राज्यातील उद्योगांना विद्युत शुल्कात सवलत – ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

मुंबई, दि. २५ : राज्यात उद्योगाला चालना देण्यासाठी वीज स्वस्त व्हावी यादृष्टीने ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे सातत्याने प्रयत्न सुरु होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औद्योगिक वापरातील वीज शुल्क ९.३ टक्क्यावरून ७.५ टक्के करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम २०१६ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या प्रशुल्क अनुसूचीनुसार वर्गीकृत केलेल्या दराने वापर आकारावर किंवा वापरलेल्या ऊर्जेच्या युनिटवर विद्युत शुल्क आकारले जाते. ९.३ टक्के विद्युत शुल्काच्या दरानुसार सन २०१९-२०२० साठी एकूण २२७५.७६ कोटी रुपये इतकी विद्युत शुल्काची रक्कम होते तर ७.५ टक्के दराने विद्युत शुल्क आकारल्यास १८३५.३० कोटी रुपये इतकी रक्कम होणार आहे. म्हणजे शासनाला दरवर्षी ४४०.४६ कोटी रुपये इतकी तूट होणार आहे. 

आर्थिक मंदीच्या काळात राज्यात उद्योगाला चालना देण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक ग्राहकांसाठी विद्युत शुल्काचे दर ९.३ टक्क्यावरून ७.५ टक्के करण्यास मंत्री मंडळाने मान्यता दिली. याचा फायदा सर्व औद्योगिक घटकांना होऊन उद्योगधंद्यांना स्वस्तात वीज उपलब्ध होईल तसेच राज्याच्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उद्योग उभारणीस चालना मिळेल असे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.  यासंदर्भातील घोषणा नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली होती. 

कोस्टल गुजरात पॉवर कंपनीकडून वीज खरेदीस मान्यता

कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेड या गुजरात येथील औष्णिक वीज प्रकल्पातून पूरक वीज खरेदीसाठी करार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी 760 मेगावॅट वीज खरेदीसाठी 22 एप्रिल 2007 रोजी महावितरण कंपनीने दीर्घ मुदतीचा करार केला असून त्याचा समतल दर 2 रुपये 26 पैसे प्रती युनिट इतका आहे. 

कोस्टल गुजरात प्रकल्पासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन सर्व वीज खरेदीदार राज्यांची संयुक्तपणे एक समान दराने समान अटी व शर्तींसह पूरक वीज खरेदी करार करण्यास सहमती असल्यास केंद्रीय विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून पूरक वीज खरेदी करार करण्यात येईल. ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.