मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेची ‘एसआयटी’ मार्फत चौकशी करावी – अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांचे निर्देश

मुंबई,२७ फेब्रुवारी / प्रतिनिधी :- मनोज जरांगे यांनी सभागृहातील सदस्यांबाबत केलेल्या व्यक्तिगत वक्तव्यांच्या अनुषंगाने विधानसभा सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांची सभागृहाने नोंद घेतली आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या भूमिकेची ‘एसआयटी’ मार्फत सखोल चौकशी करावी, असे निर्देश अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर यांनी शासनाला दिले.

संसदीय लोकशाहीला जपणे ही सभागृहाची जबाबदारी आहे. हिंसक वक्तव्यांचे समर्थन कुणीही करीत नाही. यामुळे चुकीचा संदेश जाऊ नये यासाठी याबाबत सखोल चौकशी करावी, असे अध्यक्ष ॲड.नार्वेकर यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाने यापूर्वी काढलेले मोर्चे शांततेने झाले, तथापि यावेळी तसे घडले नाही. कोणी वैयक्तिक टीका करणार असेल तर सभागृहाने भूमिका घेतली पाहिजे. केवळ जरांगे यांची भूमिका नाही तर त्यांचा बोलविता धनी शोधणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून सर्व चौकशी करून सत्य बाहेर काढले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

आरक्षण देताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेतली; सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास मजबूत केलं – मुख्यमंत्री 

मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आरक्षण दिले आहे. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, ते आरक्षण एकमतानं दिलं आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण दिलं आहे. आज आरक्षण टिकणार नाही असे सांगून अशांतता का निर्माण केली जात आहे. आपण सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास मजबूत केलं. मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिले आहे .महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  विधानपरिषदेत बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, एकमताने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं. आता हे आरक्षण टिकणार नाही, अशा प्रकारची चर्चा सुरू झाली हे दुर्दैवी आहे, पण याचे कारण कुणी दिले नाही. गेल्या अनेक वर्षे मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत होता, अनेक आंदोलने झाली ती सर्व शिस्तबद्ध पद्धतीने होती जे ५६ मोर्चे निघाले होते ते मराठा समाज संयमी आहे आणि शिस्तीने वागणारा आहे हे त्यांनी दाखवून दिले होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र मिळत नाही ते प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावली, या कामासाठी मदत कक्ष राज्यभरात स्थापन केले. दोन-अडीच लाख लोकांनी काम सुरु केले आणि ज्या नोंदी सापडत नव्हत्या, त्या सापडू लागल्या. त्याचा जो कायदा होता, १९६७ पूर्वीच्या नोंदी असतील तर जात प्रमाणपत्र दिले पाहिजे, ते काम आम्ही सुरु केलं. त्यापुढे जाऊन निवृत्त न्या. शिंदे समितीकडे हे काम सोपवलं. समितीने बारकाईने काम केले. त्यांना मुदतवाढ दिली पाहिजे असे मनोज जरांगे पाटील यांनीही सांगितले.  कुणबी प्रमाणपत्रे देणे सुरू झाले. त्यांनी नंतर सरसकट प्रमाणपत्राची मागणी केली पण तसे देता येणार नाही हे त्यांना सांगितले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही हे सांगितलं. इतिहासात कधी झाले नाही, ते पहिल्यांदा झालं तीन-तीन निवृत्त न्यायाधीश तिकडे पाठवले. नंतर सगेसोयरेची मागणी पुढे आली. मराठा आरक्षणावर त्यांच्या मागण्या बदलत गेल्या. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य शासन आरक्षण देऊन शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, आपण जे मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण आज दिले आहे, ते आरक्षण टिकणारे आहे. त्याचा मराठा समाजातील दुर्बल, गरिबांना लाभ होणार आहे. इतके वर्षे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची काही लोकांना संधी होती, पण त्यावेळी त्यांनी आरक्षण दिले नाही. मराठा समाज हा मागास आहे हे माहित असून देखील त्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यांच्या जीवावर अनेक नेते मोठे झाले, मी जे बोलतो ते करून दाखवतो. हे धाडस मी दाखवले मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली आणि आरक्षण दिलं. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले. आज आरक्षण टिकणार नाही असे सांगून अशांतता का निर्माण केली जात आहे? आपण सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळास मजबूत केलं. अधिसंख्य पदांवर ५ हजार जणांना नोकऱ्या मिळाल्या. हे प्रामाणिकपणे सरकारने केले. मनोज जरांगे यांना मी स्वतः भेटलो. कुठलाही इगो ठेवला नाही. पण राज्य सरकारने जे काही केले ते विसरून मनोज  जरांगे यांनी राजकीय भाषा सुरू केली. जाती -जातीत भांडणे लावण्याचा प्रयत्न होतोय. आम्ही कुणालाही फसवणार नाही. अधिसूचनेवर वर ६ लाख हरकती  व सूचना आल्या आहेत. त्यांचे विश्लेषण सुरू आहे. दगडफेक झाली त्याचाही पोलिसांकडे अहवाल आहे.  राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवू नये. कायद्यापेक्षा कुणी मोठा नाही, असे ते म्हणाले.