सहकारी आणि शहरी बँका आरबीआयच्या नियंत्रणात

पायाभूत संरचनेला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतले ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्‍ली, 24 जून 2020

1482 शहरी आणि 58 बहु राज्य सहकारी बँकांना @RBI च्या देखरेखीच्या अधिकारकक्षेत आणणाऱ्या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे . यामुळे 8.6 कोटी खातेदारांना आपला पैसा या बँकेत सुरक्षित राहील याची हमी मिळेल असा विश्वास केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला .  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 जूनला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. यामुळे विविध क्षेत्रातल्या पायाभूत संरचनेला आवश्यक चालना  मिळणार असून महामारीच्या काळात ही चालना अतिशय महत्वाची आहे.

15,000 कोटी रुपयांचा पशुपालन पायाभूत विकास निधी स्थापन करणार

पूर्वपीठीका-

नुकत्याच जाहीर झालेल्या आत्मनिर्भर भारत  अभियान प्रोत्साहन पॅकेजनुसार15,000 कोटी रुपयांचा पशुपालन पायाभूत विकास निधी स्थापन करण्याला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने आज मंजुरी दिली.

दुग्धव्यवसाय पायाभूत संरचना विकसित करण्यासाठी, सहकारी क्षेत्राकडून गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकारने याआधी10,000 कोटी रुपयांच्या  दुग्धव्यवसाय पायाभूत विकास निधीला मंजुरी दिली आहे. तथापि पशु पालन क्षेत्रात प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन तसेच पायाभूत क्षेत्रात एमएसएमई आणि खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याचीही  आवश्यकता होती.

आज मंजूर झालेल्या पशुपालन पायाभूत विकास निधीमुळे, दुग्ध, मांस प्रक्रिया आणि पशु खाद्य कारखान्यात पायाभूत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, सेक्शन 8 कंपन्या, खाजगी कंपन्या आणि वैयक्तिक उद्योजक राहणार असून गुंतवणूकीत त्यांचे केवळ 10 टक्के योगदान राहील. उर्वरित 90 टक्के रक्कम  त्यांना शेड्यूल बँका कर्ज रूपाने उपलब्ध करून देतील. पात्र लाभार्थींना केंद्र सरकार व्याज दरात 3 टक्के सवलत  देईल.कर्जासाठी  2 वर्षाच्या अधिस्थगन काळासह परतफेडीसाठी 6 वर्षाचा काळ उपलब्ध राहील.

यासाठी केंद्र सरकार 750  कोटीं रुपयांचा पत हमी निधी स्थापन करणार असून नाबार्ड त्याचे व्यवस्थापन करणार आहे. एमएसएमईच्या व्याख्येच्या मर्यादेत येणाऱ्या प्रकल्पांना  याअंतर्गत पत हमी देण्यात येणार आहे. कर्जदाराच्या पत सुविधेच्या 25 टक्के पर्यंत हमी छत्र राहील.

लाभ-

पशु पालन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीला प्रचंड वाव आहे. पशुपालन पायाभूत विकास निधीसह खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी व्याजदरात सवलत योजनेमुळे या प्रकल्पांना आवश्यक भांडवलाची उपलब्धता सुनिश्चित होण्याबरोबरच गुंतवणुकदाराना वाढीव परतावा मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.  प्रक्रिया आणि पायाभूत मूल्य वर्धनामुळे निर्यातीलाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या क्षेत्राच्या विकासामुळे शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर थेट लक्षणीय सकारात्मक परिणाम होईल. अशाप्रकारे पशुपालन पायाभूत विकास निधीमार्फत 15,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे खाजगी गुंतवणूक अनेक पटींनी येण्याबरोबरच शेतकऱ्यानाही अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणार आहे, त्यातून उत्पादकता वाढून शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढण्याला मदत होणार आहे. या निधी मार्फत मंजूर झालेल्या उपाययोजनामुळे सुमारे  35 लाख व्यक्तीसाठी थेट आणि अप्रत्यक्ष उपजीविका निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. 

