राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील निकाल आज:सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण  

नवी दिल्ली,१६ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षांवर आज तिसऱ्या दिवशी सुनावणी पूर्ण झाली. यावेळी ५ सदस्यीय खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर आता निकाल कधी देणार? हे खंडपीठाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. गेल्या ३ दिवसांपासून सत्तासंघर्षांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. अशामध्ये ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोन्ही पक्षांकडून विविध मुद्द्यांवर जोरदार युक्तीवाद पार पडला. या प्रकरणात विविध मुद्द्यांवर निकाल येणे अपेक्षित आहे. पण सध्या हे प्रकरण ७ सदस्यीय खंडपीठाकडे जाणार की नाही? यावरच युक्तिवाद पूर्ण झाला.आता शुक्रवारी याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो की नाही, याच मुद्द्यावर हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मागणी केली. पुन्हा ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ रेबिया खटल्यावर पुनर्विचार करु शकते का? यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. आज शिंदे गटाने युक्तीवाद केल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांचा प्रतिवाद केला.

१४ फेब्रुवारीरोजी ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर काल शिंदे गटाच्यावतीने हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर आज ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी प्रतिवाद केला. दरम्यान, याप्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर जाणार? यावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे.

२०१६ मध्ये नबाम रेबिया निकालात दिलेली व्यवस्था पुनर्विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही याबाबतचा निर्णय घटनापीठाने राखून ठेवला होता. या निर्णयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, जर सभापतींविरोधातील पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांनी हा निर्णय फेरविचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा, असा युक्तिवाद केला, तर शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र प्रकरणात निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने तसे करण्याची गरज नाही. येथे अपात्रतेचा सामना करणाऱ्या आमदारांना मतदानही करावे लागले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे तेच सरकार पडण्यास जबाबदार आहेत, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.

शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. त्यामुळे सेनेचे नेते प्रचंड आशावादी झाले आहे. तर शिंदे गटाच्या नेत्यांनीही आपल्यावर अपात्रतेची कारवाई होणार नाही, असा दावा केला आहे.

‘आम्ही निर्णयाची प्रतिक्षा करत आहोत. आज युक्तिवाद पूर्ण  झाला आहे. हे प्रकरण ७ खंडपीठाकडे जावं, अशी आमची मागणी आहे. नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये योग्य सुनावणी झाली आहे. कपिल सिब्बल आणि सिंघवी यांनी चांगला युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाईल, असा विश्वास अनिल परब यांनी केला.शिंदे गटाने जो मेल केला होता, त्याचे उत्तर काय असेल हे त्यांना माहिती होते. पण, त्यांनी तो शेवटपर्यंत मेलची माहिती समोर आणली नाही. आम्ही ती बाब कोर्टासमोर आणली आहे, असा खुलासा परब यांनी केला.

आमच्याकडून कपिल सिब्बल आणि सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. निकाल राखून ठेवला आहे. ज्या प्रकारे युक्तिवाद झाला आहे, एका आठवड्यात निर्णय येणे अपेक्षीत आहे. निर्णय हा ठाकरे गटाच्या बाजूला लागणार आहे, याचे परिणाम राज्यावर पाहण्यास मिळेल, असा विश्वास अनिल देसाई यांनी व्यक्त केला.

तर, जे काही प्रकरण घडले आणि त्याबद्दल नोटीस पाठवली होती. दोन्ही गटाची बाजू ऐकली आहे. १६ आमदार तेव्हा महाविकास आघाडीकडे होते. ते कमी पडले असते तरी मविआकडे बहुमत होते, पण तरीही उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा का दिला. याबद्दल चर्चा झाली. आमदार अपात्र होणार नाही. उपाध्यक्षांना तो अधिकार नव्हता. त्याबद्दल मुद्दा मांडला आहे, असे खासदार  राहुल शेवाळे म्हणाले.आमचे आमदार अपात्र होऊ शकत नाही. नबाम रेबिया प्रकरणावर चर्चा झाली आहे. त्याबद्दल निर्णय येईल. गुवाहाटीमधून आम्ही पत्र पाठवले. पण, त्यावेळी आमदारांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या होत्या, ते सर्वांनी पाहिले  होते , असेही शेवाळे म्हणाले.