विधानसभाध्यक्षांना सरन्यायाधीशांची पुन्हा तंबी

सुप्रीम कोर्टाची विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी

नवी दिल्ली ,१७ ऑक्टोबर  /प्रतिनिधी :-शिवसेना-राष्ट्रवादी आमदार अपात्रताप्रकरणाची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. दरम्यान मागील सुनावणीवेळी आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तयार केलेल्या वेळापत्रकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी(१७ ऑक्टोबर) सुधारीत वेळापत्रक  सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी आज सुधारित वेळापत्रक दिलं नाही. वेळेअभावी नवं वेळापत्रक सादर करता आलं नाही, असा युक्तीवाद अध्यक्षांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांना नवं वेळापत्रक सादर करण्यासाठी पुन्हा एक संधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांना ३० ऑक्टोबर ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. या तारखेला विधानसभा अध्यक्षांना नवं वेळापत्रक सादर करावं लागले असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आज देखील न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. अध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकाबद्दल आम्ही समाधानी नाही, असं न्यायालयाने म्हटले  आहे.

तर सॉलिलिटर जनरल तुषार मेहतांनी  नवरात्रीच्या सुटीत ते अध्यक्षांबरोबर बसून चर्चा करणार असल्याचं कोर्टाला आश्वस्त केलं आहे. कोर्टान कालमर्यादा घालून देण्यापूर्वी अध्यक्षांना एक शेवटची संधी देणं गरजेचं आहे. 

आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची मंगळवारी पुन्हा कानउघाडणी केली. ‘‘या प्रकरणाच्या सुनावणीचे नवे वेळापत्रक सादर करण्याची आम्ही विधानसभाध्यक्षांना अखेरची संधी देत आहोत. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देण्यापेक्षा नीट काम करावे’’, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभाध्यक्षांना सज्जड तंबी दिली.‘‘अपात्रतेच्या याचिकांवर त्वरीत निकाल द्यावा लागेल, अन्यथा १० व्या अनुसूचीचा उद्देशच फोल ठरेल. विधानसभाध्यक्षांनी दिलेल्या वेळापत्रकावर आम्ही समाधानी नाही. या वेळापत्रकाचे पालन केल्यास त्वरित निर्णय लागणार नाही. नवे वेळापत्रक सादर न केल्यास आम्ही वेळापत्रक ठरवू’’, असे सरन्यायाधीशांनी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना बजावले.

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत विधानसभाध्यक्षांकडून अपेक्षित वेळापत्रक सादर न झाल्याने सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना उद्देशून सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘‘तुमच्याकडून न्यायालयाचे निर्देश विधानसभाध्यक्षांपर्यंत नीट पोहोचवले जात नाहीत, असे दिसते. विधानसभाध्यक्षांनी वारंवार संधी का द्यावी लागते?’’. त्यावर, महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी विधानसभाध्यक्षांशी बोलून वेळापत्रक सादर केले जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले.

विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारकक्षेमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केलेला नाही. विधानसभेमधील घडामोडी न्यायालय नियंत्रित करत नाही. सभागृहात विधानसभाध्यक्षांचा निर्णय सर्वोच्च असतो. आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभाध्यक्ष लवाद म्हणून काम करतात. ते आपले काम करत नसून, मुलाखती देत आहेत, असे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट आणि शिवसेना-ठाकरे गट या दोन्ही गटांकडून आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णयामध्ये विधानसभाध्यक्षांकडून होत असलेल्या विलंबाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.

विधानसभाध्यक्षांना वेळापत्रक सादर करण्याची वारंवार संधी देऊनही त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही. आता विधानसभाध्यक्षांनी ३० ऑक्टोबपर्यंत न्यायालयाला वेळापत्रक सादर करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबरला होईल.