स्पर्धा, भांडवल, सहभाग आणि तंत्रज्ञान यासाठी कोळसा आणि खाण क्षेत्रे पूर्णपणे खुली करण्याचा मोठा निर्णय भारताने घेतला आहेः पंतप्रधान

नवी दिल्‍ली, 18 जून 2020

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्लीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे व्यावसायिक खाणकामांसाठी 41 कोळसा खाणींची लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणांच्या मालिकेतील हा एक भाग होता. कोळसा मंत्रालयाने फिक्कीच्या सहकार्याने या कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू केली. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी दोन टप्प्यांची इलेक्ट्रॉनिक लिलाव प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.

यावेळी बोलताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की भारत कोविड -19 महामारीवर मात करेल आणि या संकटाचे देश संधीत रूपांतर करेल.  ते म्हणाले की या संकटाने  भारताला आत्मनिर्भर अर्थात स्वयंपूर्ण व्हायला शिकवले आहे. आत्मानिर्भर भारत म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आयातीवरील परकीय चलनाची बचत करणे. याचाच अर्थ असा  की भारत देशांतर्गत संसाधने विकसित करेल जेणेकरून देशाला आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. तसेच आपण आता ज्या वस्तू आयात करतो त्या वस्तूंचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनणे असा याचा अर्थ आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की हे साध्य करण्यासाठी  प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक उत्पादन  प्रत्येक सेवा ध्यानात ठेवून समग्र कार्य केले पाहिजे, जेणेकरुन विशिष्ट क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण  होईल. ते म्हणाले की, आज उचलले गेलेले एक मोठे पाऊल उर्जा क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण  बनवेल. ते म्हणाले की, हा कार्यक्रम केवळ कोळसा खाण क्षेत्रातील सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठीच नव्हे तर तरुणांना लाखो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची सुरुवात देखील आहे. ते म्हणाले की, आज आपण केवळ व्यावसायिक कोळसा खाण लिलाव सुरू करत नाही तर अनेक दशकांच्या लॉकडाऊनपासून कोळसा क्षेत्राला मुक्त करत आहोत.

पोलाद,  बॉक्साइट आणि इतर खनिज पदार्थ कोळशाच्या साठाच्या अगदी जवळ असल्यामुळे  खनिज क्षेत्रातील सुधारणांना कोळसा खाण सुधारणांमधून बळकटी मिळाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की, व्यावसायिक कोळसा उत्खननासाठी आज लिलावाची सुरुवात ही सर्व हितधारक उद्योगांसाठी समान लाभाची परिस्थिती आहे. राज्य सरकारांना अधिकाधिक महसूल  मिळेल आणि देशातील  कोळसा क्षेत्राच्या या सुधारणांमुळे आपला आदिवासी पट्टा, पूर्व आणि मध्य भारत,  विकासाचे आधारस्तंभ बनतील. ते पुढे म्हणाले की, या भागांमधे महत्वाकांक्षी  जिल्हे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि त्यांना प्रगती व समृद्धीची अपेक्षित पातळी गाठता आलेली नाही. ते म्हणाले की, देशातील 16 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये कोळशाचा मोठा साठा आहे परंतु या भागातील लोकांना याचा पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. या ठिकाणांतील लोकांना रोजगारासाठी दूरवरील  शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागते. 

पंतप्रधान म्हणाले की व्यावसायिक खाणकामांच्या दिशेने उचलण्यात आलेली ही पावले पूर्व आणि मध्य भारतातील स्थानिकांना त्यांच्या घरांजवळ रोजगार उपलब्ध करून देण्यात लाभदायक ठरतील. ते म्हणाले की, कोळसा उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सरकारने 50 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.

केंद्रीय कोळसा आणि खाणकाम मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही घटना ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की भारताच्या ऊर्जेची मागणी दरवर्षी सुमारे 5  टक्क्यांनी वाढत आहे. भारताला उर्जेच्या सर्व स्त्रोतांची गरज आहे. ते म्हणाले की देशातील एकूण ऊर्जेच्या पुरवठ्यात कोळशाचा जवळपास 50% हिस्सा आहे, मागणीनुसार कोळसा उपलब्ध केला जाईल हे सुनिश्चित करण्याची प्रमुख जबाबदारी कोळसा मंत्रालयाची आहे.  ते म्हणाले की कोल इंडिया लिमिटेडने ऊर्जा क्षेत्रात प्रमुख भूमिका बजावली आहे.

