जनतेवर करवाढीचा बोजा न टाकता विकासाचे ध्येय-अर्थसंकल्पावर चर्चेला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची ग्वाही

राज्यातील सर्व आमदारांचा स्थानिक विकास निधी ५ कोटी करण्याचा निर्णय

अर्थसंकल्पात घेतलेले निर्णय, केलेल्या घोषणांची प्रामाणिकपणे, सर्वशक्तीनिशी अंमलबजावणी करणार

राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू शेतकरी; नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान

संत निवृत्तीनाथ महाराज, संत ज्ञानेश्वर, संत सोपानदेव, संत मुक्ताई यांच्या ७२५ व्या संजीवन समाधी वर्षानिमित समाधीस्थळांचा विकास करणार

मुंबई ,१६ मार्च /प्रतिनिधी :-कोरोना संकटासह नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेवर करवाढीचा कोणताही बोजा न देता कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योगक्षेत्राच्या विकासाच्या पंचसुत्रीमुळे राज्याचे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. अर्थसंकल्पात घेतलेल्या, प्रत्येक निर्णय आणि केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी सर्वशक्तीनिशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी पाच कोटी करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

विधानभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार बोलत होते.  उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटासह नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना राज्य सरकारने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे राज्याची विकासाची घोडदौड सुरु आहे. कोरोना काळात राज्यशासनाने केलेल्या कामाचे देशभरात कौतुक झाले आहे. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाच्या पंचसुत्रीसाठी तीन वर्षात चार लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्राला भरीव निधी देण्यात आला आहे.

राज्यातील कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेताना निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार विदर्भासाठी तीन टक्के अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी निधीवाटपाच्या सूत्राचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन विदर्भात घेण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प फसवा असल्याचे म्हटले. त्यावर “सत्य आम्हा मनी, नव्हे गबाळाचे धनी, देतो तीक्ष्ण उत्तरे, पुढे व्हावयासी बरे” या संत तुकारामांच्या अभंगाने अजितदादांनी त्यांना उत्तर दिले. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पाबाबत विरोधी पक्षातील नेत्यांनी लेखी पत्र लिहून अर्थसंकल्प चांगला असल्याचे म्हटले आहे. विरोधकांना काही ना काही टीका ही करावी लागते, म्हणून काहींनी टीका केली, अशी कोपरखळी अजितदादांनी मारली. कोरोना काळात सरकारने अतिशय खडतर परिस्थितीतून मार्ग काढला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, या संतपरंपरेचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊली व त्यांच्या भावंडांच्या ७२५ व्या समाधी वर्षानिमित्त नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्ती महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील संत सोपानकाका महाराजांचे समाधी स्थळ, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई यांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून पाच टक्के निधी शाळांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा निधी देण्याचा निर्णय उर्दू शाळांना देखील लागू आहे. थोर व्यक्तिमत्वांशी संबंधीत असलेल्या राज्यातील दहा शाळांना प्रत्येकी एक कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय याआधीच घेण्यात आला आहे. या दहा शाळांमध्ये 1) पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर माध्यमिक शाळा, चौंडी, ता. जामखेड, जि. अहमदनगर, 2) शिक्षणमहर्षी, कृषीरत्न डॉ. पंजाबराव देशमुख यांची जन्मभूमी असणाऱ्या पापळ, ता.नांदगाव खंदेश्वर, जि.अमरावती येथील शाळेसह 3) वि. वा. शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज यांनी शिक्षण घेतलेल्या जिल्हा परिषद शाळा पिंपळगाव-बसवंत, ता. निफाड, जि. नाशिक या तीन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तीन शाळांना देखील प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.  राज्यातील उद्योग, व्यापारी बांधवांना करसवलतीसाठी अभय योजना, नैसर्गिक वायूवरील कर सवलत, मुद्रांक शुल्कात कर सवलत, जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी करमाफी अशा विविध महत्त्वाच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात केल्याने या क्षेत्रांच्या, तसंच राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला.

आम्ही पंचसूत्रीवर आधारित अर्थसंकल्प सादर केला. यामागे अशी भावना होती की, राज्याची महसुलाची तूट कशी कमी करता येईल. हे करत असताना नागरिकांवर करही लागणार नाही, पण दुसऱ्या बाजूला राज्याचा गाडाही व्यवस्थित चालेल, विकासालाही कुठे खिळ बसणार नाही, अशा पद्धतीने मार्ग काढण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असल्याचे अजितदादांनी सांगितले. राज्याची महसुली जमा २०२१-२२ रोजी ३ लाख ६८ हजार ९८६ कोटी होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महसुली वाढ ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी एवढी अंदाजित आहे. तसेच कर महसुलातही आठ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. मागच्या वर्षी कर महसूल २ लाख ८५ हजार ५३३ कोटी होता तर यावर्षी तो ३ लाख ८ हजार ११३ कोटी एवढा अंदाजित केलेला आहे. राजकोषीय तूट ही महसुली तूटीच्या ०.६८ टक्के आहे. राजकोषीय तूट ही स्थूल उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असा प्रयत्न राज्याने केला आहे. हे प्रमाण अडीच टक्के एवढे अंदाजित आहे. काही सदस्यांनी कर्जाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. मागच्या वर्षी ६५ हजार कोटी कर्ज होते, यावर्षी ते वाढून ९० हजार कोटी झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्याला अधिक कर्ज काढावे लागले. कोरोना, अवकाळी पाऊस, वादळांमुळे वारंवार कर्ज काढावे लागले. तरीही संकटे आल्यानंतर त्यावर मात करुन राज्याला नेटाने पुढे नेण्याचे काम आम्ही केले, असे अजितदादांनी सांगितले. नैसर्गिक संकटांसाठी १४ हजार कोटी, शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्यासाठी ७ हजार कोटी तर एसटी महामंडळासाठी २ हजार कोटी असा २३ हजार कोटींचा आकस्मिक खर्च करण्यात आलेला आहे. कोविड काळात केंद्र सरकारने चार टक्क्यांपर्यंत कर्ज घ्यायला मुभा दिली होती. म्हणजेच आपल्याला १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेता येत होते. तरीही आपण ९० हजार कोटी कर्ज घेतले. केंद्र सरकारने जीडीपीच्या साडे सहा टक्के कर्ज घेतले तर राज्याने केवळ तीन टक्केच कर्ज घेतले, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र मी केंद्र सरकारला दोष देणार नाही, कारण केंद्र सरकारचीही कोविड काळात ओढाताण झाली होती. विरोधकांनी केंद्राच्याच योजना अर्थसंकल्पात दाखविल्याची टीका केली. हा म्हणजे विरोधकांचा ‘मुद्दामहून येड घेऊन पेडगावला जाण्याचा’ प्रकार सुरु असल्याची टीका अजितदादांनी केली. विरोधकांनी वस्तुस्थिती सांगावी, असेही ते म्हणाले.