मंत्रिमंडळ निर्णय: केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ; लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग

धोरणास मान्यता; २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

मुंबई, ३० मे  / प्रतिनिधी :-राज्यात सर्व समावेशक पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना केवळ एक रुपया भरुन पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26  या  तीन वर्षाच्या  कालावधीसाठी निविदा प्रक्रीयेने राबविण्यात येईल. विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरींग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (80:110) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल.

योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

नवीन कामगार नियमांना मान्यता लाखो कामगारांचे हित

केंद्र शासनाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून ४ कामगार संहिता तयार केल्या असून आज व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि कामाची स्थिती संहिता (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions), 2020 या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जपण्यात आले आहे.

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि कामाची स्थिती संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.  यातील ठळक बाबी पुढीलप्रमाणे – 100 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक, 250 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकारी, 50 पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणा घर अशा काही तरतुदी असतील.

यापूर्वी वेतन संहिता (Code on Wages), 2019, औद्योगिक संबंध संहिता (Code on Industrial Relations), 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) 2020 या 3 संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

केंद्र शासनाने 1999 मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व 29 कामगार कायदे एकत्रित करुन या 4 कामगार संहिता (Labour Codes) तयार करण्याची शिफारस केली होती. या 4 संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत.

कामगार हा विषय समवर्ती सूची मध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र शासनाने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य  आणि  कामाची स्थिती संहिता अधिनियम, 2020 प्रसिद्ध केले आहेत.

या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस मान्यता देण्यात आली आहे.

——०——

 नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबविणार; पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा आणि “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्याप्रमाणे अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी “नमो शेतकरी महासन्मान निधी” ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम 6 हजार रुपये लाभ  (दर चार महिन्यांनी रु. 2000/- अशी वार्षिक समान तीन हप्त्यात) पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे जमा करण्यात येतील. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै 2 हजार रुपये, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2 हजार रुपये, तिसरा हप्ता          डिसेंबर ते मार्च 2 हजार रुपये.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम.किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे व पात्र लाभा‍र्थींना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली. संनियंत्रणासाठी ग्रामस्तरीय, तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय तसेच राज्यस्तरीय समित्या देखील गठित करण्यात येतील.

—–०—–

 डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनची व्याप्ती वाढविली

राज्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनला मुदतवाढ देण्याचा तसेच राज्यभर व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेस 2027-28 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. या मिशनअंतर्गत 1 हजार 83 कोटी 29 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीस तसेच राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान व मोठ्या क्षेत्राचे प्रमाणीकरण योजनेंतर्गत केंद्र आणि राज्य शासनाचे मिळून 837 कोटी 70 लाख रुपये आर्थिक तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.

यावेळी अधीक्षक कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक आणि तंत्र अधिकारी यांच्या 38 अतिरिक्त पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यात हे मिशन राबविण्यात येत होते. आता याची व्याप्ती वाढविण्यात आल्यामुळे येत्या 3 वर्षात राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येईल. तसेच 1000 जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात 416 गट स्थापन झाले असून त्यातून त्यात 7855 शेतकरी आहेत.  या गटांचे भागभांडवल 2 कोटी 47 लाख इतके आहे. याशिवाय 36 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची देखील स्थापना झाली आहे.

——०——

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार

सिल्लोड तालुक्यातील मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथे शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठातंर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा येथील शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र सुरु करण्यात येईल. या मका संशोधन केंद्रासाठी २२.१८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच, या मका संशोधन केंद्रासाठी आवश्यक २१ पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे १८ पदे मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग

 धोरणास मान्यता; २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-

1)         पुढील 5 वर्षात कापसाची प्रक्रिया क्षमता 30% वरून 80% पर्यंत वाढवणे तसेच 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे.

2)        वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची  निर्मिती करण्यात येईल, प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

3)        आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना विभाग तयार करेल.

4)        वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45% शासकीय भागभांडवल. प्रकल्पाच्या  आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45%, मोठ्या उद्योगांसाठी 40% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी 55% पर्यंत किंवा रु. 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40% पर्यंत किंवा रु.25 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल.

