क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार जाहीर:मुख्याध्यापिका सविता मुळे ,डॉ. विनोद सिनकर ,डॉ. संतोष भोसले यांचा सन्मान
शिक्षक दिनी मुंबईत पुरस्कार वितरण सोहळा
मुंबई,१ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-सन २०२२-२३ च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी शासनाने शालेय शिक्षण स्तरावर प्रवर्गनिहाय १०८ शिक्षकांची निवड करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना ५ सप्टेंबर २०२३ या शिक्षक दिनी मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमात गौरविण्यात येणार आहे. पुरस्कार जाहीर झालेल्या सर्व शिक्षकांचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अभिनंदन केले आहे.
क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार शारदा मंदिरच्या मुख्याध्यापिका मुख्याध्यापिका सविता मुळे यांना जाहीर करण्यात आला आहे.
समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या व त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार जाहीर करण्यात येतात. सन २०२१-२२ पासून राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे निकष सुधारीत करून सदर पुरस्कार क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या नावाने देण्यात येत आहे.
बालसाहित्यिक, डॉ. विनोद सिनकर (स.भु.प्रशाला छत्रपती संभाजीनगर) यांना महाराष्ट्र राज्य शासनाचा सन २०२२-२३ क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले राज्य आदर्श शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार जाहीर झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुलेराज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार (2022-23) देवगिरी महाविद्यालयातील पाली भाषेचे अभ्यासक डॉ.संतोष भोसले यांना जाहीर झाला आहे.
सन २०२२-२३ च्या क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी शिक्षकांची अंतिम निवड करण्यासाठी दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी राज्य निवड समितीची ऑनलाईन बैठक झाली. राज्य निवड समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार प्राथमिक प्रवर्गात ३७, माध्यमिक प्रवर्गात ३९, आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे शिक्षक (प्राथमिक) १९, थोर समाजसुधारक क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार आठ, विशेष शिक्षक कला/ क्रीडा दोन, दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक एक आणि स्काऊट गाईड साठी दोन असे एकूण १०८ पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय १ सप्टेंबर २०२३ रोजी जारी करण्यात आला आहे.
