केंद्र,राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘टीम इंडिया’ म्हणून विकसित भारत @२०४७ साठी लोकांची स्वप्ने तसेच आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम करावे: पंतप्रधान मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची आठवी बैठक
नवी दिल्ली,२७ मे / प्रतिनिधी:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेची आठवी बैठक झाली. नवी दिल्लीत प्रगती मैदानावर असलेल्या न्यू कन्व्हेन्शन सेंटर इथे ही बैठक झाली. यात 19 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधीत्व करणारे मुख्यमंत्री/नायब राज्यपाल उपस्थित होते.
केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम करावे, आणि विकसित भारत @ 2047 साठी , लोकांची स्वप्ने आणि आशा-आकांक्षा पूर्ण कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यांना त्यांची पुढच्या 25 वर्षांची धोरणे विकसित करण्यात आणि त्याची राष्ट्रीय विकास अजेंडयाशी सांगड घालण्यात राज्यांना मदत करण्यात नीती आयोग महत्वाची भूमिका बजावू शकेल, असे पंतप्रधान म्हणाले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नीती आयोगासोबत काम करावे जेणेकरून अमृत काळासाठीची भारताची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात ते मोठी झेप घेऊ शकतील.
सहकारात्मक आणि स्पर्धात्मक संघराज्य बळकट करण्यासाठी नीती आयोग अनेक उपक्रम राबवत आहे, तसेच, आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम (ADP) आणि आकांक्षी तालुका कार्यक्रम (ABP) राबवत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. हे दोन्ही कार्यक्रम केंद्र, राज्ये आणि जिल्हे यांची एकत्रित काम करण्याची क्षमता आणि डेटा-प्रणित प्रशासनाचा प्रभाव, आणि त्याद्वारे तळागाळातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न दर्शवणारे आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले.
राज्ये आणि केंद्राने आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्षात, श्री अन्न (भरड धान्य) ला प्रोत्साहन देण्यावर तसेच अमृत सरोवर अभियानाच्या माध्यमातून जल संवर्धनाचे काम पुढे नेण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधानांनी राज्य स्तरावर वित्तीय शिस्त राखण्याचे महत्त्व सांगितले. राज्यांनी गती शक्ती पोर्टलचा वापर केवळ पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिकसाठीच नव्हे तर स्थानिक क्षेत्र विकास आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठीही सक्रियपणे करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
देशात सगळीकडे सुरु असलेल्या जी 20 बैठकांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, जी 20 ने जागतिक स्तरावर भारताला वैभव प्राप्त करून दिले आहेच, पण त्यामुळे राज्यांनाही जागतिक पातळीवर आपली बलस्थाने आणि वैशिष्ट्ये दाखवण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
पंतप्रधान, यावेळी लोकांना जागतिक आवश्यकतांच्या अनुरूप कौशल्य देण्यावरही बोलले. त्याशिवाय, एमएसएमई ला पाठबळ, देशातील पर्यटन क्षमता विकसित करणे, राज्य पातळीवरील अनुपालने कमी करणे, ज्यात, छोट्या चुकांना गुन्हेगारी कलमांच्या बाहेर काढणे, एकता मॉलची उभारणी, अशा सर्व विषयांना त्यांनी स्पर्श केला. नारी शक्तीविषयी बोलतांना, त्यांनी महिला प्रणित विकासावर भर दिला. तसेच 2025 पर्यंत देशातून क्षयरोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यावरही त्यांनी भर दिला.
मुख्यमंत्री/ नायब राज्यपालांनी यावेळी, विविध अनेक धोरणात्मक पातळीवर अनेक सूचना दिल्या. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्यातून होणाऱ्या राज्यांशी निगडीत मुद्यांचा त्यांनी उल्लेख केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या महत्वाच्या सूचनांमध्ये त्यांनी अधोरेखित केलेल्या उत्तम पद्धती, जसे की हरित धोरणे स्वीकारणे, क्षेत्र निहाय नियोजन, पर्यटन, शहरी नियोजन, कृषी, कार्यकुशलता, लॉजिस्टिक अशा विषयांचा समावेश होता.
बैठकीत सहभागी झाल्याबद्दल आणि त्यांचे विचार आणि अनुभव सांगितल्याबद्दल पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपालांचे आभार व्यक्त केले. नीती आयोग राज्यांच्या चिंता, आव्हाने आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करेल आणि त्यानंतर पुढील योजना निश्चित करेल, असे पंतप्रधान म्हणाले.
