आम्ही घेऊ’, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. तसेच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल, असेच संकेत दिले. मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय स्पष्टपणे आपले कमिटमेंट सांगितले आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण देऊ. आम्ही सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या पाठिशी आहोत. राज्य सरकार आरक्षणासाठी प्रयत्न करणार आहे’, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस म्हणाले, ‘आरक्षणाचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. मागच्या काळात आमच्या सरकारने आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयात ते टिकलेही होते. तामिळनाडूनंतर देशात हे एकमेव आरक्षण आहे जे टिकले होते. आमचे सरकार होते तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही त्यावर स्थगिती आली नाही. त्यानंतर जे काही घडले, त्या राजकारणात आपल्याला जायचे नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिबद्धता सांगितली आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मराठा आरक्षण देणारच. आम्ही त्यांच्या पाठिशी पूर्णपणे उभे आहोत. गंभीर प्रश्न असल्याने तो सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणारच आहोत, असेही ते म्हणाले. प्रयत्न समन्वयाचा आहे. जे प्रश्न जटील असतात आणि ज्यात संविधान, न्यायपालिका यांचा समावेश असतो त्यात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. आज एखादा घाईघाईत निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही तर पुन्हा लोकांकडून टीका होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी काल सांगितल्याप्रमाणे टिकणारा निर्णय आम्ही घेऊ, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले.

‘अजित दादा काय म्हणाले, याची मला कल्पना आहे. पण ओबीसी जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. सरकारने कधीही याला नकार दिला नाही. याच्या पद्धतीचा प्रश्न आहे. ज्या प्रमाणे बिहारमध्ये झाले आहे, तशा अडचणी निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल’ असे ते म्हणाले.

मराठा आरक्षणासाठी राज्यात पुन्हा आंदोलने, उपोषण यांना सुरुवात झाली आहे. मनोज जरांगे – पाटलांनी सरकारला दिलेली मुदत उद्या २४ ऑक्टोबरला संपणार आहे. पुन्हा एकदा अन्न-पाण्याचा त्याग करत उपोषण करण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला आहे. सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर सरकारला आमचे आंदोलन झेपणार नाही, असा इशारा जरांगेंनी सरकारला दिला आहे. त्यामुळे सरकार आरक्षणाबद्दल काय भूमिका घेणार याकडे सगळ्याचे लक्ष आहे. त्यातच आता उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका मांडली आहे.

‘मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठन करण्याची मागणी आहे. मुख्यमंत्री हे त्याबाबत योग्य निर्णय करतील. जर पुनर्गठन करण्याची आवश्यकता असेल, तर ते केले जाईल. किंवा त्यात काही जागा असतील, तर त्या भरण्याची मागणी पूर्ण करण्यात येईल’, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.