जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या १५ टक्क्यांच्या मर्यादेत करण्याचा निर्णय – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्या ह्या राज्य शासनाच्या धोरणानुसार १५ टक्के मर्यादेपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. आंतरजिल्हा बदल्या ह्या ऑनलाईन पद्धतीने तर जिल्ह्यांतर्गत बदल्या ह्या ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत.

कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे या वर्षाच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या ह्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ७ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विहित कालावधीमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने करणे शक्य दिसत नाही. त्यामुळे जिल्हांतर्गत बदल्या सध्या ऑफलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. तथापि, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठीची प्रक्रिया यापूर्वी सुरु केली असून त्या अनुषंगाने शिक्षकांनी ऑनलाईन अर्ज दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे आंतरजिल्हा बदल्या ह्या प्रचलित धोरणानुसार ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहेत.

आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया जलद गतीने राबविण्यासाठी नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची राज्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कामासाठी पुणे व चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आवश्यक सहकार्य करण्याबाबत त्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या ऑफलाईन पद्धतीने करण्यासाठी तालुका स्तरावर वेगवेगळी पथके नेमून अर्ज स्वीकारणे इत्यादी व्यवस्था करण्यात यावी. यानुसार बदली प्रक्रिया पार पाडताना कोविड -19 प्रादुर्भाव संदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अर्ज घेण्याच्यावेळी सामाजिक अंतर पाळले जाईल याची दक्षता घ्यावी. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदल्या ह्या १५ टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील वर्ग ३ आणि ४ मधील इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याही १५ टक्केच्या मर्यादेत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याचे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून त्याच प्रवर्गातील योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करावी – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. १५ : राज्यातील यापूर्वी मुदत संपलेल्या व डिसेंबरअखेर मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित गावात सरपंचपद सध्या ज्या प्रवर्गासाठी (उदा. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, सर्वसाधारण इत्यादी) आरक्षित होते त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीच्या नावाची प्रशासक म्हणून शिफारस करण्याची दक्षता घ्यावी. त्यामुळे त्या घटकावर अन्याय होणार नाही, असे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सर्व पालकमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

सद्यस्थितीत यापूर्वी मुदत संपलेल्या ज्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा अधिकाऱ्यांची कोरोनाच्या कामांसाठी आवश्यकता असल्याने त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन त्या ग्रामपंचायतीवर सुद्धा ग्रामपंचायत क्षेत्रातील योग्य व्यक्तिची प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज सुरळीत सुरु राहील याअनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या १३ जुलै २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुदत संपणाऱ्या व यापूर्वी मुदत संपलेल्या आणि सद्यस्थितीत ज्या ग्रामपचायतीवर प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त आहेत अशा ग्रामपंचायतीवर सुद्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन स्तरावरील अधिकार प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नियुक्त्या संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने करावयाच्या आहेत, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यातील १९ जिल्ह्यातील १ हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबर २०२० या कालावधी दरम्यान समाप्त होत आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर संबंधित अध्यादेशान्वये प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे शासनाचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

सन २०२० चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १०, दिनांक २५ जून, २०२० अन्वये नैसर्गिक आपत्ती किंवा आणीबाणी किंवा युद्ध किंवा वित्तीय आणीबाणी किंवा प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणूका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतीचा प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोटकलम १ मध्ये खंड (क) मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.