मांजरा, तेरणा च्या कालव्यातून सुयोग्य पद्धतीने पाणी उपलब्ध करून देण्याचे पाटबंधारे विभागाने नियोजन करावे – पालकमंत्री अमित देशमुख

मांजरा कालव्याचे पहिले उन्हाळी आवर्तन दिनांक 23 मार्च पासून

लातूर,१८ मार्च  /प्रतिनिधी :- लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील मांजरा, तेरणा धरणाच्या लाभ क्षेत्रातील कालव्यामधील पाणी तूट कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्यात, जेणे करून कालव्यातून शेवटच्या लाभधारकापर्यंत पाणी उपलब्ध होईल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी आज कालवा समिती बैठकीत पाटबंधारे विभागाला दिले.

येत्या 23 मार्चपासून उन्हाळी हंगामाचे पहिले आवर्तन सोडण्यात यावे असा निर्णय कालवा समितीत सदस्यांच्या संमतीने घेण्यात आला. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित जिल्ह्यातील कालवा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी उस्मानाबाद खासदार ओमराजे निंबाळकर,लातूर ग्रामीणचे आमदार धीरज देशमुख, औसा आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार कैलास पाटील, आमदार ज्ञानराज चौघुले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, मनपा आयुक्त अमन मित्तल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, अधीक्षक अभियंता श्री म्हेत्रे, आदी विविध विभागाच्या विभाग अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

बैठकीत पालकमंत्री अमित देशमुख म्हणाले की, कालवा समितीच्या सदस्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन त्यांच्या अनुपालनावर सुधारणा करून त्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे. तसेच सर्व सदस्यांना अनुपालनावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यात यावी. या अनुपालनावर सविस्तर कार्यवाही व्हावी यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे यांची नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील असे आदेश दिले.

कालव्याचे पाणी सुरुवाती पासून (Head) ते शेवटा पर्यंत (Tail) पोहचविण्यासाठी ज्या मनुष्यबळाची आवश्यकता लागते, त्या मनुष्यबळासाठी कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची मान्यता शासनाने दिली असून त्या बाबत तात्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देश पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी दिले.

पाणी पुरवठा संस्था, शेतकरी यांच्या तक्रारी, समस्या सोडविण्यासाठी जलसंपदा विभागाचे कार्यालय असावे अशाही सुचना पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.

पुढे पालकमंत्री अमित देशमुख मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, पाणी पुरवठा समिती सदस्यांनी बैठकीला न येता, जलसंपदा विभागाच्या कार्यालयात जाऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणीसंदर्भात या कार्यालयाशी समन्वय साधून त्यांच्या अधिकारी यांच्याशी चर्चा करुन समन्वय ठेवून अडचणींवर मात करावी. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

तसेच जिल्ह्यात इतर पिकासोबतच सोयाबीन, तूर , हरभरा, ऊस या पिकांचे उत्पादन अधिक घेतले जाते. शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या अनुषंगाने पाणीपट्टी वसुलीबाबत जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांनी पुढाकार घेवून वसुली करण्यासाठी कारखान्यांनी जलसंपदाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा व समन्वय साधून नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्याबाबतचे नियोजन करावे. जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीच्या वसुलीबाबत हप्ते करून त्यांचे नियोजन करून पुढील कार्यवाही करण्याबाबतही सूचना केल्या. जलसंपदा विभागासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर निधी मिळणार आहे, त्यासाठी आराखडा, प्रस्ताव सादर करावेत. पाणीपुरवठा समिती सदस्यांना भेटणे , त्यांच्या सूचना ऐकून घेण्यासाठी अधिकारी यांनी एक -दोन महिन्यातुन एकदातरी भेट घ्यावी, त्यांच्या सूचनांवर काय कार्यवाही झाली ते सांगावे.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी अनाधिकृतपणे पाणी वापरावर कायदेशीररित्या कार्यवाही करण्यासाठी जलसंपदा विभागाला मदत करावी.जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी भरण्यासाठी व वसुलीसाठी गुगल शीट तयार करुन, अशा प्रकारचा एखादा नाविण्यपूर्ण प्रयोग करण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरून शेतकरीही पाणीपट्टी भरण्यासाठी पुढाकार घेतील व सामोरे येतील.

पावसाळ्यात तलाव पाण्याने भरुन आल्यानंतर तलावातील वाहून जाणारे पाणी साठवता येते का तेही पाहावे. तेरणा – मांजरा या नद्या महापूर आला की, पाणी मागे येते व शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पाणी जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीतील पिकाचे नुकसानीस सामोरे जावे लागते. यावर जलसंपदा विभागाने अभ्यास करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्यात यावा.

तसेच तावरजा-मांजरा येथील पाण्याच्या (प्रेशर) दाबासंदर्भात जलसंपदा मंत्री यांच्यासमवेत राज्यस्तरावर बैठक घेवून यासंदर्भात योग्य तो न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी सांगितले. तसेच मायनर तलावासाठी नवीन चाव्या बसवाव्यात जेणेकरुन पाण्याचा अनाधिकृत वापरावर बंधने येतील, यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात यावा. शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थानी पाणी बिलाची थकबाकी भरावी.ज्या विभागाची अडचण आहे त्या विभागाची संबंधित मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढणार असल्याचेही सांगितले.

खासदार ओमराजे निंबाळकर,आमदार धीरज देशमुख, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार नमिता मुंदडा, आमदार कैलास पाटील, आमदार ज्ञानराज चौघुले यांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. तसेच कालवा समितीच्या सदस्यांनीही यावेळी सूचना केल्या. त्या सूचनावर योग्य ती कार्यवाही करावी अशा सूचना पालकमंत्री अमित देशमुख यांनी पाटबंधारे विभागाला दिल्या.

या कार्यक्रमात जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता श्री. म्हेत्रे व श्री. जगताप यांनी सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती यावेळी दिली.