अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्जमर्यादा १० लाखावरुन १५ लाख रुपये – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणे निर्वाह भत्ता 

मुंबई,१ नोव्हेंबर /प्रतिनिधी :-अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. यामध्ये 10 लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावरील व्याज परतावा महामंडळामार्फत देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादेत वाढ करुन 15 लाख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्ज मर्यादा वाढविल्यामुळे लाभार्थींना कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये सुलभता राहावी. म्हणून कर्ज परताव्याचा कालावधी सुद्धा 5 वर्षावरुन 7 वर्षापर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनांच्या संदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडून केली जाणार आहे या योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जांबाबत महामंडळाकडून (क्रेडिट गॅरंटी) पतहमी देण्यात येणार असल्याने या कर्जांसाठी कोणतेही तारण बँकांनी अर्जदाराकडून घेऊ नये, आणि या कर्जास सुरक्षित कर्ज समजण्यात यावे.

महामंडळामार्फत राज्यातील मराठा समाजातील लाभार्थींना लघु उद्योगाकरीता थेट महामंडळामार्फत बिनव्याजी 10 हजार रुपये प्रतिदिन 10 रुपये प्रमाणे परतफेड व्याज परतावा योजना सुरु करण्यात आली आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण भागात सर्वाधिक शाखा असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. या कर्जाची पूर्ण प्रक्रिया बँकेकडूनच केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष म्हणून अर्जदाराचे व्यवसाय नोंदणीकृत प्रमाणपत्र व आधारकार्ड असणे आवश्यक राहील. तसेच या योजनेअंतर्गत एक वर्षात कर्ज रक्कम परतफेड केली तर तो लाभार्थी पुन्हा रुपये 50 हजार रुपये कर्ज प्रतिदिन 50 रुपये परतफेड प्रमाणे बिनव्याजी कर्जासाठी पात्र राहील. महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी यापूर्वी वयोमर्यादा 45 वर्ष होती ती वाढवून आता 60 वर्ष करण्यात आली आहे, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाणे निर्वाह भत्ता – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या निकषानुसार एससी/एसटी/ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे वर्षाला 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या अंतर्गत वसतीगृह, शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे व संबंधित अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबर पासून 100 मुलांचे वसतीगृह सुरु होईल यांचे कालबद्ध नियोजन करावे, तसेच याबाबत विभागीय स्तरावर आढावा घेऊन या कामाला गती द्यावी तसेच वसतीगृहासाठी आवश्यक नियमावली तयार करावी. यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सारथी, महाज्योती, संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घेऊन अंतिम नियमावली सादर करावी.

केंद्र सरकारच्या एनसीईआरटीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले व शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या लक्षित गटातील विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत दरमहा 800 प्रमाणे वार्षिक 9 हजार 600 रुपये लाभ देणारी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. तसेच देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील 200 नामांकित राज्याबाहेरील विद्यापीठ/संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख इतक्या मर्यादेत आहे अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम व शैक्षणिक साहित्य याकरिता रुपये 50 हजार रुपये देण्यात येणार असून विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, नोंदणी फी ची प्रतिपूर्ती आणि वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह व भोजन शुल्क रक्कम अदा करण्यात येणार आहे.

मराठा समाजातील गुणवंत विद्यार्थीं परदेशातील नामांकित विद्यापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शिष्यवृत्तीप्रमाणे पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रती वर्षी रुपये 30 लाख मर्यादेत आणि पीएचडी साठी रुपये 40 लाखाच्या मर्यादेत परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी सारथी संस्थेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे सादरीकरण केले.