उत्तर प्रदेशातला कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून जाहीर:

पूर्वपीठीका-

कुशीनगर हे महत्वाचे बौद्ध धर्मस्थळ असून इथे गौतम बुद्धांचे महापरिनिर्वाण झाले होते.हे अतिशय पवित्र बौद्ध धर्मस्थळ असून जगभरातले बौद्ध भाविक इथे भेट देतात. कुशीनगरच्या आजूबाजूच्या परिसरात श्रावस्ती (238 किमी), कपिलवस्तू (190 किमी), लुम्बिनी (195 किमी) ही आणखी बौद्ध स्थळे असून  तीही अनुयायी आणि पर्यटकानाही आकर्षित करतात. भारत आणि नेपाळ यांच्यातल्या बौद्ध यात्रा मंडलात कुशीनगरचा आधीपासूनच समावेश आहे. उत्तर प्रदेशातला कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली.

लाभ-

बौद्ध यात्रा मंडल हे जगभरातल्या 530 दशलक्ष बौद्ध धर्म अनुसरणाऱ्या लोकांसाठी महत्वाचे यात्रा स्थान आहे. कुशीनगर विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून जाहीर केल्यामुळे कनेक्टीविटी सुधारण्या बरोबरच हवाई प्रवाश्यांना स्पर्धात्मक दराने सेवेचे विस्तृत पर्याय उपलब्ध होतील त्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला आणि या भागातल्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल.

कुशीनगर इथे थायलंड, कंबोडिया, जपान, म्यानमार इथले  200-300 भाविक प्रार्थनेसाठी दिवसाला भेट येतात. मात्र या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळाला थेट कनेक्टीविटी नव्हती त्यामुळे त्यांची ही अनेक दिवसांची मागणी  प्रलंबित होती.

कुशीनगरला थेट आंतरराष्ट्रीय कनेक्टीविटी मिळाल्याने विदेशी आणि देशातल्या पर्यटकांची संख्याही वाढेल आणिया भागाच्या  आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. देशातल्या वाढत्या पर्यटन आणि आतिथ्यशिलतेला या आंतरराष्ट्रीय विमान तळामुळे आणखी चालना मिळणार आहे.

म्यानमारमधल्या श्वे तेल आणि वायू प्रकल्पाच्या अधिक विकासासाठी ओव्हीएल कडून अतिरिक्त गुंतवणुकीला मंजुरी:

पूर्वपीठीका-

ओएनजीसी विदेश (ओव्हीएल), 2002 पासून म्यानमारमधल्या श्वे वायू प्रकल्पात शोध आणि विकासाशी,  दक्षिण कोरिया, भारत आणि म्यानमारमधल्या कंपन्यांच्या संघाचा भाग म्हणून निगडीत आहे. गेल हा भारतातला सार्वजनिक उपक्रमही या प्रकल्पात सह गुंतवणुकदार आहे. ओव्हीएलने, 31 मार्च 2019 पर्यंत या प्रकल्पात  722 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची (सुमारे 3949 रुपये, सरासरी वार्षिक विनिमय दरानुसार) गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पातून जुलै 2013 ला  पहिला गॅस प्राप्त झाला. 2014-15 या वित्तीय वर्षापासून हा प्रकल्प सकारात्मक रोकड प्रवाह निर्माण करत आहे. म्यानमारमधल्या श्वे तेल आणि वायू प्रकल्पाच्या अधिक विकासासाठी ओव्हीएल कडून 121.27 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे 909 कोटी रुपये) अतिरिक्त गुंतवणुकीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने  मंजुरी दिली.

लाभ-

शेजारी राष्ट्राच्या तेल आणि वायू शोध आणि विकास प्रकल्पातभारतीय पीएसयु द्वारे गुंतवणूकही भारताच्या अॅक्ट इस्ट पॉलिसीला अनुसरून करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर भारताची उर्जा सुरक्षितता बळकट करण्याबरोबरच शेजारी राष्ट्राशी उर्जा समन्वय विकसित करण्याच्या भारताच्या धोरणाचा तो एक भाग आहे.

