मंत्रिमंडळ निर्णय : २ जून २०२१:ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना

मुंबई ,२ जून /प्रतिनिधी :-स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी १० वसतिगृह सुरु करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्यात येतील.

एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा १० जिल्ह्यांमधील  ४१ तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरु करण्यात येणार आहेत.या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्यातील परळी, केज, बीड, गेवराई, पाटोदा व माजलगाव, अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड व पाथर्डी तसेच जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी व अंबड या दहा तालुक्यात मुला-मुलींसाठी 100 क्षमतेचे प्रत्येकी एक याप्रमाणे 20 वसतिगृहे उभारण्यात येतील.

महाराष्ट्रात २३२ साखर कारखाने असून यामधून ८ लाख ऊस तोड कामगार काम करतात.  या कामगारांचे जीवन अस्थिर व हलाखीचे असून त्यांचे राहणीमान उंचावणे गरजेचे आहे.  मात्र, या कामगारांच्या स्थलांतराच्या वेळी मुलांचे शिक्षणाचे हाल होतात व शाळेतील गळतीचे प्रमाणही वाढते.  त्यामुळे अशा प्रकारे शासकीय वसतिगृह योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—————————————————————————————

पहिल्या टप्प्यातील वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत भाड्याच्या इमारतींमध्ये हे वसतिगृह याच शैक्षणिक वर्षात सुरू करण्यात येतील. आज स्व. मुंडे साहेबांच्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडी सरकारच्या माध्यमातून घेतलेला हा निर्णय हीच स्व. मुंडे साहेबांना खरी श्रद्धांजली!-सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे 

—————————————————————————————

यासाठी येणारा खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रती टन १० रुपये आणि राज्य शासनाकडून १० रुपये असे एकूण २० रुपये प्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

उद्योग निरीक्षक संवर्गाची पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय व क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.