केंद्रीय कोळसा आणि खाणकाम मंत्री म्हणाले की कोळशाच्या खाणी मोठ्या प्रमाणात असलेल्या प्रांतात  मोठा भांडवली खर्च आणि रोजगार योजनांसाठी कोळसा क्षेत्र वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षात सर्व खाणींच्या उत्पादनाने मोठी झेप घेतली आहे. व्यावसायिक खाणकामांसाठी कायदे आणि लिलाव करण्याची पद्धत सर्व हितधारकांच्या सहभागाने तयार केली गेली आहे, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, वितरित करण्यात  येणारे कोळसा खाणक्षेत्र लोकांशी विचारविनिमयाद्वारे निवडण्यात आले आहे. खाण क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी खासगी कंपन्यांसाठी ही सर्वोत्तम वेळ आहे असे ते म्हणाले. .

या लिलाव प्रक्रियेत, 41 कोळसा खाणी लिलावासाठी उपलब्ध आहेत, ज्यामध्ये पूर्णपणे अन्वेषण केलेल्या आणि अंशतः अन्वेषण केलेल्या खाणींचा समावेश आहे. यामध्ये 4 कोकिंग कोळसा खाणींचा समावेश आहे ज्या पूर्णपणे अन्वेषण केलेल्या खाणी आहेत. या कोळशाच्या खाणी छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओदिशा या राज्यात आहेत. लिलाव प्रक्रिया ही दोन टप्प्यांमधील निविदा प्रक्रिया असेल ज्यात तांत्रिक आणि आर्थिक बोलींचा समावेश आहे. 

कोळसा मंत्रालयाचे सचिव अनिल कुमार जैन म्हणाले की कोळसा उद्योग निर्बंधांपासून मुक्त होत आहे, यापुढे तो सरकारच्या निर्णयाला बांधिल असणार नाही किंवा निवडक कंपन्यांसाठी खास  राखीव असणार नाही. ते पुढे म्हणाले की, व्यावसायिक खाणकाम कोणत्याही उत्साही उद्योजकांच्या आवाक्यात कोळसा खाणी आणि कोळसा व्यापार आणेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

फिक्कीच्या अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी म्हणाल्या, ” पंतप्रधानांनी आज सुरू केलेले कोळशाचे व्यावसायिक खाणकाम देशाच्या उर्जा गरजा भागविण्यास, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, क्षेत्राचे आधुनिकीकरण आणि रोजगार निर्मिती करायला मदत करेल. ही ऐतिहासिक सुधारणा देशाच्या नैसर्गिक संसाधनांना अनलॉक करेल. अर्थव्यवस्थेला चालना देईल आणि 5 ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्याचा भारताचा मार्ग प्रेरित करेल.  फिक्की  या प्रमुख उपक्रमात उद्योग भागीदार असल्याचा आनंद आहे.  ”  कोळसा मंत्रालयाचे सहसचिव एम. नागराजू, यांनी व्यावसायिक खाणकामांसाठी कोळशाच्या खाणींच्या लिलाव  प्रक्रियेबाबत  सविस्तर सादरीकरण केले. टाटा सन्सचे अध्यक्ष  एन. चंद्रशेखरन, अध्यक्ष, वेदांत समूहाचे अध्यक्ष आणि संस्थापक  अनिल अग्रवाल या कार्यक्रमात वक्ते म्हणून सहभागी झाले होते.  कोल इंडिया लिमिटेड आणि त्याच्या सहाय्यक कंपन्या आभासी पद्धतीने सहभागी झाल्या होत्या. 

निविदा आणि प्रक्रियेच्या अटी व शर्ती, कायदेशीर अटी आणि खाणींच्या करारांविषयी तांत्रिक सत्र  कोळसा मंत्रालयाचे सहसचिव (नामनिर्देशित अधिकारी ) एम. नागराजू यांनी आयोजित केले.