स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण अखेर रद्दच!

सुप्रीम कोर्टानं ठाकरे सरकारची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली,२९ मे /प्रतिनिधी :-

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारला आता आणखी एका मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण  रद्द ठरवले आहे. यासंदर्भातील ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालायने फेटाळून लावली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा ठाकरे सरकारसाठी मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे.

ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देऊ नका. 27 टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाला ठाकरे सरकारने आव्हान दिलं होतं. मात्र आता ठाकरे सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली आहे.ठाकरे सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.

4 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसींना 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता.ओबीसी समाजाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

या निर्णयामुळे आता ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक असू शकत नाही, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.

दरम्यान, याआधीच अकोला, नागपूर आणि वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसी आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे.  मागणी मान्य झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार 27 टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत.राज्यात एससीला 13 टक्के, एसटी ला 07 आणि ओबीसी – VJNT 30 टक्के आरक्षण आहे. यानुसार आधीच अकोला, नागपूर, वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसींना आरक्षण कमी आहे. निर्धारीत टक्केवारीपेक्षा एससी आणि एसटीला जास्त जागा आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने एससी आणि एसटीच्या जागा कमी कराव्या, ओबीसींच्या जागा कमी केल्यास, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आंदोलन करणार’ असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने यापूर्वीच दिला होता.