महाविकास आघाडी मध्ये ‘अनलॉक’बाबत गोंधळ

राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत; नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन

मुंबई,३ जून /प्रतिनिधी :- महाराष्ट्रात एकूण 5 टप्प्यांमध्ये लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करणार असल्याची माहिती मदत आणि पूनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी दिली. ज्या ठिकाणी कोरोना रुग्णसंख्या कमी आहे, त्या ठिकाणी अनलॉक करण्यास सुरुवात होणार आहे. नियमांची अमंलबजावणी उद्यापासून (4 जून) करण्यात येणार आहे. अशी घोषणा पत्रकार परिषदेदरम्यान विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती. पण त्यानंतर काही वेळेतच राज्यातील निर्बंध हटविण्यात आलेले नाहीत, नव्या नियमांचा प्रस्ताव अजून विचाराधीन असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.

राज्याचे मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेत अनलॉकचे पाच टप्पे जाहीर केले. मात्र आता तासाभरातच ठाकरे सरकारने आपल्या निर्णयावरून यू टर्न घेतला आहे. या संदर्भात आता राज्य सरकारने स्पष्टीकरण देत म्हटलं आहे की, राज्यातील निर्बंध हटवण्यात आले नाहीत, नव्या नियमांचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात  काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणुचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल.

राज्यात अनलॉक नाहीच;महाराष्ट्र सरकारचा अवघ्या तासाभरात यू टर्न

कोरोनाचा संसर्ग अजूनही आपण पूर्णपणे थोपविलेला नाही. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी अजूनही संसर्ग वाढत आहे. कोरोना विषाणूचे घातक आणि बदलते रूप लक्षात घेऊनच निर्बंध शिथिल करावयाचे किंवा कसे याविषयी निश्चित करावे लागेल. राज्यातील निर्बंध उठविण्यात आलेले नाहीत. ‘ब्रेक दि चेन’ मध्ये काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल करावयास सुरुवात केली आहे, या पुढे जातांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून पाच टप्पे ठरविण्यात येत असून यासाठी साप्ताहिक पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजन बेड्सची उपलब्धता हे निकष ठरविण्यात येत आहेत. राज्यात या निकषांच्या आधारे निर्बंध कडक किंवा शिथिल करण्यासंदर्भात विस्तृत मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयाद्वारे अधिसूचित करण्यात येतील.

अशा रीतीने निकषांचा आधार घेऊन टप्पेनिहाय निर्बंध शिथिल करण्याच्या बाबतीत प्रस्ताव विचाराधीन असून जिल्ह्यांच्या संबंधित प्रशासकीय घटकांकडून पूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा विचार केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाकडून  याविषयीची माहिती तपासून घेण्यात येत आहे. त्यानंतरच अधिकृत निर्णय कळविला जाईल तसेच हा निर्णय कसा लागू केला जाणार आहे ते उपरोक्त शासननिर्णयान्वये स्पष्ट करण्यात येईल.