महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचे बहुमत हे असंवैधानिक:सत्तासंघर्षावर कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
शिंदे गट आज बाजू मांडणार
नवी दिल्ली,१४ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई हा मुद्दा नाही तर आमचे सरकार पाडण्यात आले हा महत्वाचा मुद्दा आहे, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. परिच्छदेत २२ सीचा उल्लेख आहे. १० व्या सूचीत २२ सी महत्वाचा आहे. १० व्या सूचित २२ सी मुळे परिच्छेद आहे का?, असा कोर्टाने सवाल विचारला आहे. त्यावर १०व्या सूचीनुसार अधिकार अध्यक्षांना असतात, असेही त्यांनी सांगितले.
केवळ एका नोटीसमुळे विधानसभा उपाध्यक्षांवर कारवाई होऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. मात्र, विश्वास प्रस्ताव येईपर्यंत अध्यक्ष कार्यरत असतील तर त्याचे परिणाम काय होतील?, असा प्रतिप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायामूर्तींनी सिब्बल यांना केला आहे. यावर सिब्बल बोलताना म्हणाले अध्यक्षांना अविश्वास प्रस्तावावर उत्तर देण्यासाठी केवळ १२ जुलै पर्यंतचा वेळ देण्यात आला होता.
मात्र, दरम्यान याच काळातच महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यवाहीसाठी वेळही देण्यात आला नाही. याचा अर्थ नोटीस दिली असेल तरीही अध्यक्षांना काम करू द्यायचे का, असा सवाल न्ययालयाने सिब्बल यांना विचारला होता. त्यावर बोलताना सिब्बल यांनी दिला आहे. या प्रकरणात पुन्हा एकदा सर्व घटनाक्रम सर्वोच्च न्यायालयात मांडला जाऊ शकतो. संपूर्ण प्रकरणात दोन्ही पक्षाचा हेतू काय होता हे पाहिले जाणार आहे. कपिल सिब्बल यांनी म्हटल्यानुसार, पीठासीन अधिकाऱ्यांना नोटीस आल्यानंतर स्वतः संदर्भातील नोटीशीवर विधानसभा उपाध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मात्र, अन्य कार्यवाही ते करू शकतात का, हा देखील प्रश्न चर्चिला जाऊ शकतो.
याबद्दल सरन्यायाधीश म्हणाले की, “मात्र, नबाम रेबियाचा निकाल हा विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाबद्दलच होते. मात्र, आम्ही त्या प्रकरणाबद्दल आमचं जे मत आहे. त्या प्रकरणाची अचूकता या प्रकरणाशी संबंधित असू शकत नाही. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरणाच्या प्रमाणावर या प्रकरणाकडे पाहिले जाणार नाही. मात्र, आम्ही हे प्रकरण स्वतंत्र म्हणून पहाणार आहोत.” सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील या प्रकरणाची सुनावणी सकाळी ११.०० वाजल्यापासून सुरू होती . या प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंच्या वकीलांमार्फत ही बाजू मांडली जाणार आहे.सत्तासंघर्षाची आजची सुनावणी संपली आहे.शिंदे गट बुधवारी बाजू मांडणार आहे. ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे हे उद्या युक्तीवाद करणार आहेत.
———————
चौकट
कपिल सिब्बल यांची केलेले युक्तीवाद कोणते?
- केवळ एका नोटीशीने विधानसभा उपाध्यक्षांना हटवणे अयोग्य
- अधिवेशन सुरू असताना अपात्रतेची नोटीस आलेली नाही
- सभागृहाची कार्यवाही सध्या कमी होते
- मग आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस देऊन काय साध्य होणार?
- कलम १७९ सी नुसार, सभागृहात ठराव आणावा लागतो
- आमदार उपस्थित असतानाच अविश्वास ठराव आणता येतो
- नरहरी झिरवळ आजही उपसभापती आहेत
– पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही.
– विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात.
– अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचे पत्रं दिली होती. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत, हे खोटं असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर काँग्रेसच्या 21 आमदारांचा अपात्रतेची नोटीस बजावली होती.
– राजकीय सभ्यता राखण्यासाठी 10वी सूची दिली. पण, या सूचीचा गैरवापर होतो की काय अशी शंका?
