विधानपरिषद लक्षवेधी:स्टील उद्योगांनी बेकायदेशीरपणे अनुदान घेतल्यास कारवाई करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई ,१८ ऑगस्ट  /प्रतिनिधी :- जालना येथील मे. कालिका स्टील प्रा. लि. या औद्योगिक ग्राहकाने त्यांचा अस्तित्वातील वीज पुरवठा 1 जुलै 2016 रोजी कायमचा खंडीत करून दि. 29 मे 2017 रोजी त्याच नावाने नवीन वीज जोडणी घेतली असल्याचे निदर्शनास आले असल्याने या प्रकरणात आणखी चौकशी करण्यात येईल. या प्रकरणात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करून वसुली केली जाईल. तसेच उत्पादन न करता नियमबाह्य सबसिडी दिली असल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत विचारलेल्या एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

यासंबंधीची लक्षवेधी सदस्य विलास पोतनीस यांनी उपस्थित केली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेत विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, ॲड. मनीषा कायंदे, सुरेश धस, शशिकांत शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या विनियमानुसार वीज पुरवठा खंडित केलेल्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या कालावधीत मे. कालिका स्टील जालना प्रा. लि. यांनी सहा महिन्याच्या कालावधीत अर्ज करणे अपेक्षित होते. मात्र मे. कालिका स्टील जालना प्रा. लि. यांनी नवीन वीज जोडणीकरीता दि.12 एप्रिल 2017 रोजी अर्ज केला. नवीन उद्योगांना वीज जोडणी दिल्यानंतर त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची सवलत देण्यात येते. परंतु औद्योगिक ग्राहक म्हणून त्यांची अस्तित्वात असलेली वीज जोडणी कायमस्वरूपी खंडित करून त्याच जागेत नवीन ग्राहक क्रमांकासह नवीन वीज जोडणी घेऊन उद्योगाच्या सवलतीचा लाभ घेऊन शासनाची सबसिडी लाटली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी 1 एप्रिल 2016 नंतर नवीन उद्योगाची सवलत घेतलेल्या सर्व औद्योगिक ग्राहकांची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणी नियमबाह्य काम केले असल्यास अशा अधिकाऱ्यांवरही योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.