परभणी येथील तत्कालिन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी प्राप्त अहवालावर आठ दिवसात कार्यवाही – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई,२१ जुलै /प्रतिनिधी :- परभणी येथील तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या अवैध वाळू उपसा, कुळ प्रकरणे, इनामी जमिनी, सुनावणी व इतर आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी विभागीय चौकशीचा फेर प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून आठ दिवसात शासन स्तरावरून  कार्यवाही करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, वाळू उपसा संदर्भात अनियमितता होऊन शासनाचे नुकसान होऊ नये तसेच त्याची तातडीने चौकशी व्हावी या अनुषंगाने माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात सभागृहातील संबंधित सदस्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रमादरम्यान झालेल्या दुर्घटनेबाबत चौकशी समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ –सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. 21 – रायगड जिल्ह्यातील खारघर येथे आयोजित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कार्यक्रमादरम्यान झालेली घटना ही दुर्देवी आहे. या घटनेच्या संदर्भातील वस्तुस्थिती तपासण्याकरिता महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांची एक सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीच्या विनंतीनुसार, शासनाने समितीला एक महिन्याकरिता मुदतवाढ दिली असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, हा कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी येथील व्यवस्थेबाबत श्री सदस्यांसोबत तसेच संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून वेळेच्या निश्चितीसह सर्व प्रकारची काळजी घेण्यात आली होती. येथील व्यवस्थेमध्ये 3500 श्री सदस्य सहभागी झाले होते. व्यवस्थेबाबत सर्व नागरिकांना सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. कार्यक्रमासाठी लाखोंच्या संख्येने उपस्थित अनुयायांसाठी पाणी, वैद्यकीय सेवा, प्रथमोपचार किट, रूग्णवाहिका, सुलभ शौचालय, दळणवळण व्यवस्था, वाहनतळ, मैदान साफसफाई, कार्यक्रम सुकरपणे पाहता यावा यासाठी 30 मोठ्या एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था आदी आवश्यक सोयीसुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. लाखो नागरिक उपस्थित राहणार असल्याने आणि 306 एकर क्षेत्रामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित होणार असल्याने मंडप टाकल्यास हवा खेळती राहण्यास समस्या निर्माण होईल, यामुळे तो निर्णय घेण्यात आला नाही. हवामान विभागामार्फत वर्तविण्यात आलेल्या तापमानाच्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्षात तापमान आणि आर्द्रता अधिक वाढल्याने समस्या निर्माण झाली. तथापि, आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थिती उद्भवल्यास त्यासाठी चार हजार खाटांची व्यवस्था ठेवण्यात आली होती असे श्री.मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

दुर्घटना घडल्यानंतर शासनामार्फत जिल्हाधिकारी, तहसीलदार घटनास्थळी गेले होते. मृत्यू झालेल्या 14 व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासनामार्फत प्रत्येकी पाच लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री सहायता निधीतून एक विशेष बाब म्हणून करण्यात आल्याचे मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले. धर्माधिकारी कुटुंबियांकडून देखील प्रत्येकी पाच लाख रूपयांची मदत केल्याची माहिती त्यांनी दिली. कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबत करार करण्यात आलेल्या कंपनीने करारानुसार काम केले किंवा नाही याचा खुलासा तपासणी अहवालानंतर होईल असे ते म्हणाले. भविष्यात अशी दुर्घटना घडू नये यासाठी शासन दक्षता घेत आहे. लोकप्रतिनिधींनी याबाबत सूचना केल्यास त्यांचाही विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, शशिकांत शिंदे, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

00000

केळी विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत दोन महिन्यात निर्णय घेणार – फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे

मुंबई, दि. 21 – स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत स्थापन करण्यात येत असलेल्या केळी पीक परिषदेचे उद्देश व त्याअंतर्गत समाविष्ट बाबी विचारात घेऊन केळी विकास महामंडळाचा प्रस्ताव अंतिम करण्याची कार्यवाही कृषी आयुक्तस्तरावर सुरू आहे. केळी पिकाच्या सर्वंकष विकासासाठी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेण्यात येईल, असे फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले की, केळी विकास महामंडळासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, तसेच सोलापूर येथे संशोधन केंद्र सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव आल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.