मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्दबातल 

नवी दिल्ली ,५ मे /प्रतिनिधी 

राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज महत्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचे सांगितले. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने कायदेशीररित्या असा निर्णय घेता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे.राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादाचा भंग होत असल्याच्या आक्षेपासह इतर मुद्द्यांवरून सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. गेल्या काही महिन्यांपासून या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सकाळी 10.30 वाजता अंतिम सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसंच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेले घटनापीठापुढे झाली.

मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीने बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं.

न्यायालयाने पुढे म्हटलं, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे.

१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेले होते. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला असून आरक्षण रद्द केले आहे.
अभ्यासानंतर पुढील निर्णय -विनोद पाटील

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी विनोद पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. आज कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘आमच्यासाठी भयानक असा क्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही. इंदरा साहनी प्रकरणाचा फेर विचार करण्याची गरज नाही.  महाराष्ट्रात स्थगिती असलेलं आरक्षण हे थांबलं आहे. महाराष्ट्र आरक्षणाचा रिपोर्ट सुद्धा कोर्टाने थांबवला आहे. न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मतं दिली आहे. कोर्टाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही. पण, या निकालाचा परिणाम राज्यातील मराठा समाजातील तरुणावर होणार आहे. सविस्तर निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल’ असंही पाटील म्हणाले.

वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ‘त्या’ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा

हा निकाल देत असताना न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने ज्या गायकवाड आयोगाच्या निकषावर आरक्षण दिलं होतं. तो अहवाल फेटाळून लावला असून, मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला आहे. मात्र, न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे. ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ‘ज्यांनी ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला आहे, ते सुरक्षित आहेत. या निर्णयाचा त्याच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही,’ असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.