कॉर्डेलिया क्रुझवरील ड्रग्ज प्रकरण:आर्यन खानला एनसीबीकडून क्लीन चिट

मुंबई,२७ मे /प्रतिनिधी :- मुंबईतील प्रसिद्ध कॉर्डेलिया क्रुझवरील ड्रग्ज पार्टीप्रकरणात अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्यन खानला कोर्टाकडून क्लीन चिट मिळाली आहे. नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) शुक्रवारी एनडीपीएस कोर्टात आरोपपत्र सादर केले. दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आर्यन खानच्या नावाचा समावेश नव्हता. ड्रग्ज प्रकरणात आर्यनविरुद्ध कोणताही पुरावा सापडला नाही.

कॉर्डेलिया क्रुझवरील ड्रग्ज पार्टीमध्ये उपस्थित असलेल्या आर्यन खान याच्या अटक प्रकरणात आरोपपत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने वाढवून दिलेला ६० दिवसांचा अवधी या महिन्यात संपला. एनसीबीकडून आज पहिले आरोपपत्र सादर कोर्टात सादर करण्यात आले. त्यात आर्यन खान आणि मोहककडे ड्रग्ज सापडले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

क्रूझ ड्रग्स प्रकरणात मुनमुन धमेचा आणि अरबाज मर्चंटला चार्टशीटमध्ये क्लीन चिट मिळालेली नाही. दोघांचाही ड्रग्ज प्रकरणात आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. अरबाज मर्चंट हा आर्यन खानचा मित्र आहे. चार्टशीटमध्ये ६ जणांविरुद्ध पुरावे नसल्याचे लिहिले आहे. आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर सैघन, भास्कर अरोरा, मानव सिंघल यांचा समावेश आहे, ज्यांच्या विरोधात पुरावे सापडले नाहीत. उर्वरित १४ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांना क्लीन चिट मिळालेली नाही.

एनसीबीने गेल्या वर्षी क्रूझवर छापेमारी करत आर्यन खान, त्याचा मित्र अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांच्यासह काहींना ताब्यात घेतले होते. एनसीबीने आर्यन खान याला गेल्या वर्षी ३ ऑक्टोबरला अटक केली होती. आर्यनला २८ ऑक्टोबरला जामीन मिळाला होता. आर्यनसह अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा या कटाचा भाग असल्याचे सिद्ध करण्यासारखे कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने आर्यन खानला जामीन मंजूर केला होता. एनसीबीला याप्रकरणात २ एप्रिलपर्यंत हे आरोपपत्र दाखल करायचे होते. मात्र, एनसीबीच्या या कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अनेक आरोप झाल्यामुळे तपास रखडला. एनसीबीच्या मुंबई विभागाचे तत्कालीन प्रमुख समीर वानखेडे यांची बदली झाली. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या एनसीबीच्या विशेष समितीने मार्चच्या अखेरीस मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. न्यायालयाने एनसीबीला ६० दिवसांची मुदत दिली होती.