मंत्रिमंडळ बैठक:राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प २४ तास कॉल सेंटर कार्यरत राहणार

मुंबई ,६ सप्टेंबर /प्रतिनिधी :-सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता  एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याचा मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.

सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून  उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.  राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा  वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे  गुन्हे  करण्याचे प्रमाण वाढत  आहे.

सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी  साधने, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही  गरज ओळखून, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालून  राज्याला एक ‘सायबर सुरक्षित’ राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा  प्रकल्पाची आखणी केली आहे.

प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणणार. यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड आधारित डेटा सेंटर, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश यामध्ये राहील. लोक, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेले अत्याधुनिक नागरिककेंद्रित व्यासपीठ तयार करणार. राज्याभरातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणी या प्रकल्पाशी जोडण्यात येणार. २४/७ कार्यरत कॉल सेंटरवर दूरध्वनीवरून संपर्क साधून, तसेच मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून किंवा  पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांविषयक तक्रार नोंदविता येणार. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारींची तात्काळ दखल घेत शीघ्रगतीने तपास होणार. गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी  अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्राशिक्षण देणार.

सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनाही जागरूक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा गृह विभागाची उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती वेळोवेळी घेईल.  हा प्रकल्प विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सायबर) यांच्यामार्फत अंमलात आणण्यात येईल.

केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट

केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मालमत्ता आणि जमिनीच्या हस्तांतरण दस्तांवर मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आणि भारत अर्थमुव्हर्स या कंपनीच्या मालमत्ता शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लँड असेट्स लिमिटेड आणि भारत अर्थमुव्हर्स लिमिटेड अँड असेट्स लिमिटेडला हस्तांतरित होणार आहेत.  तसेच राष्ट्रीय जमीन मुद्रीकरण महामंडळ, विमान वाहतूक महानिर्देशनालय आणि भारतीय विमान प्राधिकरण यांच्यादरम्यान हडपसर ग्लायडिंग सेंटर, पुणे यांची जमीन भाडेपट्ट्याने हस्तांतरित करावयाची आहे.  याशिवाय एअर इंडियाची पालीहिल रोड येथील मालमत्ता एअर इंडिया असेट्स होल्डींगला हस्तांतरित होणार आहे. यावरील मुद्रांक शुल्क 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात.  ही झोपडपट्टी 12 सप्टेंबर 1991 ला स्लम म्हणून घोषित करण्यात आली आहे.  या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे.

—–०—–

मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत

मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती

मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते.

मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएने त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.

ब्रीज लोनसाठी समिती

मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली.  त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.

मेरी माटी मेरा देश मधील अमृत कलश यात्रा राज्यात यशस्वी करणार; मंत्रिमंडळात सादरीकरण

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामधील मेरी माटी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश अंतर्गत 1 सप्टेंबरपासून अमृत कलश यात्रा सुरु झाली असून राज्यामध्ये देखील 4 टप्प्यामध्ये ही यात्रा पार पडेल.  याविषयी सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या भागामध्ये ही यात्रा यशस्वी होईल यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

आज मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी मंत्रिमंडळात सादरीकरण केले.

राज्यातील सर्व विभाग, जिल्हा, तालुका आणि अगदी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत या यात्रेचा उपक्रम राबविण्यात येईल.  शहर आणि गावातील प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, नागरिक आणि मुलं- विद्यार्थी या यात्रेत जोडावयाचे आहेत.

1 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक घर, वॉर्ड आणि गावातून  माती किंवा तांदूळ कलशांमध्ये गोळा करायचा आहे. हे करतांना आनंदी आणि उत्साहाचे वातावरण हवे. वाजतगाजत ही माती आपल्याला गोळा करायची आहे.

1 ते 13 ऑक्टोबरपर्यंत ब्लॉक स्तरावर आणि पालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांच्या स्तरावर ही सर्व गोळा केलेली माती आणि तांदूळ एकत्र आणून एका मोठ्या कलशामध्ये एकत्र करायची आहे. यावेळी सुद्धा आपल्या जिल्हा किंवा शहरातल्या सांस्कृतिक संस्था, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाईडच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र करून कार्यक्रम करण्यात येतील. यात आपापल्या भागातले देशासाठी लढलेले आणि उल्लेखनीय कामगिरी केलेले जवान, पोलीस, स्वातंत्र्य सैनिक किंवा हुतात्म्यांचे कुटुंबीय यांना बोलवून त्यांचा गौरव करण्यात येईल.

22 ते 27 ऑक्टोबर या कालावधीत ब्लॉक पातळीवरचे हे कलश मुंबईत एकत्र आणण्यात येतील. त्यावेळीही मोठा सांस्कृतिक आणि देशभक्तीपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. 28 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत देशाच्या राजधानीत रेल्वेद्वारे हे कलश वाजत गाजत पाठविण्यात येतील. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील हुतात्मा स्मारकाजवळ देशाच्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या अमृत वाटिकेत या कलशांची माती आणि तांदूळ लावतील.