राष्ट्रपतींनी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2020 केला जाहीर,सहकारी बँकांचे उत्तम व्यवस्थापन आणि नियमन सुनिश्चित करण्यासाठी दुरुस्ती
नवी दिल्ली, 27 जून 2020
बँकांच्या ठेवीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींनी बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) अध्यादेश, 2020 जाहीर केला.सहकारी बँकांना लागू असलेल्या बँकिंग नियमन कायदा 1949 मध्ये या अध्यादेशाने दुरुस्ती केली गेली. हा अध्यादेश ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि सहकारी बँकांना बळकट करण्याबरोबरच सहकारी बँकांना अन्य बँकांच्या बाबतीत आधीच उपलब्ध असलेले अधिकार देऊन आणि व्यावसायिकता सुनिश्चित करून भांडवल उपलब्ध करून प्रशासन सुधारण्याचा प्रयत्न या अध्यादेशाने होईल.
या सुधारणांचा राज्य सहकारी कायद्यांतर्गत सहकारी संस्थांच्या राज्य निबंधकांच्या विद्यमान अधिकारांवर परिणाम होत नाही. प्राथमिक कृषी पत संस्था (पीएसीएस) किंवा सहकारी संस्था ज्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आणि मुख्य व्यवसाय शेती विकासासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करणे हा आहे आणि ज्या “बँक” किंवा “बँकर” किंवा “बँकिंग” हा शब्द वापरत नाहीत आणि धनादेश वठवत नाही त्यांना या सुधारणा लागू नाही.
सार्वजनिक, ठेवीदार आणि बँकिंग व्यवस्थेचे हित जपण्यासाठी आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी तसेच वित्तीय व्यवस्थेत व्यत्यय टाळण्यासाठी पुनर्र्चना योजना किंवा बँकिंग कंपनीचे विलिनीकरण करण्याची योजना तयार करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 45 मध्ये अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली आहे.