अंतराळ उपक्रमात खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज अंतराळ क्षेत्रातील संपूर्ण उपक्रमात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने अंतराळ क्षेत्रातील दूरगामी सुधारणांना मान्यता दिली. हा निर्णय भारताला परिवर्तनशील, आत्मनिर्भर आणि प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाला अनुरुप आहे.

अंतराळ क्षेत्रातील प्रगत क्षमता असलेल्या मूठभर देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. या सुधारणांमुळे या क्षेत्राला नवीन उर्जा आणि गतिशीलता प्राप्त होईल, जेणेकरून देशाला अंतराळ उपक्रमांच्या पुढच्या टप्प्यात झेप घेण्यास मदत होईल.

यामुळे केवळ या क्षेत्राची गती वाढणार नाही तर जागतिक अंतराळ उद्योगांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय उद्योग एक महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल. यातून तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची संधी असून भारत हा जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानात बलस्थान म्हणून ओळख निर्माण करेल.

मुख्य फायदे:

आपल्या औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये अंतराळ क्षेत्र एक प्रमुख अनुप्रेरक भूमिका बजावू शकतो. प्रस्तावित सुधारणांमुळे अवकाशातील मालमत्ता, माहिती आणि सुविधांमध्ये सुधारित प्रवेशासह अंतराळ मालमत्ता आणि उपक्रमांचा सामाजिक-आर्थिक उपयोग वाढेल.

नव्याने तयार केलेले भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र (आयएन-स्पेस) खाजगी कंपन्यांना भारतीय अंतराळ पायाभूत सुविधा वापरण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करेल. प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि अनुकूल नियामक वातावरणाच्या माध्यमातून अंतराळ उपक्रमात खाजगी उद्योगांच्या साथीने हे केंद्र प्रोत्साहन देईल आणि मार्गदर्शन करेल.

सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ (एनएसआयएल) ही कंपनी ‘पुरवठा करणाऱ्या प्रारूपापासून ‘मागणी आधारित’ प्रारूपाकडे जाण्याच्या उपक्रमांना पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न करेल, ज्यामुळे आमच्या अंतराळ मालमत्तेचा इष्टतम वापर सुनिश्चित होईल.

या सुधारणांमुळे इस्रो संशोधन व विकास कार्य, नवीन तंत्रज्ञान, शोध मोहिमा आणि मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकेल. ‘संधीची घोषणा’ यंत्रणेद्वारे काही ‘ग्रह अन्वेषण मोहिमांमध्ये’ खाजगी क्षेत्रालाही सहभाग घेता येईल.

इतर मागासवर्गाच्या स्थापित आयोगाला 6 महिन्यांची मुदतवाढ

इतर मागास वर्गातील वर्गीकरणाच्या मुद्याची छाननी करण्यासाठी स्थापन  केलेल्या आयोगाला सहा महिन्यांची म्हणजे 31-1-2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

रोजगार निर्मितीच्या क्षमतेसह प्रभाव:

सध्या इतर मागासवर्गात समाविष्ट असलेल्या ज्या समुदायांना केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत अशा समुदायांना या आयोगाच्या शिफारशींमुळे फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. अशा वंचित समुदायांना इतर मागास वर्गाच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट करण्याची शिफारस आयोग करण्याची शक्यता आहे.

खर्च:

या आयोगाची स्थापना आणि प्रशासन खर्च यांच्याशी संबंधित खर्च करावा लागणार असून या खर्चाचा भार सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाकडून उचलणे सुरू राहील.

फायदे:

एसईबीसींच्या केंद्रीय सूचीत समाविष्ट असलेल्या जाती/ समुदायाच्या सर्व व्यक्ती परंतु ज्यांना केंद्र सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाचे विशेष फायदे मिळू शकलेले नाहीत त्यांना लाभ होणार आहेत.