5)        अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, सदर धोरण या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देणार आहे आणि राज्यात सहा (6) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.

6)        राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” तयार करण्यात येईल.

7)        या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना 50 टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETP) -जास्तीत जास्त 5 कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) -जास्तीत जास्त 10 कोटी, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त 1 कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त 2 कोटी.

8)        आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त 4 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मीटरिंगवर 1 मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत रु.3000-4000 कोटी  इतकी असेल.

9)        महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपारिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.10,000 व महिला विणकरांना रु.15,000 इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी “वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने”च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

10)      राज्यातील रेशीम सेवांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. 100 डिसीज फ्री लेइंग (DFLs) च्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन 60 किलो वरून 70 किलोपर्यंत वाढविण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

11)       रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र 2 ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट (ARM) आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट (MRM) शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.

12)      विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल.

13)      दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करेल.

हे धोरण स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देते. या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.

विद्यमान वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हा आहे.

—–०—–

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठी क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73अ मधील अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद दि. २८ मार्च २०२२ रोजीच्या राजपत्रान्वये  वगळण्यात आली होती. यामुळे जे सभासद ५ वर्षाच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणार नाहीत. तसेच संस्थेच्या उपविधीनुसार विहित केलेल्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा सर्वच सभासदांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे संस्थेशी आर्थिक व्यवहार नसणाऱ्या तसेच संस्थेच्या कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सभासदांचा संचालक मंडळावर प्रभाव वाढल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.

ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन वगळण्यात आलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे क्रियाशील सभासदाची व्याख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल, जे सदस्य पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत तसेच, संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या सेवांचा कोणताही लाभ घेत नाहीत अशा सर्व सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना अक्रियाशील सदस्य म्हणून समजण्यात येईल. जो क्रियाशील सदस्य संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि वेळोवेळी किमान मर्यादेपर्यंत सेवांचा वापर करण्यास कसूर करील तो सदस्य क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होऊन आणि तो मतदान करण्यास हकदार असणार नाही ही तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.

अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद देखील करण्यात येईल. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत  तथापी, मतदार यादी अंतिम झाली नाही अशा सर्व  सहकारी संस्थांना वर नमूद केलेल्या कलमातील सुधारणा लागू राहतील.

—–०—–

बृहन्मुंबईतील समूह पुनर्विकासाला मोठे प्रोत्साहन अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत

 बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये  ५० टक्के सवलतीचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यापूर्वी २० ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या निदेशाच्या धर्तीवर विनियम ३३ (९) अंतर्गत समूह पुनर्विकासामध्ये पुढील १ वर्षाच्या कालावधीकरिता फंजीबल चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठीचे अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येईल.

या निर्णयाच्या अनुषंगाने  बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मोकळ्या जागा, जिने, उदवाहन याबाबतच्या मिळणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यामागे महापालिकेला निर्णय घेण्याचे कळविण्यात आले आहे.

—–०—–

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या पदांची निर्मिती

राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण पदवी व पदव्युतर पदवी महाविद्यालयांत तसेच लोणेरे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात प्राध्यापकांची १०५ पदे निर्मिती करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ग्रेड वेतन 7600 किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रेड वेतनाची ही पदे असतील. यामध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता, संचालक अशी विविध पदे असतील. यासाठी 23 कोटी 52 लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत, तापी खोऱ्यातील पूर्णा उपखोऱ्यात आहे. ही योजना पूर्णा नदीवर बांधण्यात येत असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सर्वसाधारण प्रदेशामध्ये आहे. या प्रकल्पाद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील 6 तालुक्यातील 268 गावातील 79,840- हेक्टर व अकोला जिल्ह्यातील 2 तालुक्यातील 19 गावातील 7740 हेक्टर असे एकूण 87,580 हेक्टर क्षेत्र 15 उपसा सिंचन योजनेद्वारे सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता 2019 मध्ये देण्यात आली होती.