“मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या” मनोज जरांगे मागणीवर ठाम, उपोषण सुरुच!
जालना ,७ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :- मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासनाने जीआर काढला आहे. शिवसेना नेत अर्जून खोतकर मनोज जरांगे यांच्या भेटीला हा जीआर गेले. मात्र, मनोज जरांगे हे त्यांच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यांनी राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे अद्यापही मनोज जरांगे यांचं अमरण उपोषण सुरुचं राहणार असल्याचं जरांगे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकार जोवर जीआरमध्ये सुधारणा करत नाही, तोवर उपोषण सुरुचं राहील. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय द्या. जीआरमध्ये सुधारणा करायच्या असतील तर मुंबईला शिष्टमंडळ जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. मला चालता येत नसल्याने मी मुंबईला जाणार नाही. माझे शिष्टमंडळ जाईल. अर्जून खोतकर यांनी जीआरमध्ये सुधारणा झाल्यावर पाण्याचा ग्लास घेऊन यावं, असं देखील जरांगे पाटील म्हणाले.
मराठा समाजाकडे जर वंशावळीचे पुरावे असते तर तहसील किंवा उपविभागीय कार्यालयातून कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र मिळालं असतं. राज्य सरकारला त्यासाठी जीआर काढण्याची गरज पडली नसती. राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची आमची प्रमुख मागणी आहे. राज्य शासनाने काल घेतलेल्या निर्णयाचं आम्ही कौतूक करत आहोत. मात्र, आमच्या वंशावळी नसल्याने त्याचा एक टक्काही फायदा होणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणाले.
राज्य शासनाने एक पाऊल पुढे येऊन या निर्णयातून वंशावळी शब्द काढून सरसकट असा शब्द प्रयोग करुन अध्यादेश काढावा. ही सुधारणा होईपर्यंत आमचं आंदोलन शांततेत सुरु राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
या निर्णयावर आज मनोज जरांगे यांनी माझ्यासकट अनेकांकडे अशा नोंदी नसल्याचे सांगत आपली भूमिका मांडली.
मनोज जरांगे म्हणाले, मराठा समाजाच्या संदर्भात काल महत्त्वाच्या निर्णयावर सरकारने घोषणा केल्या. त्या घोषणेबद्दल माध्यमांतून किंवा इतर ठिकाणांहून माहिती मिळाली मात्र सरकारकडून अधिकृतरित्या प्रत आलेली नाही. सरकारच्या निर्णयानुसार ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील. आपल्या मराठा समाजाची मागणी अशी आहे, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावे. या मूळ मागणीवर राज्यातला मराठा समाज शांततेने आंदोलन करत आहे.पण वंशावळीची नोंद असलेल्यांनाच प्रमाणपत्रं मिळणार असा उल्लेख करण्यात आला आहे. आमच्यापैकी अनेक जणांकडे वंशावळीच्या नोंदी नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्याचा एक टक्काही फायदा होणार नाही. त्यामुळे केवळ ‘वंशावळ’ या शब्दात सुधारणा करा व सरसकट अख्ख्या समाजाला प्रमाणपत्रं द्या, ही आमची मागणी आहे. दरम्यान हा निर्णय येईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा निर्णय मनोज जरांगे यांनी घेतला आहे.
