शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात अभ्यासगटाची नियुक्ती – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई,२५ मार्च  /प्रतिनिधी :-  राज्य शासनामध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कंत्राटी, तदर्थ हंगामी नियुक्ती असलेले व नंतर सेवेत घेतलेल्या किंवा कायम झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्यासंदर्भात शासनाने 19 जानेवारी 2019 रोजी वित्त राज्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगट समितीची स्थापना केली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत कर्मचाऱ्यांचा वाटा हा निरंक होता. या निवृत्तीवेतनाचा लाभ फक्त 12 टक्के कर्मचाऱ्यांनाच होता. आता केंद्राच्या या नवीन निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुकरण सर्व राज्यांनी केले आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के तर शासनाकडून 14 टक्के वाटा अंतर्भूत आहे. कर्मचारी निवृत्ती होताना त्याला या योजनेद्वारे 60 टक्के रक्कम मिळणार असून उर्वरित 40 टक्के रक्कमेवर त्यास निवृत्तीवेतन देय राहणार आहे.

2021-2022 या आर्थिक वर्षात महसूल जमा 2,69,221 कोटी रूपये, वेतनावरील खर्च 1,11,545 कोटी, निवृत्तीवेतनावरील खर्च 1,04,665 कोटी एवढी अंदाजित रक्कम ही नवीन योजना लागू करताना दिसून आली होती. भविष्यात महसूली जमा पेक्षा निवृत्ती आणि वेतनावर खर्च अधिक होणार होता. त्यामुळे 2005 साली ही नवीन योजना आली असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले. आजच्या घडीला जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू ठेवली असती तर 1,04,000 कोटी रूपये कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनापोटी द्यावे लागले असते. यातून मार्ग काढण्यासाठी या नवीन योजनेचा अवलंब करण्यात आला आहे. या नवीन योजनेनुसार वर्ग 1 च्या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीवेळी एकत्रितपणे 1 कोटी 98 लाख रूपये, वर्ग 2 अधिकाऱ्यांना 1 कोटी 58 लाख रूपये, वर्ग 3 करिता 82 लाख रूपये तर वर्ग 4 च्या कर्मचाऱ्यांना 61 लाख रूपये देण्यात येतील. याव्यतिरिक्त मासिक निवृत्तीवेतनही मिळणार असल्याचे श्री.पवार यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांना वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. पण सोबत असलेल्या 12-13 कोटी जनतेचा पण विचार केला पाहिजे, असे सांगून श्री.पवार म्हणाले की, भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत वेगळा निर्णय झाला तर राज्याच्या विकासाला निधीची कमतरता पडू न देता योग्य निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले. वित्तराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाकडून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासंदर्भातील विविध प्रश्नांबाबत वेळोवेळी बैठका सुरू असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी सांगितले.

या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री डॉ.सुधीर तांबे, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता.

000

जलसंपदा विभागात एप्रिल 2022 मध्ये रिक्त पदांची भरती  – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील 

राज्यात जलसंपदा विभागात 4 हजार 75 पदे रिक्त असून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2019 करिता विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या 581 पदांकरिता ऑक्टोबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 करिता 117 पदांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आल्या होत्या. पण या परीक्षांमधून आयोगास अद्याप उमेदवारांच्या शिफारशी विभागाकडे प्राप्त झाल्या नाहीत. त्यामुळे उर्वरित रिक्त पदांसाठी एप्रिल 2022 मध्ये जलसंपदा विभागातील विविध रिक्त पदांकरिता भरती प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतीश चव्हाण, विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

000

निम्म पैनगंगा प्रकल्पाकरिता त्रुटीपूर्तता करून लवकरच निविदा – जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील पैनगंगा नदीवरील निम्न पैनगंगा प्रकल्पाकरिता 2009 साली सुधारित प्रशाकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता प्रकल्पातील त्रुटी पुर्ततेची कार्यवाही सुरू आहे. या प्रकल्पाची किंमत जास्त असल्याने त्याचे टप्पेनिहाय नियोजन करण्यात आले असून यासंदर्भात फेरनिविदेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे येत्या दोन महिन्यात या प्रकल्पातील अडचणी दूर करत निविदा काढून गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसे झाल्यास, प्रकल्प पूर्ण करण्यास 90% अनुदान मिळू शकणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर यवतमाळ व चंद्रपूर जिल्ह्यातील जवळपास 2 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊन शेतकरी सुखावणार असल्याचे मत मंत्री श्री.पाटील यांनी व्यक्त केले.

या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, चंद्रशेखर बावनकुळे  यांनी उपस्थित केला होता.

000

राज्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आशा वर्कर्सना 1 लाख प्रोत्साहनपर पारितोषिक – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

राज्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना पहिले प्रोत्साहनपर पारितोषिक म्हणून 1 लाख रूपये, द्वितीय 75 हजार तर तिसरे पारितोषिक 50 हजार रूपये देण्यात येणार असल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधान परिषदेत केली. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात चांगले काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकाना  देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर रकमेत वाढ करण्यात आली असून पहिल्या क्रमांकास 50 हजार रूपये दुसऱ्या क्रमांकाच्या आशा वर्करला 30 हजार देण्यात येतील.

आशा स्वयंसेविकेस आदिवासी भागाकरिता 11 हजार रूपये तर बिगर आदिवासी भागाकरिता 10 हजार रूपये रक्कम मिळावी, अशी त्यांच्या कामावर आधारित व्यवस्था आहे. आशा स्वयंसेविकांनी संप पुकारल्यानंतर त्यांच्या मानधनात 1500 रू व प्रवर्तक यांना 1700 रूपयांची वाढ केली होती. ती वाढीव सर्व 180 कोटी रूपयांची रक्कम मार्च अखेर देण्यात येईल, असे श्री.टोपे यांनी सांगितले.

या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव, सर्वश्री सदाशिव खोत, शशिकांत शिंदे  यांनी उपस्थित केला होता.

बीएड,एम.एड पदवीधारकांना शिक्षण सेवेकरिता स्पर्धा परीक्षेद्वारे मुभा – ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

शिक्षणाधिकारी, उप शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गासाठी सेवाप्रवेश नियमानुसार कोणत्याही शाखेतील पदवी ही अर्हता निश्चित केलेली आहे. बी.एड,, एम.एड हे पदवी उत्तीर्ण असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा अन्य स्तरावर आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेस बसता येईल, अशी माहिती ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ व ब या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व तत्सम वर्ग 1 आणि उपजिल्हाधिकारी व तत्सम वर्ग 2 संवर्गाकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सेवाप्रवेशात सुधारणा केली आहे. या सुधारणेनुसार शिक्षणाधिकारी  व गटशिक्षणाधिकारी पदाच्या सरळसेवा प्रवेशाकरिता विद्यापीठाच्या कोणत्याही शाखेतील पदवी किंवा त्यास समतुल्य अर्हता धारण केलेल्या उमेदवारास पात्र ठरविण्याची तरतूद असल्याचेही राज्यमंत्री श्री.सत्तार यांनी सांगितले.

या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

या संदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सुरेश धस, विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.