मणिपूर हिंसाचारग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर नियंत्रणासाठी ३ माजी महिला न्यायमूर्तीची समिती
सुप्रीम कोर्टाची कडक पाऊले!
नवी दिल्ली ,७ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :-मागील काही महिन्यांपासून मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार सुरु आहे. काही दिवसांपूर्वी येथील एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली. यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या प्रकरणाची दखल घेत सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. यांतर न्यायालयाने लवकरात लवकर पावले उचलून मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्तापित करण्याचे आदेश दिले. आज सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने मदत आणि पूनर्वसन कामाच्या देखरेखीसाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमली आहे. तसंच सीबीआयकडून सुरु असलेल्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका माजी अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मणिपूर येथे महिलांव झालेल्या अत्याचार प्रकरणी तपास सुरु आहे. सीबीआयच्या तपासावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर हे देखरेख ठेवणार आहेत. तर मणिपूर हिंसाचारात पीडितांच्या मदत आणि पुनर्वसन कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी तीन माजी न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात आली आहे. यात गीता मित्तल, शालिनी जोशी आणि आशा मेनन यांचा समावेश असणार आहे. माजी न्यायमुर्ती गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्षा असणार आहेत.
यावेळी बोलताना सरन्याधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की, लोकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असून त्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयाच्या ३ माजी न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन करण्याचा विचार करत आहोत जी मदत आणि पुनर्वसनाचे काम पाहतील. यात जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश गीता मित्तल असतील, तर अन्य दोन सदस्य न्यामूर्ती शालिनी जोशी आणि आशा मेनन या असतील.
मणिपूर हिसांचारप्रकरणी मणिपूर सरकारने ४२ एसआयटी स्थापन करण्याबाबत भाष्य केले. प्रत्येक एसआयटीमध्ये किमान एक पोलीस निरीक्षक असावा, हा पोलीस निरीक्षक इतर राज्यातील असावा. इतर राज्यातून पोलीस महासंचालक दर्जाचे ५ अधिकारी असावेत, जे ४२ एसआयटीच्या कामावर देखरेख करतील.
