जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय

मंत्रिमंडळ निर्णय : सोमवार, दि. १२ सप्टेंबर २०२२

मुंबई ,१२ सप्टेंबर  /प्रतिनिधी :- राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे.  मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे.  यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करणार सर्वसमावेशक धोरण निश्चित

राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते.

शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे,तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती  प्रणव असलेले गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखिल निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

लम्पीमुळे पशुधनाची हानी झाल्यास पशुपालकास भरपाई देण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरणार

लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भावाने पशूचा मृत्यू होऊन हानी झाल्यास अशा पशुधनाच्या पालकांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नुकसान भरपाईसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या याच बैठकीत पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्याबाबत देखील मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील पशुधनाला लम्पी चर्मरोगाचा वेगाने प्रादुर्भाव वेगाने होत असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी ज्या शेतकरी किंवा पशुपालकांचे पशुधन या आजारामुळे मृत्यू पावले आहेत त्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण धोरणामधील निकषानुसार राज्य शासनाच्या निधीतून भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात येणार आहेत.

लम्पी चर्मरोगाच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक लस, औषधी, साधनसामुग्री अशा विविध बाबींवरील खर्चासाठी जिल्हा नियोजन समित्यांनी २०२२-२३ मधील उपलब्ध निधीतून १ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

पशुसंवर्धन विभागातील रिक्त पदांबाबत देखील यावेळी चर्चा करण्यात आली. राज्यस्तरीय पशुधन पर्यवेक्षकाची २८६ पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील ८७३ अशी एकूण १ हजार १५९ रिक्त पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत. तसेच पशुधन विकास अधिकारी गट-अ ची २९३ रिक्त पदे लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस होऊन नियमित स्वरुपात भरेपर्यंत किंवा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी मानधनावर बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहेत.
—–०—–

विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठांना मुदतवाढ

विक्रीकर  न्यायाधिकरणाच्या  नव्याने  स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

तसेच मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.   या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या  एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

मुंबई विक्रीकर कायदा व मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली व नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुणे व नागपूर येथे २ वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता.

यामुळे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे  प्रलंबित  प्रकरणे निकालात निघतील, तसेच थकीत कराची वसूली होऊन महसूली उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षीत आहे.

—–०—–

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता

नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे.  नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.

—–०—–

सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकार आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करणार

केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या नव्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एकंदर १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाख रक्कम २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षात उपलब्ध करून देण्यास आणि त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.  तथापि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.