विधानपरिषद लक्षवेधी:गंगापूर नगरपरिषदेतील गैरव्यवहारप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी अहवाल मागविणार – मंत्री दीपक केसरकर
मुंबई,२३ ऑगस्ट /प्रतिनिधी :- गंगापूर नगर परिषदेअंतर्गत जनतेस सोयी-सुविधा देण्यासाठी आवश्यक कामे विहित निविदा प्रक्रिया राबवून करीत आहेत. या कामांसाठी प्राप्त निविदांपैकी कमी दराच्या निविदाधारकांसोबत करारनामा करून कार्यारंभ आदेश देऊन कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांची शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड या त्रयस्त संस्थेकडून तपासणी करण्यात आली आहे. या कामामध्ये विलंब किंवा गैरव्यवहार झाला असल्यास त्याची जिल्हाधिकाऱ्यंमार्फत १५ दिवसात चौकशी करून अहवाल मागविण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य सतीश चव्हाण यांनी गंगापूर नगर परिषदेविषयीची लक्षवेधी मांडली होती. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.पाणीपुरवठा संबंधित कामांसाठी वेळोवेळी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, प्रतिसाद प्राप्त न झाल्याने, पाणीपुरवठा अत्यावश्यक सेवांतर्गत स्थानिक पातळीवर वर्तमानपत्रामध्ये निविदा प्रसिद्ध करून कमी दराच्या निविदाधारकास कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ज्या कंत्राटदारास रस्त्याची कामे देण्यात आली, ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत. कामास विलंब किंवा गैरव्यवहार झाला असल्यास चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
अंशत: अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांबाबतच्या सेवा शर्तींमध्ये सुधारणा प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करू – शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर
राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळेत कार्यरत असणारे स्थायी कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्यास त्यांना सेवा संरक्षण देण्याबाबत सेवा शर्तींमध्ये सुधारणेची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करू, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य श्री. किरण सरनाईक यांनी याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.केसरकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणार, रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, अंशत: अनुदानित शाळेत कार्यरत असणारे स्थायी कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्यास त्यांच्या सेवेस संरक्षण देऊन अन्य शाळेत समायोजन करण्याची तरतूद नियमावलीमध्ये नाही. या वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 24 जून 2021 रोजीच्या पत्रान्वये त्यांच्या अभिप्रायांसह अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवाल विचारात घेऊन, महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, 1981 मधील नियम 26 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
