केंद्र सरकार यावर्षी 2 लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक रक्कम अनुदानापोटी देणार-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

कोविड महामारी आणि युद्धामुळे जागतिक बाजारात वाढलेल्या किमती आणि मालाच्या टंचाईचा त्रास शेतकऱ्यांना होऊ दिला नाही-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली ,२८ मे /प्रतिनिधी :-पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गांधीनगर इथे, महात्मा मंदिरात, ‘सहकार से समृद्धी’ या विषयावरील चर्चासत्रात, विविध सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले. पंतप्रधानांच्या हस्ते, यावेळी नॅनो युरिया (द्रवरूप) प्रकल्पाचेही उद्घाटन झाले. कालोल इथे इफकोने हा प्रकल्प उभारला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मानसुख मांडवीय, खासदार, आमदार, गुजरात सरकारमधील मंत्री आणि सहकार क्षेत्रातील विविध नेते यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी उपस्थितांसमोर बोलतांना पंतप्रधानांनी महात्मा मंदिर इथे जमलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे स्वागत केले. खेडी स्वयंपूर्ण बनविण्याचे प्रभावी माध्यम,सहकार क्षेत्र आहे, असे ते म्हणाले. सहकार क्षेत्रांत आत्मनिर्भर भारताची ऊर्जा सामावलेली आहे. महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांनी आपल्याला याद्वारे, गावांना स्वयंपूर्ण करण्याचा मार्ग दाखवला आहे. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावरुनच आपण आज सहकारी गावे विकसित करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतो आहोत. गुजरातमधल्या सहा गावांची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली असून, तिथे सहकाराशी संबंधित सर्व कामांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

त्याशिवाय, कलोल इथे, इफको (IFFCO)ने उभारलेल्या नॅनो युरिया (द्रवरुप) प्रकल्पाच्या उद्घाटनाबद्दल त्यांनी मन:पूर्वक आनंद व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे एक पोते युरिया खतांची शक्ती आता अर्ध्या बाटलीत सामावली जाऊ शकेल, ज्यामुळे, वाहतूक आणि साठवणुकीच्या खर्चात मोठी बचत होईल,असे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पातून 500 मिलिलीटरच्या दीड लाख बाटल्या दररोज उत्पादित होऊ शकतील. येत्या काळात, देशभरात असे आणखी आठ प्रकल्प उभे केले जातील अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.

“यामुळे आपले युरियासाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल, आणि देशाच्या पैशांची बचत होईल. हे संशोधन केवळ युरियापुरतेच मर्यादित राहणार नाही, असा मला विश्वास आहे. भविष्यात, इतर नॅनो खते देखील शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील” असे त्यांनी सांगितले.

आज भारत जगातला युरियाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे, मात्र, उत्पादनाच्या क्षेत्रांत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2014 साली  सरकार स्थापन झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने युरियावर 100 टक्के कडुलिंबाचे लिंपन केले. यामुळे, शेतकऱ्यांना पुरेसा युरिया मिळू लागला. त्यांचवेळी, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, ओदिसा आणि तेलंगणा या ठिकाणी बंद पडलेले पांच युरिया निर्मिती कारखाने सुरु करण्याचे काम हातात घेण्यात आले. उत्तरप्रदेश आणि तेलंगणा इथे, उत्पादनही सुरु झाले असून इतर तीन कारखाने देखील लवकरच सुरु होतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

युरियाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याबद्दल बोलतांना मोदी म्हणाले, की कोविड महामारी नंतरचा काळ तसेच युद्धामुळे, जगभरात युरिया आणि फॉस्फेट आधारित खतांच्या वाढलेल्या किमती आणि उपलब्धतेतील टंचाईची झळ सरकारने शेतकऱ्यांना पोचू दिली नाही. आमच्या संवेदनशील सरकारने, अत्यंत कठीण परिस्थिती असतांनाही, त्याचे चटके शेतकऱ्यांना बसू दिले नाही आणि देशात खतांची टंचाई निर्माण होऊ दिली नाही. युरियाची एक पिशवी, जिची किंमत 3500 रुपये होती, ती शेतकऱ्यांना आम्ही 300 रुपयांत उपलब्ध करुन दिली आहे, तर त्याचा 3200 रुपये खर्च सरकार वहन करत आहे. त्याशिवाय, DAP ची एक पिशवीवर सरकार 2500 रुपयांचे अनुदान रुपयांचे अनुदान देत आहे, आधीच्या सरकारच्या काळात, हे अनुदान केवळ 500 रुपये इतके होते. केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी खतांच्या अनुदानापोटी 1 लाख 60 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. यावर्षी ही रक्कम दोन लाख कोटी रुपयांच्याही पलीकडे जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जे जे काही करता येईल, ते सगळे करण्याची आणि इथल्या शेतकऱ्याला अधिक सशक्त बनवण्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.

पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या 8 वर्षांत सरकारने देशाला भेडसावणाऱ्या अनेक  समस्यांवर तात्काळ आणि दीर्घकालीन अशा  दोन्ही उपायांवर काम केले आहे.  कोणत्याही साथीच्या आजाराला तोंड देण्यासाठी आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा सुधारणे, खाद्यतेलाच्या समस्या सोडवण्यासाठी मिशन ऑइल पाम, कच्च्या तेलाची समस्या हाताळण्यासाठी जैव-इंधन आणि हायड्रोजन इंधन, नैसर्गिक शेती आणि नॅनो-तंत्रज्ञानाला चालना  यासारख्या उपायांचा उल्लेख त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे भारताच्या अनेक अडचणींवर उपाय हा स्वयंपूर्णतेत आहे असे ते म्हणाले. सहकार हे आत्मनिर्भरतेचे  उत्तम मॉडेल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पूज्य बापू आणि सरदार साहेबांचे नेतृत्व आपल्याला लाभल्यामुळे गुजरात सुदैवी असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. पूज्य बापूंनी दाखविलेल्या मार्गाला  सहकाराच्या माध्यमातून स्वयंपूर्णतेपर्यंत  नेण्याचे काम सरदार साहेबांनी केले. दुग्धव्यवसाय  क्षेत्राचे सहकार मॉडेलचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असून त्यात गुजरातचा मोठा वाटा आहे. गेल्या काही वर्षांत दुग्धव्यवसायही झपाट्याने वाढत आहे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतही अधिक योगदान देत आहे. गुजरातमध्ये दुधावर आधारित उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिले होते कारण त्यात सरकारचे निर्बंध कमी होते. सरकार येथे केवळ सुविधा पुरवण्याची  भूमिका बजावते, उर्वरित  काम सहकारी संस्था किंवा शेतकरी करतात.

सहकार्याची भावना अमृत कालच्या भावनेशी जोडण्यासाठी सरकार निरंतर प्रयत्न करत  असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. याच  उद्देशाने केंद्रात सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे असे ते पुढे म्हणाले की, देशात सहकारावर आधारित आर्थिक मॉडेलला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. “विश्वास, सहकार्य आणि सामूहिक ताकदीने संघटनेची क्षमता वाढवणे ही सहकाराची सर्वात मोठी ताकद आहे.  अमृत काल दरम्यान भारताच्या यशाची हीच हमी आहे,” असे ते पुढे म्हणाले. अमृत कालात लहान आणि कमी लेखल्या जाणार्‍या गोष्टींना मोठी शक्ती बनवण्याचे काम सरकार करत आहे. आज छोट्या शेतकऱ्यांना हर प्रकारे सक्षम केले जात आहे. त्याचप्रमाणे, लघुउद्योग आणि एमएसएमईंना भारताच्या आत्मनिर्भर  पुरवठा साखळीचा एक मजबूत भाग बनवले जात आहे. “मला खात्री आहे की सहकार्यामुळे आपली उद्दिष्टे गाठण्यात  मदत होईल आणि भारत यश आणि समृद्धीच्या मार्गावर पुढे वाटचाल करत राहील “, असे सांगत पंतप्रधानांनी समारोप केला.