महिला सुरक्षेवरून शरद पवारांचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल

मुंबई ,२९ जून /प्रतिनिधी :- राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेवर राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. गेल्या सहा महिन्याच्या काळात १४ जिल्ह्यातून ४४३४ मुली बेपत्ता असल्याची माहिती शरद पवारांनी दिली आहे. यावेळी बोलताना पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलच धारेवर धरलं. राज्य सरकारला एक वर्ष पूर्ण झालं असून अनेक प्रश्न समोर आहेत. त्यापैकी कायदा आणि सूव्यवस्था हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे. महिला आणि मुलींवर हल्ले होत असून त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी ठाणे, पुणे, आणि मुंबई महापालिकेतील माहिती माझ्याकडे असल्याचं सांगितलं. जानेवारी २०२३ पासून ठाण्यातून ७२३ मुली, मुंबईतून ७२३ मुली आणि सोलारपूरमधून ६७ अशा एकूण जवळपास २४५८ मुली बेपत्ता असल्याचं ते म्हणाले.

शरद पवार यांनी समान नागरी कायद्यावर देखील आपलं मत मांडलं. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारला काही प्रश्न देखील विचारले. एकाच देशात दोन कायदे नको असं पंतप्रधानांनी म्हटल्याची माहिती आहे. त्यावर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार सुरु असल्याचं ते म्हणाले. यावर शिख समाज, जैन समाज आणि इतर समाजाची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट व्हावं, असं त्यांनी सांगितलं. शिख समाजाचं वेगळ मत असल्याचं माझ्या कानावर आलं आहे. समान नागरी कायद्याला विरोध करण्याची भूमिका त्यांनी घेतली असल्याचं देखील पवार यावेळी म्हणाले. कायदा आयोगानं सांगितल्याप्रमाणे सर्वांचं मत विचारात घेऊन यावर निर्णय घ्यावा, असं मत यावेळी शरद पवार यांनी मांडलं.

तसंच समान नागरी कायदा लागू करण्याची बातमी सगळीकडे पसरली जात आहे. हे कुठल्यातरी महत्वाच्या प्रश्नावरुन लक्ष विचलीत करण्यासाठी केलं जात आहे का हे पाहावं लागेल, असं देखील पवार म्हणाले आहेत.

शरद पवार नेमके काय म्हणाले ? 

आज पुणे येथे पत्रकारांसमोर विविध घडामोडींवर भूमिका मांडली. महाराष्ट्रात राज्य सरकारला सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले. या काळात राज्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले. परंतु माझ्या मते कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न क्रमांक एकचा आहे. यामध्ये अनेक पोटभाग असले तरी महिला आणि मुलींवरील हल्ले हा सर्वाधिक चिंतेचा भाग आहे. महिला बेपत्ता होण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. राज्यातील अशा घटनांची अधिकृत माहिती सरकारकडून मिळवली. त्यामध्ये पुणे, ठाणे, मुंबई आणि सोलापूर या महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात २३ जानेवारी ते २३ मे या कालावधीत पुणे – ९३७, ठाणे -७२१, मुंबई – ७३८, सोलापूर – ६२ अशा एकूण २४५८ महिला मागील पाच-सहा महिन्यात बेपत्ता झाल्या आहेत. तसेच बुलडाणा, धुळे, पुणे ग्रामीण, वाशिम, रायगड, अमरावती, नांदेड, बीड, चंद्रपूर, जळगाव, नंदूरबार, भंडारा, रत्नागिरी, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४,४३१ महिला बेपत्ता आहेत. २०२२ ते मे २०२३ अ या दिड वर्षाच्या काळात एकूण बेपत्ता मुली आणि महिलांची संख्या ही ६,८८९ आहे. माझ्या मते राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी बाकीची वक्तव्ये करण्याऐवजी या भगिनींच्या संरक्षणासाठी उपाय केले पाहिजेत. ज्या महिला बेपत्ता झाल्या त्यांचा शोध घेऊन त्यांना कुटुंबियांच्या हवाली कसे करता येईल याची खबरदारी घेण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे.

देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या. त्यामध्ये समान नागरी कायद्याबद्दल त्यांनी मत मांडले. केंद्र सरकारने विधी आयोगाकडे हा विषय सोपवला आहे. विधी आयोगाने देशातील विविध संस्थांचे प्रस्ताव मागवले. त्यानुसार नऊशे प्रस्ताव आले आहेत. विधी आयोगासारखी जबाबदार संस्था अभिप्रायांच्या माध्यमातून खोलात जाते, त्यातून विधी आयोगाच्या नेमक्या सूचना आणि शिफारस काय हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. तसेच शीख, ख्रिश्चन, जैन व तत्सम धर्मीयांची भूमिका याविषयी काय आहे, हे स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र या वर्गाला आणि त्यांच्या मताला दुर्लक्षित करणे किंवा विधी आयोगाकडे आलेल्या शिफारशींची नोंद न घेता निर्णय घेणे, हे योग्य होणार नाही. प्रधानमंत्र्यांनी या प्रश्नात हात घातला आहे. त्यामुळे या सर्व गोष्टींची स्पष्टता एकदा आली की त्यानंतर माझा राजकीय पक्ष यासंबंधीचा निर्णय घेईल. पूर्ण माहिती आल्यानंतरच निर्णय घेणे योग्य होईल. देशातील चित्र बघितल्यानंतर लोकांमध्ये सध्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल असलेल्या नाराजीपासून लोकांचे लक्ष अन्य ठिकाणी वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे का, ही माझ्या मनात शंका आहे. याबाबतची अस्वस्थता प्रधानमंत्र्यांमध्ये असावी असे वाटते. याचे कारण उद्याच्या देशातील निवडणुकीत काय निर्णय होईल याची खात्री नसल्यामुळे प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या पदाला अशोभनीय अशी वक्तव्यं केली आहेत.

माझ्या पक्षाबद्दलही प्रधानमंत्र्यांनी मत व्यक्त केले आहे. मुलीला प्रोत्साहित करायचे असेल तर राष्ट्रवादीला मत द्या, असे त्यांनी सांगितले. माझी मुलगी तीन वेळा पार्लमेंटमध्ये निवडून आली आहे. एखाद्या वेळी बापजाद्यांची पुण्याई उपयोगी ठरते. पण दुसऱ्या, तिसऱ्या निवडणुकीत यश मिळणे, त्यानंतर पार्लमेंटच्या कामगिरीत उच्च दर्जाचा क्रमांक ठेवणे, तिला आठ वेळा संसदरत्न पुरस्कार मिळाला. मोदी साहेबांनी काहीही सांगितले तरी स्वत:चे कर्तृत्व असल्याशिवाय देशातील मतदार नेहमीच मतं देत नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधानांनी असे वक्तव्य करणे अशोभनीय आहे. संसदेच्या सदस्याबद्दल असे मत प्रधानमंत्र्यांनी व्यक्त करणे योग्य नाही. ही पदे या सर्व संस्था आहेत. या संस्थेची प्रतिष्ठा ठेवली पाहिजे. जे या संस्था सांभाळतात त्यांनी संसदेतील सदस्य हे देखील एक संस्थात्मक पद आहे याचे भान ठेवून त्याचा सन्मान ठेवला पाहिजे. राज्यातील चित्र पाहिल्यानंतर जे अस्वस्थ आहेत तेच अशाप्रकारचे हल्ले करतात.

शिखर बँकेबाबत कालही सांगितले की, मी कोणत्याही सहकारी बँकेचा सभासद नाही. तसेच अशा कोणत्याही सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतलेले नाही. शिखर बँकेसंबंधी मागे झालेल्या चौकशीत राष्ट्रवादी, भाजपच्या काही लोकांची नावे आली. त्या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी राज्यावर होती. राज्याचे मुख्यमंत्री पद हे भाजपकडे होते. तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यांनी काय केले हे माहिती नाही. पण शिखर बँकेचा उल्लेख करण्याची काय गरज होती याची कल्पना नाही. तसेच राष्ट्रवादीचा अशा संस्थेशी संबंध नाही, ज्याचे नावही आम्हाला माहिती नाही. पण निराशा, अमेरिकन दौऱ्यातील विश्वास आणि इथली स्थिती हे पाहिल्यानंतर त्या निराशेपोटी त्यांनी असा हल्ला केला असावा.

महाराष्ट्रात दुसरी चिंतेची बाब ही की जातीय आणि धार्मिक विचार बांधून सांप्रदायिक विचारांचे वातावरण तयार करणे याकडे राज्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. विशेषतः जिथे त्यांची सत्ता नाही त्याठिकाणी जातीय वातावरण करणे, ज्या भागात दंगे होतात त्याची खोलात जाऊन चौकशी न करणे, या गोष्टी होत आहेत. राज्यात अलीकडे जातीय दंगली काही ठिकाणी झाल्या. जात आणि धर्माच्या नावाने रस्त्यावर येऊन एक दहशतीचे वातावरण तयार करणे, हे याठिकाणी घडणे, याचा अर्थ कायदा आणि सुव्यवस्था महाराष्ट्रात कोणत्या स्थितीवर पोहचली आहे, हा अनुभव आपल्याला आला आहे.

पाटण्याला देशातील सोळा राजकीय पक्षांची बैठक झाली. ही बैठक झाली तेव्हा प्रधानमंत्री अमेरिकेत होते. त्यांना बैठकीची माहिती कळल्यानंतर त्यांची अस्वस्थता वाढलेली दिसते. त्यामुळे व्यक्तिगत हल्ले करण्यास त्यांनी सुरुवात केली असावी. या बैठकीचा पुढचा टप्पा म्हणजे १३ आणि १४ जुलैला बंगळुरू याठिकाणी बैठक होणार आहे. या बैठकीत पुढील नीती, निवडणुकीला सामोरे कसे जावे आणि सत्तेचा गैरवापर करून राज्या-राज्यात तयार केल्या जाणाऱ्या सांप्रदायिक चित्राला सामोरे कसे जायचे याचा या बैठकीत आम्ही एकत्रित विचार करू.

महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असताना मी महिलांसाठी आरक्षण दिले. राज्यातील हे धोरण राष्ट्रीय पातळीवरही राबवले याचे आम्ही स्वागत केले. आमचा आग्रह आहे की स्त्रियांना आरक्षण द्यायला हवे. आता हे आरक्षण केवळ महानगरपालिकेपर्यंत देऊ शकलो. विधिमंडळ आणि संसद याठिकाणीही स्त्रियांना आरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. मोदी साहेब यामध्ये पुढाकार घेत असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या धोरणाला पाठिंबा देईल, याशिवाय अन्य राजकीय पक्षांशी बोलून त्यांनाही यात सहभागी कसे करून घेता येईल, याची आमची तयारी आहे.

२०१४ च्या निवडणुका झाल्यानंतर भाजपाला बाहेरून पाठिंबा देण्याची भूमिका देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा घेतलेली होती. २०१९ ला फडणवीस भेटले त्यात अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली. त्यांनी सांगितले की पवार साहेबांनी धोरण बदलले. मी धोरण बदलले तर नंतर दोन दिवसांनी शपथ घेण्याचे कारण काय होते किंवा अशी चोरून पहाटे शपथ का घेतली? त्यांच्या शपथविधीनंतर दोन दिवसातच त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. याचा स्पष्ट अर्थ आहे की सत्तेसाठी आम्ही कुठेही जाऊ शकतो, आम्ही किती अस्वस्थ आहोत, ही त्यांची अस्वस्थता महाराष्ट्रासमोर यावी, यादृष्टीने काही गोष्टी केल्या होत्या. माझे सासरे सदू शिंदे हे देशातील उत्तम बॉलर होते. त्यांनी गुगलीने अनेक मोठमोठ्या लोकांच्या विकेट घेतल्या होत्या. मी जगाच्या क्रिकेटचा अध्यक्ष होतो. त्यामुळे गुगली कशी टाकायची आणि कुठे टाकायची हे माहिती होते. विकेट दिली तर ती घेतलीच पाहिजे. पण विकेट गेलेला माणूस विकेट गेली म्हणून सांगतो का?

१९७८ साली सरकार स्थापन करताना आम्ही काँग्रेसची फसवणूक केली असे सांगतात. फडणवीस जे सांगतात की शिंदे आणि त्यांनी निवडणूक एकत्रित लढवली तशी परिस्थिती तेव्हा नव्हती. त्यावेळी स्व. इंदिरा गांधींचे काँग्रेस आणि स्वर्ण सिंह यांचे काँग्रेस असे आम्ही एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवली. आम्ही काँग्रेसविरोधात निवडणूक लढवली व त्यानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी काही गोष्टी त्याठिकाणी झाल्या. पण काँग्रेस (एस) हा स्वतंत्र पक्ष तसाच राहून आम्ही सरकार बनवले. त्यावेळी फडणवीस लहान असल्याने त्यांना हा कालखंड माहिती नसावा. मी त्यांना दोष देत नाही. हे त्यांचं अज्ञान होतं.

मणिपूर येथे दोन-तीन भाषिकांमध्ये अतिशय संघर्ष आहे. त्यातून एकमेकांवर हल्ले होत आहेत, घरे पेटवली जात आहेत. राज्य भाजपचे आहे, केंद्र सरकार काही प्रभावी पावले टाकत नाही. या राज्याच्या पलीकडे चीन बॉर्डर आणि पाकिस्तानची बॉर्डर आहे. अशा बॉर्डरवर असलेल्या सर्व राज्यांकडे केंद्र सरकारने अतिशय गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. राजकीय लोकांनीही राष्ट्रहितासाठी या प्रश्नात राजकारण आणता कामा नये. त्यासाठी मणिपूर येथे झालेल्या बैठकीत अनेक पक्षांचे प्रतिनिधी हजर होते. पण मोदी साहेब आणि त्यांचे सरकार यासंबंधी ठोस पावले टाकत नाहीत, त्यामुळे त्याठिकाणी सुटका होत नाही.

कर्नाटकच्या निवडणुकीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्याने हनुमान की जय हो अशा घोषणा दिल्या. देशाचा प्रमुख अशा घोषणा देऊन मतांची मागणी करतो याचे दुष्परिणाम खाली होतात. यातून लोकांना किती दोष द्यायचा. कारण त्यांच्या समोरील आदर्श हा देशातील प्रधानमंत्र्यांचा आहे.

राज्यात दुबार पेरणीची वेळ आली तर राज्य सरकारने बी-बियाण्यांची सहजासहजी उपलब्धी करून ठेवावी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहावे. पण त्याला अजून दोन आठवडे आहेत.