अंमलबजावणीचे वेळापत्रक:

या आयोगाला दिलेली मुदतवाढ आणि संदर्भाच्या स्वरुपातील भर याबाबतचे आदेश राष्ट्रपतींनी दिलेली मंजुरी प्राप्त झाल्यावर राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या आदेशाच्या स्वरुपात राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येतील.

पार्श्वभूमी:

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी कलम 340 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती(निवृत्त) श्रीमती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने 11 ऑक्टोबर 2017 पासून काम करण्यास सुरुवात केली आणि तेव्हापासून सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांच्याशी इतर मागासवर्गाच्या वर्गीकरणासंदर्भात चर्चा केली आहे. मात्र, सध्या अस्तित्वात असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या केंद्रीय सूचीमध्ये काही पुनरावर्ती, विसंगत, अनियमित गोष्टी आणि इतर काही त्रुटी दिसत असल्याने त्या दूर करण्याची गरज असल्याने आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आयोगाला आणखी वेळ लागेल, असा आयोगाचा दृष्टीकोन आहे.  म्हणूनच आयोगाने 31 जुलै 2020 पर्यंत मुदत वाढवून मागितली होती. मात्र, राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन आणि कोविड-19 महामारीमुळे प्रवासावर असलेली बंदी यामुळे आयोगाला आपले काम पूर्ण करता आले नाही. त्यामुळे आयोगाची मुदत 31-1-2021 पर्यंत सहा महिन्यांनी वाढवण्यात आली आहे.

शिशु कर्जाची त्वरित परतफेड केल्यास 2 टक्के व्याज सवलतीला 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी मंजुरी

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज  प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत (पीएमएमवाय) सर्व शिशु कर्ज खात्यांना 12   महिन्यांच्या कालावधीसाठी 2टक्के व्याज सवलतीच्या योजनेला मंजुरी दिली.

खालील निकषांची पूर्तता करणार्‍या कर्जाना ही योजना उपलब्ध असेल- 31 मार्च 2020 पर्यंत थकबाकी; 31 मार्च 2020 रोजी आणि या योजनेच्या परिचालनाच्या कालावधीत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मार्गदर्शक सूचनांनुसार अनुत्पादक मालमत्ता  (एनपीए) श्रेणीत  नाही.

एनपीए बनल्यानंतर खाते ज्या महिन्यांमध्ये पुन्हा उत्पादक मालमत्ता बनले त्या महिन्यांसह एनपीए श्रेणीत नसलेल्या महिन्यांसाठी व्याज सवलत देय असेल. जे कर्जाची नियमित परतफेड करतील अशा लोकांना ही योजना प्रोत्साहन देईल .

 योजनेची अंदाजित किंमत सुमारे 1,542 कोटी रुपये असेल आणि केंद्र  सरकारकडून ते  पुरवले जातील.

पार्श्वभूमी

ही योजना आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत जाहीर केलेल्या एमएसएमई संबंधित एका उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आहे. पीएमएमवाय अंतर्गत, 50,000 रुपयांपर्यंत उत्पन्न देणार्‍या उपक्रमांसाठी दिले जाणारे कर्ज शिशु कर्ज म्हणून संबोधले जाते. पीएमएमवाय कर्जे अनुसूचित वाणिज्य बँका, बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि सूक्ष्म वित्तीय  संस्था, मुद्रा लि. मध्ये नोंदणीकृत यांसारख्या कर्जपुरवठा संस्थांकडून दिले जाते.

सध्या सुरू असलेले कोविड-19 संकट आणि परिणामी लॉकडाऊनमुळे शिशु मुद्रा कर्जाद्वारे वित्तपुरवठा केला जाणाऱ्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांच्या व्यवसायात गंभीर अडथळे निर्माण झाले आहेत. छोटे व्यवसाय सामान्यत: अगदी कमी ऑपरेटिंग मार्जिनवर काम करतात आणि सध्याच्या लॉकडाऊनचा त्यांच्या रोखीच्या व्यवहारांवर तीव्र परिणाम झाला आहे आणि त्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेला धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे परतफेडीमध्ये विलंब होऊ  शकेल आणि भविष्यात संस्थात्मक पत सुविधेवर त्याचा परिणाम होईल.

