सीबीआय चौकशीचे आदेश,अखेर अनिल देशमुखांनी राजीनामा दिला
मुंबई ,५ एप्रिल २०२१:मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे वादात सापडलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अखेर आज(सोमवार) मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. यानंतर भाजपाने आक्रमक भूमिका घेत अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा तत्काळ राजीनामा द्यावा अशी मागणी लावून धरली होती.
“मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला अनिल देशमुखही उपस्थित होते. देशमुख यांनी पवारांकडे राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावर शरद पवार यांनी होकार दिला. देशमुख यांनी पवारांकडे राजीनामा दिला असून, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला ते निघाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना भेटून ते त्यांच्या पदाचा राजीनामा देणार आहेत,” अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
अनिल देशमुख यांनी राजीनाम्यात काय म्हटलं आहे?
“मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आज ५ एप्रिल २०२१ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सीबीआय मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत. त्यानुषंगाने मी, मंत्री (गृह) या पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही, म्हणून मी स्वतःहून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत आहे. सबब मला मंत्री (गृह) या पदावरून कार्यमुक्त करावे, ही नम्र विनंती,” असं अनिल देशमुख यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटलं आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित दाखल इतर दोन जनहित याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी संबंधित व्यासपीठासमोर मांडाव्यात असं स्पष्ट केलं.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवरील निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. निर्णय देताना न्यायालयाने सांगितलं की, ‘जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा’.
दरम्यान परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. परमबीर सिंग यांची याचिका उच्च न्यायालयाने रद्द केली. “नियुक्ती किंवा बद्दल्यांबाबत काही तक्रारी असतील तर त्यांनी योग्य त्या व्यासपीठाकडे दाद मागावी. कारण त्यांनी केलेले आरोप हे सेवेशी संबंधित आहेत,” असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
