वैधानिक ओझे कमी करण्यासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची तरतूद

पणजी, 27 जून 2020
 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना या कठीण काळात श्रमिक वर्ग/कर्मचारी तसेच नियोक्ते दोघांनाही मदतीचा हात पुढे करून सातत्याने त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करत आहे. 

• कर्मचाऱ्यांना निव्वळ वेतनाची हमी मिळण्यासाठी आणि नियोक्त्यांच्या हातात तरलता (रोकडसुलभता) राहण्यासाठी केंद्र सरकार ‘पीएमजीकेवाय’ अंतर्गत पात्र आस्थापनांच्या कर्मचारी आणि नियोक्ता (12+12=24%) दोघांना कायदेशीर योगदान प्रदान करेल. ही योजना ऑगस्ट 2020 पर्यंतच्या वेतन महिन्यापर्यंत वाढविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.  

गोवा राज्यात, प्राथमिक दृष्ट्या 1741 पात्र आस्थापने, आणि 42251 पात्र सदस्य आहेत. त्यापैकी केवळ 877 आस्थापने व त्यांच्या 11126 कर्मचाऱ्यांनी मार्च 2020 मध्ये 1.87 कोटी रुपयांचा लाभ घेतला, तर एप्रिल 2020 साठी 868 आस्थापनांनी आणि मे 2020 मध्ये केवळ 759 आस्थापनांनी ‘पीएमजीकेवाय’ योजनेचा लाभ घेतला आहे. या तीन महिन्यात केंद्र सरकारने या अस्थापानांसाठी 5.40 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. 

• तसेच केंद्र / राज्य पीएसई वगळता इतर सर्व आस्थापनांसाठी मे, जून आणि जुलै 2020 या वेतन महिन्यांसाठी केंद्र सरकारने वैधानिक योगदान दर 12% वरून 10% केला आहे. एखादा सदस्य वैधानिक दरापेक्षा जास्तीत जास्त योगदान देण्याची निवड करू शकतो, तथापि नियोक्ता 10% च्या वैधानिक दरावर त्याचे योगदान प्रतिबंधित करू शकतो. अधिसूचना 18 मे 2020 रोजी प्रकाशित केली असून ती संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेवाय) लाभ प्राप्त करणाऱ्या आस्थापनांसाठी हा कमी दर लागू होणार नाही; कारण या योजनेंतर्गत नियोक्त्याचे 12% आणि कर्मचाऱ्याचे 12% असे दोन्ही भाग केंद्र शासनाकडून उचलले जात आहे.

या तरतुदींद्वारे कर्मचाऱ्यांचे निव्वळ वेतन वाढविणे तसेच नियोक्त्यावरील वैधानिक ओझे कमी करण्याचा हेतू आहे.

• संचायाच्या 75% इतकी परत न देणारी आगाऊ रक्कम किंवा मागील 3 महिन्यांचे वेतन जे कर्मचाऱ्यांना कमी असेल ते पीएफ योजनेत तरतूद म्हणून समाविष्ट केले जाईल. 

सध्याच्या कोविड-19 परिस्थितीमुळे अडकलेल्या/त्रस्त सदस्यांच्या आशा लक्षात घेऊन गोवा प्रादेशिक कार्यालयाने सर्व आगाऊ दावे प्राधान्याने प्रदान केले आहेत. आतापर्यंत, कोविड-19 अंतर्गत मागील तीन महिन्यांमध्ये 7000 आगाऊ दावे निकाली काढण्यात आले असून 18.75 कोटी रुपये थेट सदस्यांच्या बँक खात्यात वितरित केले आहेत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रादेशिक कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी आवश्यक सेवा प्रदान करण्यासाठी अत्यंत समर्पण आणि उत्कटतेने ही मोहीम सुरु ठेवली आहे; तसेच प्राप्त झालेल्या दाव्यांची पूर्तता आणि त्याच्या प्रतिबंधित उपाययोजनांच्या मर्यादित संसाधनांसह प्राधान्याने निवृत्ती वेतनाचे वितरण सुनिश्चित केले आहे.