तंत्रज्ञान आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित यंत्रणांद्वारे सुधारणांवर बहुक्षेत्रीय लक्ष केंद्रित करण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली,१ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी:- अमृत काल दरम्यान व्यापक सप्तर्षी या सरकारच्या 7 प्राधान्यक्रमांचा एक भाग म्हणून अमृत काल दरम्यान तंत्रज्ञान आधारित आणि ज्ञानाधिष्ठित यंत्रणांद्वारे सुधारणांवर बहुक्षेत्रीय लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना ठेवला.
त्या म्हणाल्या, “अमृत कालच्या दृष्टीकोनात तंत्रज्ञानावर आधारित मजबूत सार्वजनिक वित्त आणि मजबूत आर्थिक क्षेत्रासह ज्ञानाधिष्ठित अर्थव्यवस्थेसाठी सबका साथ सबका प्रयासद्वारे जन भागिदारी आवश्यक आहे. आमचा भर सबका प्रयासच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या व्यापक सुधारणांवर आणि ठोस धोरणांवर असून गरजूंना पाठिंबा देणे हे त्याचे ध्येय आहे.”
भारताच्या वाढत्या जागतिकतेचे श्रेय त्यांनी विविध पातळीवरच्या यशाला दिले.
- अद्वितीय जागतिक दर्जाच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, उदा., आधार, को-विन आणि युपीआय (युनिफाईड पेमेंटस इंटरफेस
- कोविड लसीकरण मोहिमेचे अतुलनीय प्रमाण आणि वेग
- हवामानाशी संबंधित उद्दिष्टे साध्य करण्यासारख्या सीमावर्ती भागात सक्रिय भूमिका
- मिशन लाइफ, आणि
- राष्ट्रीय हायड्रोजन योजना
शेतकरी-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा
अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. त्यामुळे समावेशक, शेतकरी केंद्रीत उपाययोजनांच्या आधारे मुक्त स्रोत, मुक्त मानक आणि आंतर-कार्यक्षम सार्वजनिक हित मांडणारा हा प्रस्ताव आहे असे त्या म्हणाल्या
पीक नियोजन आणि सकसतेसाठी पीकांसाठी संबंधित माहिती सेवांच्या माध्यमातून शेती केंद्रीत सुधारणा त्यामुळे करता येतील. कृषी क्षेत्रासाठीचा कच्चा माल, कर्ज आणि विमासंरक्षण अधिक चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध होतील, पीक अंदाज, बाजारपेठेविषयीची माहिती यासाठी मदत होईल. तसंच कृषी तंत्रज्ञान उद्योगांच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय
सर्वसमावेशक विकासाचा भाग म्हणूनसीतारामन यांनी राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला.
मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी भौगोलिकता, भाषा, शैली आणि स्तर यापलीकडे जाऊन आणि उपकरणे, साधने यांची उपलब्धता नसतानाही दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून देईल.
राज्यांना अशा पद्धतीची भौतिक ग्रंथालये प्रत्यक्ष स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार असून पंचायत आणि वॉर्ड स्तरावर ग्रंथालयांच्या स्थापनेसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
