‘कायद्याचे राज्य’ हाच आपल्या नागरी संस्कृती आणि सामाजिक संरचनेचा पाया- पंतप्रधान
- गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे भाषण
- न्यायपालिकेच्या आधुनिकीकरणात आत्मनिर्भर अभियानाची महत्वाची भूमिका: पंतप्रधान
- न्यायदानाची प्रक्रिया सुलभ झाल्यानंतर परदेशी गुंतवणूकदारांचा त्यांच्या न्यायिक अधिकारांच्या सुरक्षिततेविषयी विश्वास वाढल्यामुळे, देशात उद्योगपूरक वातावणालाही बळकटी : पंतप्रधान
नवी दिल्ली, 6 फेब्रुवारी 2021
गुजरात उच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थितांशी संवाद साधला. तसेच यावेळी त्यांच्या हस्ते या उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त विशेष टपाल तिकिटाचेही प्रकाशन झाले. केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सर्वोच्च आणि गुजरात उच्च न्यायालायातील न्यायाधीश, तसेच गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि कायदा क्षेत्रातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.
भारतातील न्यायव्यवस्था आणि भारतीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी, गेल्या 60 वर्षात, या उच्च न्यायालयातील बार आणि विविध पीठांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधानांनी सर्वांचे अभिनंदन व कौतुक केले. संविधानाचा मतितार्थ सकारात्मक आणि सृजनभावनेने उलगडत, त्यानुसार न्यायदान करुन,संविधानाची ‘प्राणशक्ती’ म्हणून न्यायपालिकेने आपली जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य याबाबत आवश्यक ती भूमिका वेळोवेळी घेत, न्यायपालिकेने ‘कायद्याचे राज्य’ प्रस्थापित करण्यात मदत केली आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
‘कायद्याचे राज्य’ हा विश्वासच, आपली नागरी संस्कृती आणि सामाजिक संरचनेचा पाया आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. हाच सु-प्रशासनाचाही आधार आहे. यात आपल्या स्वातंत्र्यलढ्यातील नैतिक धैर्य अनुस्यूत आहे. संविधानकारांनीही हे तत्व सर्वोच्च स्थानी ठेवले असून संविधानाच्या प्रास्ताविकेत असलेल्या प्रतिज्ञेत याचे प्रतिबिंब निश्चितच बघायला मिळते, असे पंतप्रधान म्हणाले. न्यायपालिकेने कायमच या महत्वाच्या तत्वाला ऊर्जा आणि दिशा दिली आहे, अशा शब्दात पंतप्रधानांनी आपले आभार मानले.
त्याशिवाय, न्यायदानासाठीची मूलभूत उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दिशेने बार ची ही भूमिका महत्वाची आहे, असे मोदी म्हणाले. देशात जनतेला, विशेषतः समाजातील सर्वात खालच्या स्तरातील लोकांना निश्चित वेळेत न्यायाची हमी देणारी, जागतिक दर्जाची न्यायव्यवस्था उभी करणे ही सरकार आणि न्यायपालिका या दोघांचीही एकत्रित जबाबदारी आहे, यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला.
कोविडच्या संकटकाळात, न्यायपालिकेने समर्पित भावनेने केलेल्या कामांची पंतप्रधानांनी तारीफ केली. गुजरात न्यायालयाने अगदी योग्य वेळी, दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून खटले चालवणे, एसएमएसद्वारे त्याची सूचना देणे, खटल्याची इ-कागदपत्रे भरणे आणि ‘आपल्या खटल्यांची सद्यस्थिती ईमेलने पाठवणे अशा सर्व उपाययोजना करुन गुजरात सरकारने आलेल्या परिस्थितीवर मात करण्याचे उत्तम उदाहरण दिले आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या न्यायालयाने आपल्या सूचनाफलकावरील सूचना यु ट्यूब वर जाण्याचा उपक्रम राबवणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
विधी मंत्रालयाच्या ई-न्यायालय एकात्मिक अभियान या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाअंतर्गत, या कोविड काळातही डिजिटल न्यायव्यवस्थेसाठीच्या पायाभूत सुविधा तत्परतेने केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. आज देशातील 18 हजारांपेक्षा अधिक न्यायलयांमधील संगणकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, अशी माहिती देत, सर्वोच्च न्यायालयातही टेली–कॉन्फरन्स आणि दूरदृश्य प्रणालीचा वापर सुरु झाल्यामुळे, न्यायदानातील ई-प्रक्रीयेला खरी गती मिळाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या काळात, जगभरातील सर्वोच्च न्यायालयांच्या तुलनेत, भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने दूर दृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सर्वधिक प्रकरणांवर सुनावणी घेतली, ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
खटले ऑनलाईन स्वरूपात भरणे, आधार कार्ड आणि QR कोड टाकणे, या सर्वांमुळे देशातील सुलभ न्यायप्रक्रियेला नवे आयाम मिळाले, त्याशिवाय राष्ट्रीय न्यायिक आकडेवारी ग्रीड तयार करण्यासही प्रोत्साहन मिळाले, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या ग्रीडचा लाभ देशातील वकील आणि पक्षकार दोघांनाही मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. न्यायप्रक्रिया सुलभ झाल्याचा लाभ केवळ, लोकांचे जीवनमान सुधारण्यालाच झाला नाही, तर, यामुळे आपले न्यायिक अधिकार, भारतात सुरक्षित असल्याची हमी परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळाली त्यामुळे देशात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण होण्यासही मदत झाली आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. जागतिक बँकेनेही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड चे कौतुक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची ई-समिती आणि एनआयसी मिळून सेफ-क्लाऊड पायाभूत सुविधा उभारत आहेत. ही व्यवस्था भविष्यासाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करता येईल का? याची चाचपणी सुरु असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. या सर्व उपाययोजनांमुळे न्यायपालिकेची गती आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल असे त्यांनी सांगितले.
न्यायपालिकेच्या आधुनिकीकरणात आत्मनिर्भतर भारत अभियानाची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. या अभियानाअंतर्गत, भारत आपली स्वतःची दूर दृश्य प्रणाली विकसित करत आहे. त्याशिवाय, उच्च तसेच जिल्हा न्यायालयांमधील ई-सेवा केंद्रे शहरी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी कमी करण्यात मदत करत आहे.
ई-लोक अदालतीविषयी बोलतांना ते म्हणाले, की देशातली पहिली लोक अदालत 30-40 वर्षांपूर्वी जुनागढ इथे झाली होती, आज देशभरात लोक अदालतीच्या माध्यमातून लाखो खटल्यांची 24 तास सुनावणी होत असते. ही गती, विश्वास आणि सर्वसामान्यांना मिळालेली सुविधा, हीच आपल्या न्यायपालिकेचे भविष्य आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
