चर्चा करा आणि कृषी कायदे रद्द करा-राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक

मुंबई,६ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-केंद्र सरकारला वाटत असेल शेतकरी थकणार आहे तर ही केंद्राची चूक आहे. शेतकरी कधीही थकणार नाही. त्यामुळे वेळ गेलेली नाही. चर्चा करा आणि कायदे रद्द करा, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिला आहे.

देशात तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन सुरू असून या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सुरुवातीपासून पाठिंबा आहे. भारत बंदच्या आवाहनाबाबत पक्षाचा अजून निर्णय झालेला नाही. याबाबत पक्षांतर्गत चर्चा करून त्यामध्ये सहभागी होण्याबाबतचा निर्णय होईल, असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे अशी शेतकर्‍यांची भूमिका आहे, त्याला सुरुवातीपासून पक्षाचा पाठिंबा राहिलेला आहे. नवीन कायदा करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. लोकांना विश्वासात घेऊन कायदा केला पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर कायदा बदलून नवीन कायदा करता आला असता पण आम्ही एकही पाऊल मागे घेणार नाही ही मोदी सरकारची भूमिका राहिली असून त्यामुळे शेतकरी आंदोलन लांबले आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.

राज ठाकरे यांना टोला

कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर राज्यातील मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील परंतु ज्यांना राज्य सरकार हे जाणूनबुजून करतंय असं वाटतंय त्यांनी विविध उच्च न्यायालयांचे आदेश आलेत त्याचा अभ्यास करावा, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी नाव न घेता राज ठाकरे यांना लगावला आहे.

राज्यात काही महानगरपालिकांच्या मुदत संपल्यावर कोरोनामुळे निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत. तिथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. हे सरकार जाणूनबुजून कुठेही प्रशासक नेमण्याच्या मनस्थितीत नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. सरकारला प्रशासकांच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था चालवण्यात रस नाही. लोकशाहीत निवडून आलेल्या लोकांनीच कामकाज केले पाहिजे. परंतु कोरोनामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारची वारंवार खरडपट्टी

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून हुकुमशाही पद्धतीने देशाचा गाडा हाकत आहे. नोटबंदीपासून ते कोरोना काळातील निर्बंध आणि लसीकरणापर्यंत अनेक निर्णय केंद्र सरकारने कुणाचाही सल्ला विचारात न घेता तसेच सामान्य जनतेचा विचार न करता परस्पर घेतले. या निर्णयांबाबत विविध प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. आता नुकत्याच एका प्रकरणात पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत अल्टीमेटम दिला आहे. देशातील विविध लवादांमधील नियुक्त्या अनेक दिवसांपासून रखडल्या आहेत. व्यवसाय आणि पर्यावरण या महत्त्वाच्या विषयांशी संबंधित असलेल्या लवादांमध्ये कर्मचारी वर्ग आणि अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्याच झालेल्या नाहीत. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर राव या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोर झालेल्या सुनावणीत वारंवार सांगून देखील या जागा सरकारकडून भरल्या जात नसल्यामुळे अखेर न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांमध्ये खडसावले आहे. या न्यायालयाच्या निकालांचा अजिबात आदर ठेवला जात नाही. तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात, अशी संतप्त भावना व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारला पुढील सोमवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. मात्र, यावरून जी बाब आतापर्यंत सामान्य नागरिकांच्या लक्षात आली होती, तीच भावना आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश देखील व्यक्त करु लागले असल्याले समोर आलेय.