ठाकरे गटाला न्यायालयाचा दणका; मुंबई महापालिकेतील प्रभाग संख्या २२७ राहणार
मुंबई,१७ एप्रिल / प्रतिनिधी :- मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग संख्येच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मनपातील एकूण प्रभाग संख्या २२७ राहणार असल्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम ठेवत न्यायालयाने ठाकरे गटाला धक्का दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या २२७ वरुन त्यामध्ये वाढ करून २३६ इतकी करण्यात आली होती. यास भाजपाने विरोध करत मविआ सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप केला होता. राज्यातील सरकार बदलताच शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने निर्णय बदलत मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या पूर्ववत केली होती.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी याचिका दाखल केली होती. मविआ सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असून मुंबईच्या वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता २३६ वॉर्ड असणे गरजेचे असल्याचे राजू पेडणेकर यांनी याचिकेत म्हटले होते.
तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता वीरेंद सराफ यांनी बाजू मांडताना मुंबईतील प्रभाग संख्येची रचना २०११ सालच्या लोकसंख्येच्या आधारावरच केली असल्याचे म्हटले. तसेच कोरोनामुळे अद्याप जनगणना झालेली नाही त्यामुळे लोकसंख्या वाढीच्या शक्यतेच्या आधारावर प्रभागांची रचना बदलणे योग्य नाही असेही राज्य सरकारच्यावतीने मांडण्यात आले. कोर्टाने राज्य सरकारची बाजू मान्य करत शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मुंबई मनपातील प्रभाग संख्या २२७ इतकीच राहणार आहे.
राज्य शासनाच्या या अध्यादेशास राजू पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्याची मुभा देऊन सदर प्रकरण निकाली काढले होते. त्यानंतर राजू पेडणेकर यांनी अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका सादर करून राज्य शासनाचा अध्यादेश व त्यानंतर विधिमंडळाने यासंदर्भात पारित केलेला कायदा रद्द करण्याची तसेच यापूर्वी केलेल्या प्रभाग रचनेच्या आधारे राज्य निवडणूक आयोगास निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. सदर याचिकेत महाराष्ट्र शासन राज्य निवडणूक आयोग व मुंबई महानगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
मुंबई महानगरपालिकेची मुदत दिनांक 7 मार्च 2022 रोजी संपली असून त्यापूर्वी निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. यापूर्वी सदस्य संख्या वाढीच्या अध्यादेशास न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते व सदर अध्यादेश योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च व न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे वाढीव सदस्य संख्येप्रमाणे प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीचे काम पूर्ण झाले असून केवळ निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याची औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. सरकारचा दिनांक 4 ऑगस्ट 2022 रोजीचा अध्यादेश असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचा भंग करणारा आहे. इत्यादी मुद्द्यांवर सदर याचिका सादर करण्यात आली होती. अशाच स्वरूपाची याचिका समीर देसाई यांनीही खंडपीठांसमोर सादर केली होती.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ अश्पी चिनॉय, अॅड देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ बिरेंद्र सराफ, निवडणूक आयोगातर्फे अॅड सचिंदर् शेटे यांनी काम पाहिले.
