दिल्लीनंतर बीबीसीच्या मुंबई कार्यालयावर आयटीची धाड: विरोधकांकडून टीका
नवी दिल्ली /मुंबई :-बीबीसीने गुजरात दंगलीवर एक माहितीपट समोर आणला. यामध्ये तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यानंतर केंद्र सरकारने कारवाई करत या माहितीपटावर भारतात बंदी आणली. त्यानंतर आता दिल्ली पाठोपाठ मुंबईतील बीबीसीच्या कार्यालयावर आयकर विभागाने धड टाकली असून तब्बल ६० ते ७० अधिकाऱ्यांकडून झाडाझडती सुरु करण्यात आली आहे.
मुंबईतील बीकेसी कार्यालयामध्ये आयटीचे धाडसत्र सुरु झाले आहे. यावेळी कार्यालयामध्ये बाहेरच्या व्यक्तींना जाण्याची परवान्गी नाकारण्यात आली आहे. आज सकाळी हे धाडसत्र सुरु झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कार्यालयांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची माहिती आयकर विभागाला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. यावेळी बीबीसीच्या खात्यांसंबंधीची माहिती आयकर विभागातर्फे तपासली जात आहे. अधिकाऱ्यांनी बीबीसी कार्यालयातील अनेक संगणक ताब्यात घेतल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
देशभरातून आयकर विभागाने सुरु केलेल्या या धाडसत्रावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. काँग्रेसने ट्विट करत म्हंटले की, “आधी बीबीसीच्या माहितीपटावर बंदी घालण्यात आली. आता बीबीसीवर आयटीची छापेमारी सुरु आहे. ही अघोषित आणीबाणी आहे.” अशी गंभीर टीका केली आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश बीबीसी ऑफिसवर धाड पडल्यानंतर म्हणाले की, “अदानी प्रकरणावरून आम्ही जेपीसीची मागणी करत आहोत. आता सरकार बीबीसीच्या मागे लागली आहे. विनाश काले विपरीत बुद्धी,” असे म्हणत केंद्र सरकारवर टीका केली.
गेल्या काही दिवसांपासून बीबीसीने प्रसिद्ध केलेल्या ‘इंडिया – द मोदी प्रश्न’ या माहितीपटाची खूप चर्चा होत आहे. या माहितीपटात गुजरात दंगलीदरम्यान गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्यामुळेच भारतात बीबीसीच्या प्रसारणावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, आयकर विभागाने बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर छापा टाकला आहे. या छाप्याबाबत अधिक माहिती मिळू शकली नाही.
आयकर विभागाने बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर छापा टाकला आहे. छापा टाकण्याचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. पण आयकर विभागाचे अधिकारी बीबीसी कार्यालयाची चौकशी आणि चौकशी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बीबीसी डॉक्युमेंटरी स्टर्स अप कंट्री बीबीसीने गुजरात दंगल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर भाष्य करणारा एक माहितीपट प्रसारित केला आहे. या माहितीपटानंतर देशात खळबळ उडाली होती. माहितीपटात मोदी आणि भारताची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. या कारणामुळे या माहितीपटावर यूट्यूब आणि ट्विटरवर बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी झुगारून विद्यार्थ्यांनी जेएनयू, दिल्ली आणि इतर विद्यापीठांमध्ये या माहितीपटाचे विशेष प्रदर्शन भरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या विद्यापीठांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीदेखील केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले की, ” प्रसार माध्यमावरील छापेमारी कुठल्या लोकशाहीमध्ये बसते? हे म्हणजे माध्यमांचा गाला घोटण्याचे काम सूर आहे.” अशी टीका केली.
उद्धव ठाकरे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, “आपण लोकशाहीचे जे चार स्तंभ म्हणतो, त्यामध्ये न्यायव्यवस्था, प्रशासन, शासन यांच्यासह महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे प्रसारमाध्यमही आहे. एखाद्या प्रसारमाध्यमाच्या कार्यालयावर धाड टाकणे, हे कोणत्या लोकशाहीत बसते? याचाच अर्थ, आम्ही वाटेल ते करू पण आवाज उठवायचा नाही. जर आवाज उठवाल तर चिरडून टाकू, ही जी पाशवीवृत्ती आपल्या देशात आज फोफावताना दिसते आहे. आपण वेळेत एकत्र आलो नाही आणि आपली ताकद वाढवली नाही तर उद्या संपूर्ण देश खावून टाकेल.” असे म्हणत त्यांनी जोरदार केंद्र सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले.