31 मार्च 2020 पर्यंत पीएमएमवायच्या शिशु प्रवर्गातील सुमारे 9.37 कोटी कर्ज खात्यांची 1.62 लाख कोटी रुपयांची कर्जे थकीत होती.

अंमलबजावणी धोरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (एसआयडीबीआय) च्या माध्यमातून ही योजना राबवली जाईल आणि ती 12  महिन्यांसाठी  कार्यरत राहील.

‘कोविड 19’ नियामक पॅकेज’अंतर्गत आरबीआयने परवानगी दिलेल्या कर्जदारांना त्यांच्या संबंधित धनको संस्थांनी कर्जफेडीसाठी स्थगिती दिली असेल तर ही योजना स्थगिती कालावधी नंतर म्हणजे 01सप्टेंबर 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 12 महिन्यांसाठी  सुरू राहील.  इतर कर्जदारांसाठी योजना 01 जून 2020 पासून सुरु होईल आणि  31 मे 2021 पर्यंत असेल.

प्रमुख प्रभाव 

ही योजना अभूतपूर्व परिस्थितीला विशिष्ट प्रतिसाद म्हणून तयार केली गेली आहे आणि कर्ज घेणाऱ्यांना त्यांच्या कर्जाचा खर्च कमी करून त्यांच्यावरील आर्थिक ताण  कमी करणे हे उद्दीष्ट आहे. या योजनेमुळे या क्षेत्राला आवश्यक त्या प्रमाणात दिलासा मिळेल आणि यामुळे लहान उद्योगांना निधीअभावी कर्मचार्‍यांना काम न देता कामकाज सुरु ठेवण्यास सक्षम केले जाईल.

छोट्या उद्योगांना संकटाच्या काळात कार्यरत ठेवण्यासाठी सहाय्य देऊन, या योजनेचा अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होईल आणि भविष्यात रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक पुनरुज्जीवनाला मदत मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

ओएनजीसी विदेश लिमिटेडकडून अतिरिक्त गुंतवणूकीस मंत्रिमंडळाची मान्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने म्यानमारमध्ये श्वे ऑइल आणि गॅस प्रकल्पाच्या ए-1 आणि ए-3 या गॅस ब्लॉकच्या विकासासाठी ओएनजीसी विदेशकडून 121.27 दशलक्ष अमेरिकन डॉलरच्या (सुमारे 990 कोटी रुपये) अतिरिक्त गुंतवणूकीला मान्यता दिली आहे.

दक्षिण कोरिया, भारत आणि म्यानमारमधील कंपन्यांच्या संघाचा भाग म्हणून ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओव्हीएल) 2002 पासून म्यानमारमधील श्वे प्रकल्पाच्या शोध आणि विकासाशी जोडली गेली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतीय उपक्रम, गेल देखील या प्रकल्पात गुंतवणूकदार आहे. या प्रकल्पात ओव्हीएलने 31 मार्च 2019 पर्यंत 722 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

जुलै 2013 मध्ये श्वे प्रकल्पातून प्रथम गॅस प्राप्त झाला आणि डिसेंबर 2014 मध्ये मध्यम उत्पादन झाले. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून चांगल्या प्रकारे उत्पादन होत आहे.

शेजारच्या देशांमध्ये तेल आणि वायू क्षेत्रातील उत्खनन आणि  विकास प्रकल्पांमध्ये भारतीय सार्वजनिक उपक्रमांचा सहभाग हा भारताच्या अॅक्ट ईस्ट धोरणाशी जोडलेला आहे आणि जवळच्या शेजारी राष्ट्रांसमवेत उर्जा क्षेत्रात दुवा विकसित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांचा तो एक भाग आहे.