आमदार अपात्रतेची सुनावणी संपली;निकाल २० ऑक्टोबर रोजी सुनावण्याची शक्यता
मुंबई,१२ ऑक्टोबर /प्रतिनिधी :-शिवसेनेत बंडखोरी झाल्यानंतर ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांकडे शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रता याचिका दाखल केली. मात्र, त्यावर लवकर सुनावणीच झाली नाही. यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना यावर निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाला ५ महिन्यांचा काळ उलटून गेला, मात्र अद्याप या याचिकेवर कोणताही निर्णय नाही. गेल्या महिन्यात अध्यक्षांकडून सुनावणी घेण्यासाठी वेळकाढूपणा केला जात असल्याची तक्रार करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर न्यायालयाने अध्यक्षांना फटकारलं. त्यानंतर सुनावणीचं वेळापत्रक अध्यक्षांनी जाहीर केलं. आज विधानसभा अध्यक्षांनी (१२ ऑक्टोबर) यावर सुनावणी झाली. अडीच तास झालेल्या या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाने शिंदे गटावर गंभीर आरोप केले.आता आमदार अपात्रतेसंदर्भात स्वतंत्र सुनावणी होईल की एकत्रित सुनावणी होईल, याबाबतचा निकाल २० ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अध्यक्ष सुनावण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे गटाचे नेते खासदार अनिल देसाई म्हणाले, “सरळ दिसतंय की, बंडखोर आमदारांच्या डोक्यावर अपात्रतेची तलवार आहे. अपात्रता होणार आहे हे माहिती असल्याने वेळ टाळणं, पुढे पुढे रेंगाळत नेणं सुरू आहे. कुणी अशी पळवाट काढत असेल, तर याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावी. बंडखोर कशाप्रकारे वेळकाढूपणा करत होते हे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनाही दिसत होते.”
“अध्यक्षांनी विचारणा करूनही वेळकाढूपणा सुरू”
“सुनावणीत अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनीही विचारलं की, तुम्हाला एकत्र सुनावणी का नको आहे. अशी विचारणा अध्यक्षांनी करूनही वेळकाढूपणा सुरू होता. त्यामुळे यावर अध्यक्षांनी ताबडतोब याची दखल घेऊन निर्णय द्यावा. उशिरा न्याय मिळणं हे न्याय नाकारण्यासारखे आहे. असंच या प्रकरणात सुरू आहे. अध्यक्षांनी याची दखल घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच न्याय मागावा लागेल,” असा इशारा अनिल देसाई यांनी दिला.
दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांनी सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले, “आज तीन तास दोन्ही वकिलांचा युक्तीवाद झाला. आता यावर २० तारखेला निर्णय देण्यात येणार आहेत. तसंच, ठाकरे गटाकडून सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी केली जातेय. परंतु, या सर्व याचिका म्हणजे वेगवेगळे मुद्दे आहेत. वेगवेगळ्या घटना आहेत. त्यामुळे या सर्व याचिका एकत्र करून त्यावर सुनावणी घेणं कायद्याने योग्य नाही, असा आमच्याकडून युक्तीवाद करण्यात आला आहे.”
“बैठकींना हजर न राहणे, अध्यक्ष निवडीचा व्हीप न पाळणे, बहुमत सिद्ध करताना व्हीप न पाळणं या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ज्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, त्या प्रत्येक आमदाराला बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. या सर्व याचिका एकत्र केल्यास तो अधिकार राहणार नाही”, असंही शिंदे गटाचे वकिलांनी सांगितलं.
